मुळात सीमांचल हा राजदचा बालेकिल्ला. राजद नेते तस्लिमुद्दीन यांचे ज्येष्ठ पुत्र सर्फराज आलम यांना राजदने उमेदवारी दिली तेव्हा त्यांचे नाराज धाकटे बंधू शहनवाज यांनी एआयएमआयएमकडून उमेदवारी मिळविली. जोकीहाट मतदारसंघात या दोन भावंडांमध्ये लढत झाली आणि शहनवाज यांनी विजय संपादन केला. त्याच शहनवाज यांनी आता राजदमध्ये प्रवेश केला आहे. सर्फराज यांची आता भूमिका काय राहील हे अद्यापि गुलदस्त्यात असले तरीही ओवेसी यांच्यापेक्षा शहनवाज आपल्या वैयक्तिक ताकदीमुळे निवडून आले होते याचे हे उदाहरण. पक्षांतर केलेल्यांपैकी अन्य देखील उत्तर प्रदेशात एआयएमआयएमच्या सुमार कामगिरीचा बोध घेऊन एआयएमआयएम पेक्षा राजदमध्ये आपल्याला भवितव्य आहे या भावनेने सामील झाले असावेत.
महाराष्ट्रात शिवसेनेत फूट पडून झालेल्या सत्तांतराच्या यशस्वी प्रयोगानंतर भाजपने आपली नजर बिहारकडे वळवली असल्यास नवल नाही. नितीश कुमार यांच्या जेडीयू पक्षाला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या तुलनेत कमी जागा जिंकता आल्या होत्या. तरीही नितीश यांना भाजपने मुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवले हे जरी खरे असले तरी भाजप-जेडीयू युतीत सगळे काही आलबेल नाही हेही तितकेच सत्य आहे. या कटुतेचे एक उदाहरण म्हणजे आर सी पी सिंह यांना नितीश यांनी राज्यसभेची उमेदवारी नाकारणे.
वास्तविक गेली पंचवीस वर्षे सिंह हे नितीश यांचे सहकारी होते. मात्र 2019 साली केंद्रात सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सिंह यांचा समावेश झाल्यानंतर आणि त्यांची भाजपशी कथित सलगी वाढल्याचा संशय आल्यावर नितीश नाराज होते. आता राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्यावर सिंह यांना नितीश यांनी पुन्हा उमेदवारी दिलेली नाही. परिणामतः सिंह यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला नसला तरी नुकतीच हैद्राबाद येथे भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची जी बैठक झाली तेव्हा सिंह हैद्राबादला गेले होते. असे प्रसंग असोत, किंवा जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा असो किंवा बिहारमधील कायदा-सुव्यवस्था स्थितीवरून नितीश यांना लक्ष्य करण्याचा भाजपचा डावपेच असो; नितीश आणि भाजपमधील वाढत्या दरीचे हे द्योतक आहे. अशा स्थितीत नितीश यांनी भाजपशी संबंध तोडले तर आश्चर्य वाटायला नको.
आजारी असलेल्या लालू प्रसाद यादव यांच्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च बिहार सरकार उचलेल असे नितीश यांनी जाहीर केले आहे. त्याकडेही या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे. अर्थात भाजपशी काडीमोड घेऊनही सत्तेत राहायचे तर नितीश यांच्यासमोर एकच पर्याय उरतो आणि तो म्हणजे राष्ट्रीय जनता दलाशी (राजद) आघाडी करणे. तशी आघाडी यापूर्वी अल्पायुषी ठरली होती. मात्र आपल्या आणि आपल्या पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिला तर नितीश तसा निर्णय घेऊ शकतात हे नाकारता येणार नाही. तथापि जेडीयू आणि राजद यांच्यात देखील वर्चस्ववादाची लढाई त्यातून उद्भवेल हेही नजरेआड करून चालणार नाही. बिहारमधील एआयएमआयएमच्या पाच आमदारांपैकी चार आमदारांनी नुकताच राजदमध्ये प्रवेश केला. या घटनेचे पडसाद बिहारच्या राजकारणात लगेचच उमटणार नसले, तरी या घटनेकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 74 जागा मिळाल्या होत्या, तर राजदला 76. साहजिकच विधानसभेत तो सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र गेल्या मार्चमध्ये विकसनशील इन्सान पक्षाच्या (व्हीआयपी) तीन आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने भाजपचे बलाबल वाढून तो सर्वांत मोठा पक्ष झाला. या पक्षाचे प्रमुख मुकेश सहानी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांच्या विरोधात 57 ठिकाणी आपले उमेदवार उतरवले होते. त्याचा वचपा भाजपने काढला असेच म्हटले पाहिजे. मात्र याच सहानी यांचे एक विधान लक्षात घेण्यासारखे आहे. आपण एनडीएचे घटक नसून राजद नेते तेजस्वी यादव यांना अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री बनू देण्यास आपण तयार आहोत, असे त्यांनी म्हटले होते. अर्थात त्यावेळी भाजपच्या विरोधात नितीश आपल्याला ताकद देतील अशी त्यांना अपेक्षा होती. ती फलद्रूप ठरण्याची चिन्हे नाहीत. तथापि तेजस्वी यांच्या मनात मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा असल्यास आश्चर्य नाही.
