भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 12 वर्षांमध्ये भारतातून सुमारे 17 लाख नागरिकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये केवळ नोकरी-व्यवसायासाठी जाणाऱ्यांचाच समावेश नसून अब्जाधिशांचे प्रमाणही मोठे असल्याचे दिसून आले आहे. मानवी संस्कृतीला स्थलांतराचा प्रदीर्घ इतिहास आहे; पूर्वीच्या काळी होणाऱ्या स्थलांतरांमागे असुरक्षिततेचे आणि उपजीविकेचे कारण असायचे; परंतु आजही त्याच कारणांमुळे स्थलांतर होत असेल तर ते आपण करत असलेल्या देदीप्यमान प्रगतीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरते.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने निघालेल्या भारताला, इथल्या धुरीणांना अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारी एक बाजू आहे. एका आकडेवारीनुसार, देशात विविध क्षेत्रांत कार्यरत असणारे अनेक तज्ज्ञ, धनाढ्य भारतभूमी सोडून विदेशात वास्तव्याला जात असून अनेक जण तेथील नागरिकत्व पत्करताहेत. 2011 नंतर गेल्या 12 वर्षांमध्ये तब्बल 17 लाख भारतीयांनी इथले नागरिकत्व सोडल्याचे दिसून आले आहे. नुकतीच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना याबाबतची माहिती दिली आहे.
मागच्या वर्षी नागरिकत्व सोडणाऱ्या 2 लाख 25,620 जणांचा यात समावेश असून हा आकडा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे. 2020 मध्ये सर्वात कमी जणांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले. 2015 मध्ये भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या 1,31,489 होती. 2016 मध्ये 1,41,603 जणांनी नागरिकत्व सोडले. 2018 मध्ये ही संख्या 1,34,561 होती तर 2019 मध्ये 1,44,017, 2020 मध्ये 85,256 आणि 2021 मध्ये 1,63,370 भारतीयांनी नागरिकत्व सोडले. परराष्ट्रमंत्र्यांच्या आकलनानुसार, 2022 मध्ये भारताला अलविदा करून विदेशी भूमीवर वास्तव्यास जाणाऱ्यांचा आकडा सर्वाधिक होता, ही बाब अधिक गंभीर आहे. 135 देशांत भारतीयांना नागरिकत्व मिळालेले आहे.
गृहमंत्रालयाच्या मते, 2021 मध्ये भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्या नागरिकांनी वैयक्तिक कारणावरून नागरिकत्व सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. यापैकी 78,284 जणांनी अमेरिकी नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला; तर 23,533 जणांनी ऑस्ट्रेलिया आणि 21,597 जणांनी कॅनडाचे नागरिकत्व स्वीकारले. चीनमध्ये गेलेल्या 300 भारतीयांनी तेथील नागरिकत्व घेतले; तर 41 जणांनी पाकिस्तानचे नागरिकत्व घेतले. 2015 ते 2020 या काळात 8 लाखांपेक्षा अधिक जणांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले. 2020 मध्ये या आकडेवारीत घट दिसून आली असली तरी त्यास करोना महामारी कारणीभूत होती.
भारतीयांचे परदेशात जाणे आणि नागरिकत्व सोडण्याचे अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे चांगले जीवनमान होय. “इंटरनेशन्स’ या संस्थेने 2021 मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार भारतातून जगभरात स्थायिक होत असलेल्यांपैकी 59 टक्के भारतीय नागरिकांनी रोजगारांची चांगली संधी मिळावी यासाठी परदेशात जाणे पसंत केल्याचे सांगितले. आपले जीवन अधिक समृद्ध व्हावे यासाठी बहुतांश भारतीयांनी अमेरिकेला प्राधान्य दिले. अमेरिकेत भारतीय अमेरिकी हा दुसरा मोठा अनिवासी समूह आहे. अमेरिकेत हा समूह श्रीमंत आणि शिक्षित असणाऱ्यांपैकी एक आहे.
