ईशान्येकडील त्रिपुरा या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या मतदानाने चालू वर्षातील “इलेक्शन फीवर’ची सुरुवात झाली आहे. तब्बल 79 टक्के मतदान झालेल्या या राज्यातील निवडणुकांचा निकाल 2 मार्च रोजी जाहीर होणार आहे. आयपीएफटीसोबत युती करून रिंगणात उतरलेल्या भाजपाने या राज्यात सर्वाधिक म्हणजे 55 उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. तिप्रा मोथा या नवीन पक्षाने भाजपा, कॉंग्रेस आणि सीपीआय (एम) सारख्या राष्ट्रीय पक्षांसमोर मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. यामुळे या निकालांकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. यासोबतच ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष टीएमसीही या निवडणुकांमध्ये काही जागांवर निवडणूक लढवत आहे.
त्रिपुरा विधानसभेच्या 60 जागांसाठी मतदान 16 फेब्रुवारी रोजी पार पडले. यंदा मतदानाची टक्केवारी विक्रमी राहिली. 81 टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. आता 2 मार्चच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे. त्रिपुरातील यंदाची निवडणूक तिरंगी राहिल्याचे स्थानिक रहिवासी सांगत आहेत. परिणामी राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे. सध्याची राजकीय स्थिती पाहता त्रिपुरात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असे वाटत नाही. सत्तारूढ भाजप आणि आयपीएफटी (इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) या आघाडीने राज्यात सर्वच्या सर्व 60 जागांवर उमेदवार उभे केले.
त्रिपुरात दीर्घकाळ सत्ता गाजवणाऱ्या डाव्या पक्षांनी कॉंग्रेससोबत मैदानात उतरत 60 जागा लढल्या. तिसरा आणि संभाव्य किंगमेकर ठरू शकणाऱ्या तिप्रा मोथा पक्षाने यावेळी पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात शड्डू ठोकला. या पक्षाने 42 जणांना तिकीट दिले. एका अर्थाने या तीन प्रमुख पक्षांतच ही लढत पाहवयास मिळाली. पण पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागल्याने त्या अन्य राज्यांतील निवडणुकांमध्ये हिरिरीने सहभागी होताना दिसताहेत. त्रिपुरातील प्रत्येकाची रणनीती हाणून पाडण्यासाठी तृणमूल कॉंग्रेसने उमेदवार उभे केले. तृणमूल कॉंग्रसने 28 जागा लढविल्या. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 43.59 टक्के मते मिळाली होती, तर माकपला 42.22 टक्के. तिप्रा मोथा पक्षामुळे विधानसभा निवडणूक रंजक आणि “कॉंटे की टक्कर’ राहिली.
राजघराण्यातील वारसदार प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या तिप्रा मोथा पक्षाने कमी कालावधीत राजकीय दबदबा निर्माण केला आणि पाहता पाहता प्रभाव वाढतच गेला. बर्मन हे ग्रेटर तिप्रालॅंड नावाने वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहेत. यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडून लेखी आश्वासनही मागितले आहे. या मागणीसंदर्भात त्यांनी 25 जानेवारी 2023 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या भेटीतून काहीच साध्य झाले नाही. प्रद्योत यांनी आपला अजेंडा स्पष्ट केला आहे. ग्रेटर तिप्रालॅंड राज्याची मागणी मान्य करणाऱ्या पक्षाला आपला पाठिंबा राहील, असे म्हटले आहे. तीन मार्चनंतर कोणता पक्ष त्यांच्या मागण्या मान्य करेल आणि ते कोणत्या बाजूने जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या राजकीय स्थितीमुळे त्रिपुरात त्रिशंकू सरकार येण्याची दाट शक्यता आहे.
ग्रेटर तिप्रालॅंडशिवाय निर्वासितांचा मुद्दादेखील निवडणुकीत गाजला. कारण त्रिपुरात तात्पुरत्या छावण्यांत राहणारे निर्वासित नागरिक आता खाद्यान्नाची आणि पैशाची मागणी करत आहेत. बांगलादेश, म्यानमार देशांतील असंख्य नागरिक त्रिपुराच्या सीमाभागातील गावात घुसखोरी करत आहेत. त्यांची संख्या वाढत असल्याने प्रशासनावरचा ताण वाढत चालला आहे. त्यांचे तातडीने पुनर्वसन करून त्यांना मायदेशी रवाना करणेदेखील महत्त्वाचे आहे.