नितीश यांनी भाजपशी संबंध तोडले आणि राजदशी सलगी केली तर राजद निर्विवादपणे सर्वांत मोठा पक्ष आहे हे सिद्ध करण्यासाठी एआयएमआयएमच्या चार आमदारांचे पक्षांतर हा मोठा मुद्दा ठरेल. राजदचे बलाबल आता 80 झाले आहे आणि तो विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजप-जेडीयू सरकार कोसळलेच तर भाजपच्याही अगोदर राज्यपालांना सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राजदला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण द्यावे लागेल, हाही विचार या पक्षांतरामागे नसेलच हे सांगता येत नाही. अर्थात या घटनेचा अर्थ तेवढाच आहे असे नाही. एआयएमआयएमलाही हा मोठा धक्का बसलेला आहे. देशभरच्या मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व आपण करतो, असा दावा असलेल्या या पक्षाला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील सुमार कामगिरीनंतर बसलेला हा आणखी एक मोठा फटका आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत एआयएमआयएमने शंभरेक उमेदवार गाजावाजासह निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. त्यातील 99 जणांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. तत्पूर्वी पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूत एआयएमआयएमने काही जागा लढविल्या होत्या; तेथेही तो पक्ष आपले खातेही उघडू शकला नव्हता. त्या तुलनेत बिहारमध्ये मात्र एआयएमआयएमने वीस उमेदवार निवडणुकीत उतरवले होते. त्यातील चौदा हे सीमांचल विभागात होते. तेथे असणारे मुस्लीम बाहुल्य हा महत्त्वाचा घटक. एआयएमआयएमने पाच जागा जिंकल्या हे खरे; मात्र म्हणून राजदचे समावेश असलेल्या महागठबंधनच्या मतांत घट करण्यात एआयएमआयएमला यश आले नाही.
किंबहुना त्या पक्षाने ज्या वीस जागांवर उमेदवार उतरवले होते त्यांतील आठ ठिकाणी राजद उमेदवार विजयी झाले होते. याच सीमांचल विभागात 2015 साली एआयएमआयएमने सहा जागा लढविल्या होत्या; मात्र त्यातील एकही जागा त्या पक्षाला जिंकता आली नव्हती. तेव्हा 2020 साली त्या पक्षाने पाच जागांवर विजय मिळवला ही उल्लेखनीय कामगिरी म्हणता येईलही. मात्र एआयएमआयएमला पाच जागा जिंकता येण्यात पक्षाचे नेते ओवेसी यांच्या करिश्म्याचा वाटा किती आणि उमेदवारांच्या वैयक्तिक प्रभावाचा वाटा किती हा यातील सर्वात प्रमुख मुद्दा. याचे कारण उमेदवार नेत्यांपेक्षा प्रबळ ठरतात तेव्हा ते कधीही पक्षांतर करून मोकळे होतात. आता जे झाले आहे ते त्याला साजेसेच.
देशभर ओवेसी अनेकदा आक्रमक भाषणे देत असले आणि त्यांना त्यामुळे प्रसिद्धी मिळत असली तरी काही मतदारसंघांच्या पलीकडे त्या पक्षाची ताकद नाही. हैद्राबाद हा तर त्या पक्षाचा बालेकिल्ला; मात्र दोन वर्षांपूर्वी तेथे झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने एआयएमआयएमपेक्षा चार जागा अधिक जिंकल्या होत्या. भाजपने मिळविलेल्या जागांचा फटका तेलंगणा राष्ट्रीय समितीला बसला हे खरे; मात्र म्हणून एआयएमआयएमसमोर ते आव्हान नाही असे मानता येणार नाही. आता बिहारमध्येही किमानपक्षी विधानसभेत एआयएमआयएमचे स्थान नगण्य झाले आहे.
ध्रुवीकरण, आक्रमक भाषणे, भाजपचे कडवे विरोधक अशी प्रतिमा बनविण्याचा प्रयत्न हे सगळे करूनही एआयएमआयएमला अपेक्षित यश मिळालेले नाही; उलट आपले आमदार पक्षांतर करून इतर राजकीय पक्षांत प्रवेश करीत आहेत. हा त्या पक्षाला धडा आहे. नितीश भाजपशी लगेच संबंध तोडतील असे नाही; मात्र राजदमध्ये या पक्षांतरामुळे हुरूप वाढेल यातही शंका नाही. नितीश सरकारकडे अगदी काठावरचे बहुमत आहे. तो लंबक कधी कोणत्या बाजूला सरकेल हे सांगता येत नाही. या चार आमदारांचे मोल किती याचे उत्तर काळ देईलच; पण एआयएमआयएमला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज मात्र निश्चित निर्माण झाली आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
राहूल गोखले