अमेरिकेत दरडोई वार्षिक उत्पन्न 80,035 डॉलर इतके आहे. तर, भारतीयांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 2601 डॉलर इतके आहे. याचाच अर्थ अमेरिकेसोबत तुलना करता एका भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न हे अमेरिकन नागरिकांपेक्षा 31 पटींनी कमी आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जगातील आणि आफ्रिकेतील गरीब देशांच्या तुलनेतही भारताचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. अंगोला, वानुआतू आणि साओ टोम प्रिन्सिप या छोट्या देशांचे दरडोई उत्पन्नही भारतापेक्षा जास्त आहे.अंगोलाचे दरडोई उत्पन्न 3205 डॉलर, वानुआतूचे 3188 डॉलर, साओ टोम प्रिन्सिपचे 2696 डॉलर आणि आयव्हरी कोस्टचे 2646 डॉलर आहे.
शैक्षणिक क्षेत्राचे आकलन केल्यास अमेरिकेत भारतीय समुदायातील 79 टक्के नागरिक पदवीधर आहेत आणि हे प्रमाण स्थानिक राष्ट्रीय सरासरीच्या 34 टक्के आहे. भारतीयांनी नागरिकत्व सोडण्यामागचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गोल्डन व्हिसा कार्यक्रम. अनेक देशांकडून ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. सिंगापूर, पोर्तुगाल यांसारख्या देशात हे कार्यक्रम राबविले जातात. यानुसार श्रीमंत व्यक्तींना नागरिकत्व मिळवण्याच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. अर्थात ही गुंतवणूक दमदार परतावा देणारी असते. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांना पसंती देणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढली आहे. हेनले अँड पार्टनर्स या लंडनमधील सल्लागार संस्थेच्या मते, 2020 मध्ये इन्व्हेस्टमेंट मायग्रेशन प्लॅनसाठी भारतीयांकडून यासंदर्भातील चौकशीच्या प्रकरणांमध्ये 62 टक्के वाढ नोंदली गेली.
एकंदरीत यामागे भारताच्या मानाने इतर देशात उद्योग आणि भविष्याच्या उज्ज्वल संधी हे प्रमुख कारण सांगण्यात येत आहे. तसेच आरोग्य, उत्तम आणि मनमोकळं जगण्याचे स्वातंत्र्य, शिक्षणाच्या उत्तम संधी, प्रगती करण्यासाठीच्या सोयी-सुविधा, नैसर्गिक साधनसंपत्ती अशी काही कारणे असल्याचे समोर येत आहेत. या कारणांमुळे परदेशात स्थायिक होणाऱ्या भारतीयांची संख्या गेल्या दशकभरात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. एकदा विदेशात गेल्यावर तिथल्या सोयी-सुविधा, स्वच्छता, मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण, करिअरच्या उत्तम संधी, स्वातंत्र्य, निसर्ग या गोष्टी भारतीयांना भूरळ घालत असल्याचे एका पाहणीतून समोर आले आहे.
भारतातून उच्च शिक्षण आणि नोकरीसाठी परदेशात जाणाऱ्यांचे प्रमाण किती मोठे आहे, हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आज महाराष्ट्राचाच विचार केल्यास राज्याच्या गावाखेड्यातील, दुर्गम भागातील अनेक जण जगभरातील विविध देशांमध्ये शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्ताने राहात आहेत.
नोकरीनिमित्त परदेशात गेल्यानंतर काहींचा कार्यकाळ वाढत जातो. त्यानंतर तिथल्या वातावरणाशी ते एकरुप होतात. त्यामुळे परत भारतात येण्याची त्यांची इच्छा नसते. विदेशामध्ये नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि किचकट आहे. यासाठी अनेक अटी-शर्ती आहेत. अटी व शर्तींचे पालन केले तर काही देशांत पाच वर्षांतच तिथले नागरिकत्व मिळते. एकदा नागरिकत्व मिळाले की, स्थानिक लोकांमध्ये तिथल्या समाजाचा भाग होतात. कालांतराने, राजकीय, सामाजिक संधी मिळत असल्यानेही काही जण कायमचे स्थायिक होण्याला प्राधान्य देतात.
