दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कथित मद्यघोटाळ्यात अटक करण्यात आल्याने आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. आधीपासून अटकेत असणारे सत्येंद्र जैन आणि सिसोदिया या दोन्ही नेत्यांना कोर्टाने दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांचा कारावास सुनावला तर पक्षाच्या अडचणीत आणखी वाढ होईल. सीबीआयचे आरोप सिद्ध झाले तर ती गोष्ट देशभरात रुजू लागलेल्या “आप’च्या रोपट्याला कोमेजवण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
दिल्लीच्या कथित उत्पादन शुल्क गैरव्यवहारात अखेर माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली. सिसोदिया यांच्या अटकेने आम आदमी पक्षात अस्वस्थता पसरली आहे. आम आदमी पक्षाचे वरिष्ठ नेते या कारवाईला राजकीय सुडबुद्धी म्हणून सांगत असले तरी कधी काळी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रान उठवणाऱ्या पक्षातील नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपात सापडत आहेत, हे देखील तितकेच खरे. पंजाबमधील आप सरकारमध्ये देखील अशीच प्रकरणे पाहवयास मिळत आहेत.
सिसोदिया यांना अटक करण्यापूर्वी सीबीआयने महत्त्वाचे कागदपत्रे गोळा केली आणि आता ईडीकडून देखील त्यांच्यावर कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे. सिसोदिया यांच्या अटकेने एक गोष्ट सिद्ध झाली आणि ती म्हणजे “आप’वर आलेले हे संकट लवकर संपणार नाही. दिल्ली सरकारचे उत्पादन शुल्क धोरण हे मंत्रिगटाने तयार केलेले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना या धोरणाची माहिती नसेल किंवा त्यांनी हस्तक्षेप केला नसेल, असे होऊच शकत नाही. सीबीआयच्या तपासातून सर्व काही समोर येईलच. अशावेळी प्रश्न निर्माण होतो की, सिसोदिया यांच्या अटकेच्या जाळ्यात अरविंद केजरीवाल देखील अडकू शकतात का?
मनीष सिसोदिया यांना जामीन मिळेल की दीर्घकाळापर्यंत सीबीआय कोठडीत राहावे लागेल, या गोष्टी सध्यातरी अनिश्चित आहे. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे इतक्यात सुटका होण्याची शक्यता मावळल्याने त्याच दिवशी सायंकाळी तिहारमध्ये नऊ महिन्यापांसून असलेले मंत्री सत्येंद्र जैन यांचा आणि उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे केजरीवाल यांनी कॅबिनेटमध्ये नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यासाठी दोघांची नावे नायब राज्यपालांकडे तातडीने पाठवले.
अर्थात न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने सिसोदिया आणि आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगात असलेले सत्येंद्र जैन यांच्या राजीनाम्याला अनेक कंगोरे आहेत. या कारवाईच्या विरोधात आम आदमी पक्षाचे नेतृत्व आणि कार्यकर्ते मनीष सिसोदिया यांच्या पाठीशी उभे राहिले, पण त्याचे देखील राजकीय तर्कवितर्क लावले जात आहेत. केवळ दिल्लीतच नाही तर चंडीगड, हरियाणा, पंजाबमध्ये देखील आपच्या कार्यकर्त्यांनी सिसोदिया यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आंदोलन केले. एकुणातच सिसोदिया यांच्या विरुद्धची कारवाई ही राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे आपकडून दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल आंदोलन उभारले आणि या आंदोलनातून आम आदमी पक्षाचा उदय झाला. या पक्षाने दिल्लीत मिळवलेले यश सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देणारे होते. 2014 ची मोदी लाट असतानाही वर्षभराच्या आतच केजरीवाल यांच्या जादुई करिष्म्याने भाजपचा वारू रोखून धरला. त्यावेळच्या महापालिका निवडणुकीत आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत आप पक्षाला फारशी छाप पाडता आली नव्हती. मात्र विधानसभा निवडणूक आणि अलीकडेच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत आप पक्षाला विजय मिळाल्याने राजधानी दिल्ली हा त्यांचा बालेकिल्ला बनला.
यादरम्यान केजरीवाल सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सातत्याने होत गेले. पंजाबमध्ये “आप’ने सरकार स्थापन करुन गतवर्षी देशाला आणखी एक धक्का दिला असला तरी भगवंत मान सरकारच्या राजवटीत खलिस्तानी विचारसरणी पुन्हा आक्रमक रूप धारण करत असल्याने आम आदमी पक्षाची प्रतिमा आणि क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. या घडामोडींमुळे केवळ मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाच नाही तर आम आदमी पक्षाच्या अस्मितेला देखील मोठा धक्का बसला. पंजाबमध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर आगेकुच करण्याची रणनीती आखली गेली खरी, मात्र दिल्ली आणि पंजाब या दोन्ही राज्यात आपची क्षमता आणि विश्वासर्हता ही कोणत्या ना कोणत्या कारणाने भोवऱ्यात अडकली आहे.
