देशातील दहा राज्यांमध्ये यावर्षी विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा संभाव्य रागरंग दाखविणाऱ्या ठरतील. या सर्व राज्यांत मिळून लोकसभेच्या एकूण 116 जागा आहेत. या जागांवर आणि एकंदरीतच दहा राज्यांमध्ये विरोधकांचे ऐक्य आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विरोधक भाजपला कशी टक्कर देतात यावर 2024 च्या लोकसभेचे चित्र अवलंबून असेल.
देशातील दहा राज्यांमध्ये यावर्षी विधानसभा निवडणुका होत आहेत. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगण, छत्तीसगड, त्रिपुरा, मेघालय, नागालॅंड, मिझोराम, जम्मू काश्मीर (संभाव्य) येथे होणाऱ्या निवडणुका 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा संभाव्य रागरंग दाखविणाऱ्या ठरतील. त्रिपुरात भाजपचे सरकार आहे. नागालॅंडमध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाचे सरकार आहे. छत्तीसगड, राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसचे सरकार आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे. तेलंगणात तेलंगण राष्ट्र समिती(टीआरएस)चे सरकार आहे. मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंट आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि मिझोरामच्या विधानसभेचा कार्यकाळ जानेवारी ते डिसेंबर या दरम्यान वेगवेगळ्या तारखांना संपत आहे. या सर्व राज्यांत मिळून लोकसभेच्या एकूण 116 जागा आहेत.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यात सरळ लढत आहे. त्यावेळी कर्नाटकात भाजप, कॉंग्रेस आणि जेडीएस यांच्यात तर तेलंगणात टीआरएस, कॉंग्रेस अणि भाजप यांच्यात तिरंगी लढत आहे. त्रिपुरात भाजप, कॉंग्रेस आणि लेप्ट फ्रंट यांच्यात तिरंगी लढत होत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपकडून जनमत मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याप्रमाणे काश्मीर खोऱ्यात स्वबळावर सरकार स्थापन करून देशाच्या जनतेला व्यापक राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न जाईल. गुजरातच्या एका जनमत चाचणीचे आकलन केल्यास गुजरातमध्ये अनुसूचित जमातीच्या सुमारे 33 टक्के मतदारांनी भाजपचा मार्ग धरल्याचे दिसून येते. त्याचवेळी कॉंग्रेसच्या पदरात हक्काचे 27 टक्के मते मिळाली. पण विशेष म्हणजे कॉंग्रेसची 31 टक्के मते ही आपकडे वळाली आहेत. गुजरातच्या आदिवासी भागात बस्तान बसविल्याचा लाभ हा राजस्थान, छत्तीसगडबरोबरच मध्य प्रदेशातही मिळेल, असे म्हटले जात आहे. या तीन राज्यांत नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होतील.
कर्नाटक आणि त्रिपुरात भाजपने गुजरातप्रमाणेच नेतृत्वात बदल केला आहे. त्रिपुरात फेब्रुवारीत तर कर्नाटकात मे मध्ये निवडणुका होतील. यामुळे गेल्या जुलैत कर्नाटकात बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्यात आले आणि त्रिपुरात मावळत्या वर्षात विप्लव देव यांच्या जागी माणिक साहा यांना विराजमान करण्यात आले. राज्यातील विकासकामांना वेग आणणे, गटबाजी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप दूर करण्यासाठी त्रिपुरात खांदेपालट करावा लागला. अर्थात नेतृत्व बदल करून स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. शेवटी भाजपच्या विरोधातील लाट थोपविण्यासाठी मोदींच्या जादूई छडीची गरज भासणार आहे. ही छडी तीन हिंदी भाषिक राज्यांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. निकालाचा कल मोदींच्या झंझावातावर अवलंबून असेल. पण या तीन राज्यांत नेतृत्वावरून भाजपमध्ये गट पडलेले आहेत.
मध्य प्रदेशात काही जण शिवराजसिंह चौहान यांच्या जागी नरेंद्र सिंह तोमर यांचे नाव पुढे करत आहेत, मात्र तोमर यांना पाठबळ नाही. ते शिवराज सिंह यांना पर्याय देऊ शकत नाहीत. शिवराज सिंह यांना लोकांचा पाठिंबा आहे आणि लोकप्रिय नेते मानले जातात. राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे अनुक्रमे माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे आणि डॉ. रमण सिंह यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून समोर आणण्यावरून भाजप द्विधामन:स्थितीत राहू शकते. पक्षाच्या एका गटाच्या मते, दोन्ही राज्यांत मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नसतानाही निवडणूक लढता येणे शक्य आहे, मात्र अनेक प्रादेशिक नेत्यांना पाठबळ देणे गरजेचे आहे, असाही सल्ला दिला जात आहे. जसे उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ, आसामचे हिमंता बिस्व सरमा, महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे लोकप्रिय प्रादेशिक नेते आहेत. याशिवाय अन्य भागांत नवीन उदयोन्मुख प्रादेशिक नेता दिसून येत नाही. प्रचारात मोदींबरोबरच पक्षाच्या प्रादेशिक नेत्यांना पुढे आणले तर भाजपला विजयाची संधी राहू शकते.