आजघडीला तिप्रा मोथा पक्षाचे महत्त्व कोणीही नाकारत नसून राष्ट्रीय पक्ष हे त्यांच्या कामगिरीकडे गांभीर्याने पाहत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारातील भाषणात डावे आणि कॉंग्रेसवर प्रहार केले. पण तिप्रा मोथा पक्षावर टीका केली नाही. अर्थात तिप्रा मोथा पक्षाने आपली राजकीय चुणूक 2021 च्या त्रिपुरा ट्रायबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलच्या निवडणुकीत दाखविली. या निवडणुकीत दणदणीत यश मिळवले. या परिषदेच्या अधिपत्याखाली त्रिपुरातील एकूण 10.491 चौरस किलोमीटरपैकी दोन तृतीयांश भाग येतो. त्याची लोकसंख्या सुमारे 1.2 दशलक्ष असून पैकी 90 टक्के आदिवासी वास्तव्य करत आहेत. या क्षेत्रात विधानसभेच्या 20 जागा आहेत. एकुणातच तिप्रा मोथाचे महत्त्व नाकारता येत नाही.
भाजपचा घटक पक्ष आयपीएफटीदेखील वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहे. मात्र त्यास भाजपकडून विरोध केला जात आहे. त्यांच्या मते आदिवासींच्या विकासासाठी त्रिपुराचे ऐक्य आणि अखंडतेसाठी गरजेचे आहे. डाव्यांच्या मते, आदिवासींचे हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि अबाधित राखण्यासाठी घटनेच्या 125 कलमात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. हा बदल आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. पण ही दुरुस्ती केंद्रातील भाजप सरकारने अडकवून ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. आदिवासींच्या कल्याणासाठी भाजपने मोठमोठी आश्वासने देऊन तोंडाला पाने पुसल्याचा घणाघात डाव्यांनी केला.
विधानभा निवडणुकीच्या प्रचारात डावे आणि कॉंग्रेसने अनेक आश्वासनं दिली आहेत. त्यात राज्यातील स्वायत्त जिल्हा परिषदेला (आटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल) जादा अधिकार देण्यात येतील, असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर किमान अडीच लाख लोकांना रोजगार, प्रत्येक कुटुंबाला 50 यूनिटपर्यंत मोफत वीज, भूमिहिनांना जमीन देणे आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांचे खासगीकरण रोखणे यासारख्या आश्वासनांचा समावेश आहे. अन्य घोषणांत राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेत सुधारणा करू, जुनी पेन्शन योजना लागू करू, शाळेतून निलंबित केलेल्या शिक्षकांची पुन्हा नियुक्ती करू, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा वाढ करू, याचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. या आघाडीत माकपचे 43 उमेदवार, फॉरवर्ड ब्लॉक आणि आरएसपी व भाकपला एक-एक जागा दिली आहे.
कॉंग्रेसचे 13 उमेदवार आहेत आणि रामनगर जागेवर एका अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. त्रिपुरात डावे आणि कॉंग्रेस प्रथमच एकत्र येऊन निवडणूक लढत आहेत. हे दोन्ही पक्ष एकमेकांची मते राखण्यात यशस्वी होतील की नाही हे निकालातून पाहवयास मिळेल. विशेष म्हणजे कॉंग्रेसने त्रिपुरात कोणताही बडा नेता प्रचाराला आणला नाही. दुसरीकडे भाजपने मात्र संपूर्ण शक्ती पणाला लावली. पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आदींनी प्रचारात सहभाग घेतला. त्यांनी आपल्या विकासकामांवर मते मागितली. डबल इंजिन सरकारचे फायदे जनतेला सांगितले. पण राज्य भाजपमध्ये असलेल्या मतभेदांकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. या कारणांमुळे विप्लव देव यांना अर्ध्यावरच मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. त्या जागी गेल्या वर्षी मे महिन्यात माणिक साहा यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमले गेले.
– व्ही. के. कौर