केजरीवाल हे अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्याप्रमाणेच राष्ट्रीय नेते होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेते. पण या पक्षाचे अन्य संस्थापक केजरीवाल यांच्यापासून दुरावले गेले आहेत. मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि संजय सिंह यांच्या तुलनेत मनीष सिसोदिया हे शांत प्रवृत्तीचे समजले जातात. केजरीवाल यांनी आपल्याकडे कोणतेही मंत्रालय न ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय हा कदाचित प्रतिमा जपण्याबरोबरच संकटाच्या काळात सहकाऱ्यांचा बळी देण्याचा विचारही असू शकतो. कारण मनीष सिसोदिया हे सीबीआयच्या जाळ्यात अडकणार हे आम आदमी पक्षाला अनेक महिन्यांपासून ठाऊक होते. तरीही आपचे नेते त्याबाबत फार गंभीर नव्हते. गोंधळ निर्माण करणारे उत्पादन शुल्क धोरण योग्य असते तर केजरीवाल सरकारने मागे का घेतले असते? या प्रश्नाचे उत्तर न देणे म्हणजे सरकारने गुन्ह्याला पाठिशी घालण्यासारखेच आहे.
सिसोदिया यांच्या अटकेवरून विरोध पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत “आप’च्या भूमिकेला समर्थन दिले. परंतु कॉंग्रेस या आघाडीवर द्विधा मन:स्थितीत राहिली. अशोक गेहलोत, शशी थरूर यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप केला. त्याचवेळी अलका लांबा आणि अजय माकन यांनी हे प्रकरण भ्रष्टाचाराचे असल्याचे सांगून आम आदमी पक्षावर जहरी टीका केली. त्यामुळे कॉंग्रेसलाही या प्रकरणात हात पोळले जाण्याची भीती असल्याचे दिसत आहे. मुळात दिल्लीतील केजरीवालांची सत्ता ही कॉंग्रेसकडून खेचून घेतली गेलेली आहे हे विसरता कामा नये. पण सिसोदिया आणि जैन यांच्या प्रकरणानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या “एकला चलो रे’ धोरणात बदल होऊ शकतो. कदाचित आपल्या प्रामाणिकपणाचा अहंकार सोडून अन्य दलाच्या नेत्यांबरोबर त्यांनी आघाडी केली तरी आश्चर्य वाटायला नको. यासाठी ते आजवर ज्यांना भ्रष्टाचारी म्हणत आले त्यांच्या पंक्तीतही जाऊन बसू शकतात.
एकंदर परिस्थिती पाहता आम आदमी पक्ष आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी सध्याचे दिवस कठीण आहेत. मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र हे दीर्घकाळापर्यंत तुरुंगात राहत असतील तर राजीनाम्यांसाठी अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही दबाव येऊ शकतो. दुसरीकडे दिल्लीतील काही राजकीय गटात अशीही चर्चा सुरू आहे की, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाच सिसोदिया नको आहेत. खरे काहीही असो या घटनाक्रमात मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असूनही ते स्वच्छ प्रतिमेचे म्हणून राहू शकणार नाहीत. कारण मनीष सिसोदिया यांनी भ्रष्टाचार केला असेल आणि तो केजरीवाल यांना ठाऊक नसेल, असे कोणीही म्हणणार नाही. अशावेळी सीबीआयचे आरोप खरे ठरले तर आम आदमी पक्षासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. यावरून एक गोष्ट समोर येईल की, आंदोलनाच्या मंथनातून निर्माण झालेला पक्ष हा शेवटी पक्षातर्गंत गोष्टींच्या जाळ्यात अडकून पतनाच्या वाटेवर निघाला.
सीबीआयकडे सिसोदिया यांच्या विरोधात सबळ पुरावे असतील तर आप सरकार आणखी अडचणीत येऊ शकते. दुसरीकडे पक्षाच्या पातळीचा विचार केला तर सिसोदिया हे समर्थपणे दिल्लीची गादी सांभाळत असल्यानेच केजरीवाल हे अन्य राज्यांत सक्रिय राहू शकले. आता तेच तुरुंगात गेल्यास केजरीवालांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना आणि पक्षाच्या प्रचार-प्रसाराला मर्यादा येऊ शकतात. “आप’मधील या अंतर्गत बाबींचा भाजपाकडून कसा फायदा घेतला जातो हे पाहायचे. पण दिल्लीतील शिक्षण मॉडेल यशस्वी करण्यामध्ये योगदान देणाऱ्या सिसोदियांवरील आरोप खरे ठरल्यास या मॉडेलविषयीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते.
– अमित शुक्ल