अन्य देशांचे नागरिकत्व स्वीकारण्यामागे भारतीय पासपोर्ट स्कोअरचे प्रकरण देखील महत्त्वाचे आहे. तसेच आयओसीचीही सुविधा देण्यात आली आहे. अनिवासी भारतीय नागरिकांना आयओसी (इंडियन ओरिजन कार्ड) उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या कार्डमुळे भारतात येण्यासाठी व्हिसाची गरज भासत नाही. या कार्डच्या आधारावर ते कोणत्याही वेळी भारतात येऊ शकतात आणि कितीही काळ भारतात राहू शकतात. पण ते भारतात कृषी जमीन खरेदी करू शकत नाहीत आणि मतदान करू शकत नाहीत.
चांगल्या जीवन पद्धतीसाठी सुशिक्षित लोकांचे स्थलांतर याला “ब्रेन ड्रेन’ असे म्हटले जाते. जागतिक महायुद्धांच्या काळात ब्रेन ड्रेन या शब्दाचा वापर प्राधान्याने झाला. कारण त्या काळात भारतातील प्रतिभावंत कौशल्य वृद्धीसाठी परदेशात जाऊ लागले आणि तेथे आपली ओळख प्रस्थापित करू लागले. पन्नास आणि साठच्या दशकात भारतातून ब्रिटन, कॅनडा, अमेरिकेत जाण्याचे प्रस्थ वाढले होते. त्यावेळी ब्रिटिश रॉयल सोसायटीने त्यास ब्रेन ड्रेन असा उल्लेख केला. पण गेल्या काही वर्षांतील स्थिती पाहता भारतातून अब्जाधीशही अन्य देशांत स्थलांतरित होताहेत.
भारत सोडून जाणाऱ्या या भारतीयांना “एचएनआय’ अथवा “डॉलर मिलिनेयर्स’ असेही म्हणतात. “एचएनआय’ म्हणजे ज्यांची एकूण संपत्ती, मालमत्ता एक दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त आहे. त्यांचा ओढा परदेशाकडे दिसून येतो. हेनले जागतिक नागरिक रिपोर्टनुसार, भारतात या समूहात जवळपास 3 लाख 47 हजार लाख नागरिक आहेत. हे श्रीमंत नागरिक देशातील केवळ नऊ शहरांतील आहेत. त्यातही दिल्ली आणि मुंबईतील नागरिकांचा भरणा अधिक आहे. भारत सोडण्यासाठी अब्जाधीश जो मार्ग अवलंबत आहेत त्याला “रेसिडेन्स बाय इन्व्हेस्टमेंट’ म्हणतात.
अब्जाधीश असोत, प्रतिभावंत असोत किंवा तरुणपिढी असो; या सर्वांना भारताचे नागरिकत्व सोडावे वाटणे हे एका अर्थाने आपल्या शासनव्यवस्थेचे, धोरणकर्त्यांचे अपयशच म्हणावे लागेल. मानवी संस्कृतीला स्थलांतराचा प्रदीर्घ इतिहास आहे; पूर्वीच्या काळी होणाऱ्या स्थलांतरांमागे असुरक्षिततेचे आणि उपजीविकेचे कारण असायचे; परंतु आजही त्याच कारणांमुळे स्थलांतर होत असेल तर ते आपण करत असलेल्या देदीप्यमान प्रगतीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरते.
जागतिक बॅंक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्था सातत्याने येणाऱ्या काळात भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल असे सांगत आहेत, भारतात देशांतर्गत विकास किती वेगाने होत आहे, हे शासनाकडून दररोज आपण ऐकत आहोत, गुंतवणूकस्नेही वातावरण तयार करण्यासाठी करांमधील क्लिष्टता नष्ट करण्यात आली आहे… असे सर्व सुखचित्र असतानाही देश सोडणाऱ्यांची संख्या का वाढतेय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपल्याकडे प्रगतीचा, सुधारणांचा जितका गवगवा केला जातो, तितक्या त्या पुरेशा आणि समाधानकारक नाहीत किंवा कागदावरचं चित्र उत्तम असलं तरी जमिनीवरचे वास्तव त्याहून वेगळे आहे, असे तर यातून सूचित होत नाहीये ना? याचा विचार संबंधितांकडून केला जाईल आणि आगामी काळात ही संख्या घटेल अशी अपेक्षा बाळगूया.
– डॉ. जयदेवी पवार