गुजरातमध्ये कॉंग्रेसने 2017 रोजी 77 जागा जिंकल्या होत्या; पण यंदा मात्र त्यांच्या वाटेला केवळ 17 जागा आल्या. ही आतापर्यंतची सर्वात खराब कामगिरी राहिली. दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस तिसऱ्या स्थानावर आहे. अडीचशे जागांपैकी कॉंग्रेसने केवळ 9 जागा जिंकल्या. तरीही हिमाचल प्रदेशातील विजयाने सातत्याने पराभवाचे तोंड पाहणाऱ्या कॉंग्रेसला हायसे वाटले. विशेष म्हणजे कॉंग्रेसने हा विजय राहुल गांधी यांच्या गैरहजेरीत मिळवला आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, ज्या राज्यांत अस्तित्व कायम आहे आणि सशक्त तिसरा पक्ष नसेल तर तेथे कॉंग्रेस भाजपच्या निवडणूक रणनीतीचा मुकाबला करू शकते आणि मोदींची जादू फिकी करू शकते.
कर्नाटकात मे मध्ये निवडणुका होत आहेत. कॉंग्रेसकडे दोन मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार आहेत तसेच, कार्यकर्त्यांची मोठी फळी आहे. त्यामुळे कर्नाटकात कॉंग्रेसला चांगले दिवस येतील, असे भाकित वर्तविले जात आहे. अर्थात यासाठी एक महत्त्वाची अट म्हणजे मुख्यमंत्रिपदासाठी होणारा अंतर्गत वाद मिटवण्यात कॉंग्रेसला यश येणे गरजेचे आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात कॉंग्रेसने 2018 च्या निवडणुकीत यश मिळवले होते. मात्र दलबदलाच्या राजकारणाने मध्य प्रदेश त्यांच्या हातून निसटले आणि ते राज्य भाजपकडे गेले.
लोकसभा निवडणुकीत 2024 मध्ये भाजपला विरोधकांच्या फुटीची आणि विखुरण्याचा लाभ मिळू शकतो. कॉंग्रेसने हिमाचल राज्य जिंकले असले तरी तेथे लोकसभेच्या केवळ चार जागा आहेत. त्यामुळे ते फारसे महत्त्वाचे नाही. पर्वतीय राज्यात विजय मिळवला असला तरी कॉंग्रेसला राजकीय शक्ती मिळण्याची शक्यता फारशी दिसून येत नाही. विशेषत: एकाचवेळी दोन ठिकाणी पराभव पत्करल्यानंतर तर अजिबातच नाही. कॉंग्रेसला सत्तेत यायचे असेल तर या राज्यांतील नेत्यांत ऐक्य ठेवणे गरजेचे आहे. अर्थात कॉंग्रेसला लोकसभेला यशाची खात्री देता येणार नाही. कारण 2018 मध्ये या राज्यांत जिंकल्यानंतर तीन राज्यांतील 91 जागांपैकी केवळ एकाच ठिकाणी कॉंग्रेसला जागा जिंकता आली. या राज्यात दीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या ट्रेंडमध्ये फारसा बदल झालेला नाही.
विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस किंवा भाजप यापैकी एकाची निवड करायची असेल तर स्थानिक मुद्दे, कामकाज, नेतृत्व या आधारावर त्यांची निवड केली जाईल. अर्थात लोकसभा निवडणुकीत जेव्हा मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात राजकीय संघर्ष होतो तेव्हा ही लढाई एकतर्फी होऊ लागते. याचा अंदाज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि छत्तीसगडच्या एकूण 110 जागांपैकी कॉंग्रेसच्या पदरी जवळपास नगण्य जागा पडणे यावरून घेता येईल. या जागांवरची कॉंग्रेसची कामगिरी ही कॉंग्रेसच्या विविध अभियानाच्या परिणामावर अवलंबून असेल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रेचा या मतदारसंघांवर कितपत प्रभाव पडू शकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. यात्रेच्या माध्यमातून नेत्यांनी स्वत:ची उभारलेली नवीन प्रतिमा लोकांनी स्वीकारली आहे की नाही आणि त्यासंदर्भात दररोज समोर येणाऱ्या गोष्टींत तथ्य आहे की नाही, हेदेखील स्पष्ट होईल. या जागांवर विरोधकांचे ऐक्य आहे की नाही हेदेखील पहावयास मिळेल. कॉंग्रेसला केवळ भाजपकडूनच नाही तर आपसारख्या नव्या पक्षाकडून आव्हान मिळत आहे. कॉंग्रेस पक्षाची संघटनात्मक बांधणी असलेल्या ठिकाणीदेखील आप हे वर्चस्व तयार करत आहे. गोवा, उत्तराखंड, गुजरातसारख्या राज्यांत आपच्या उपस्थितीने कॉंग्रेसची स्थिती बिकट झाल्याचे बोलले जात आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा अंदाज बांधताना हे मुद्दे प्रामुख्याने समोर येतात.
– प्रसाद पाटील