भारत आणि जर्मनीचे संबंध चांगले आहेत; परंतु जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काश्मीरबाबत केलेल्या विधानावरून भारत संतप्त झाला आहे. जर्मनी आता पाकिस्तानची भाषा वापरायला लागला आहे. खरेतर आता काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेख करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती.
दोन देशाचे परराष्ट्रमंत्री कोणत्या ना कोणत्या कारणाने परस्परांना भेटत असतात. एखाद्या देशाचा परराष्ट्रमंत्री दुसऱ्या देशात जात असतो. त्या वेळी दोन देशांत चर्चा, वाटाघाटी होत असतात. अशावेळी उभय देशांच्या हिताचे काय आहे, हे त्या वाटाघाटीत ठरायला हवे. दोन देशांदरम्यान व्यापारवृद्धीचे करार होत असतात.
पाकिस्तान आणि जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची अशीच भेट झाली. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी हे जर्मनीच्या दौऱ्यावर आहेत. भुट्टो यांनी जर्मनीतील बर्लिन येथे परराष्ट्र मंत्री ऍनालिना बायरबॉक यांच्यासोबत भुट्टो यांनी जेव्हा पत्रकार परिषद घेतली, तेव्हा त्यांनी जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख केला होता. त्यावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
भारताने जर्मनी आणि पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नाऐवजी जम्मू-काश्मीरला दीर्घकाळ लक्ष्य करीत असलेल्या पाकिस्तानस्थित अतिरेक्यांशी लढण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. भारताच्या आक्षेपाबाबत पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही निवेदन जारी केले. या निवेदनात भारताच्या आक्षेपाचे वर्णन “अनावश्यक’ असे करण्यात आले.
जम्मू-काश्मीरवर जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री उघडपणे बोलले, त्यानंतर भारताला कठोर वक्तव्य करावे लागले. संयुक्त पत्रकार परिषदेदरम्यान, बायरबॉक यांना जम्मू-काश्मीरच्या समस्येबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्या म्हणाल्या, माझा ठाम विश्वास आहे की जगातील प्रत्येक देशाची भूमिका संघर्ष संपविणे आणि आपण परिपूर्ण जगात राहणे हे सुनिश्चित करणे आहे. माझे आवाहन केवळ युरोपमधील परिस्थितीबद्दल नाही, जिथे रशिया युक्रेनविरुद्ध युद्ध पुकारत आहे. तणाव आणि युद्धाची परिस्थिती असलेल्या इतर भागातही पाहण्याची आमची जबाबदारी आहे. काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत जर्मनीची भूमिका आणि जबाबदारी आहे. तथापि, आम्ही शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या चर्चेला पाठिंबा देतो.
पुतीन यांच्या “अण्वस्त्रे’ वापरण्याच्या विधानानंतर झेलेन्स्की, बायडेन यांनी प्रतिक्रिया दिली. यानंतर जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांची पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी बोलणी झाली असून, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमापार सहकार्यामध्ये सकारात्मक संकेत दिसले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम लागू असून जर्मनीचा त्यास पाठिंबा आहे. भारत आणि पाकिस्तानने युद्धविराम आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मार्ग अवलंबून राजकीय संवाद वाढवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. विशेष म्हणजे भुट्टो हे पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांचे सुपुत्र आहेत. बेनझीर या भारतमित्र होत्या. भुट्टो यांनी भारतावर काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. यामुळे या प्रदेशातील शांतता आणि स्थैर्याला धोका निर्माण झाला असून जम्मू-काश्मीर समस्येचे निराकरण संयुक्त राष्ट्रांच्या ठराव आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशिवाय शक्य नसल्याचे भुट्टो म्हणाले.
जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पूरग्रस्त पाकिस्तानला मानवतावादी मदत आणि पुनर्बांधणीसाठी 50 दशलक्ष युरो मदतीची घोषणा केली. याशिवाय जर्मनीने पाकिस्तानला आपत्कालीन मदतीसाठी अतिरिक्त 10 दशलक्ष युरो देण्याची घोषणाही केली आहे. जर्मनीने भारताबाबत मोठे विधान करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी जुलैमध्ये, जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाने “अल्ट न्यूज’चे सह-संस्थापक मोहम्मद झुबेर यांच्या अटकेवर एक विधान केले होते. त्यातून भारताच्या लोकशाहीची खिल्ली उडवण्यात आली होती.
जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत मोहम्मद जुबेरच्या अटकेवर प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रत्युत्तरात म्हटले होते, की भारत स्वतःला जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणवतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पत्रकारिता या लोकशाही मूल्यांची अपेक्षा केली जाऊ शकते. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी वचनबद्ध आहोत. आम्ही जगभरातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे समर्थन करतो. ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे आणि ती भारतातही लागू होते. कोणत्याही समाजासाठी स्वतंत्र वार्तांकन खूप महत्त्वाचे असते. पत्रकारितेवर बंधने ही चिंतेची बाब आहे. पत्रकारांना अभिव्यक्त आणि लिहिण्यासाठी तुरुंगात टाकता येत नाही. जुबेरच्या अटकेवरून जर्मनीने भारताच्या लोकशाहीची खिल्ली उडविली.
काश्मीर समस्येवर जर्मनी आणि पाकिस्तानच्या वक्तव्यानंतर लगेचच भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जागतिक समुदायातील सर्व प्रामाणिक देशांची आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि विशेषत: सीमापार दहशतवाद संपवण्याची जबाबदारी आहे. पाकिस्तानचे थेट नाव न घेता, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरला अनेक दशकांपासून दहशतवादी मोहिमेचा फटका बसला आहे, जो अजूनही सुरू आहे. भारताने म्हटले आहे की, सीमेपलीकडील दहशतवादामुळे काश्मीर तसेच भारताच्या इतर भागात परदेशी नागरिक लक्ष्य बनले आहेत.
26/11 च्या मुंबई हल्ल्याचा संदर्भ देत भारताने म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि “फायन्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) अजूनही पाकिस्तानमध्ये असलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध घेत आहेत. यानंतर भारताने एक कडक संदेश दिला की, “जेव्हा राष्ट्र स्वार्थ किंवा मतभेदांमुळे असा धोका स्वीकारत नाहीत, तेव्हा ते शांततेच्या कार्याला चालना देत नाहीत, तर त्याकडे दुर्लक्ष करतात. दहशतवादाला बळी पडलेल्यांवरही ते घोर अन्याय करतात. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतावर काश्मीरमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप केला आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि विशेषत: सीमापार दहशतवाद संपवण्याची जबाबदारी जागतिक समुदायातील सर्व प्रामाणिक देशांची आहे, असे भारताने लगेच प्रत्युत्तर दिले.
भारत-पाकिस्तानच्या माजी अधिकाऱ्यांनी जर्मनीच्या भारताबद्दलच्या या वृत्तीवर अनेक माजी मुत्सद्दी टीका करीत आहेत. भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी ट्विट करून विचारले आहे की, काश्मीरमध्ये जर्मनीला कोणती भूमिका आणि जबाबदारी दिली आहे? जर्मनीने स्वतःला आपल्या प्रदेशातील एक प्रमुख शक्ती मानण्याऐवजी युरोपमधील आपल्या खालावलेल्या स्थितीबद्दल चिंता करावी. बियरबॉक पश्चिमेशी एकनिष्ठ आहेत आणि अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या आहेत. अलीकडेच त्यांनी जर्मनीच्या नागरिकांच्या विरोधात जाऊन विधान केले होते. जर्मन लोक काहीही म्हणत असले तरी, ती युक्रेनला पाठिंबा देण्यास घाबरणार नाही, असे त्या म्हणाल्या होत्या. पाकिस्तानचे भारतातील माजी राजदूत अब्दुल बासित यांनी भुट्टो यांच्या काश्मीरबाबतच्या वक्तव्याचे कौतुक करताना रशियाच्या अण्वस्त्रांबाबतच्या प्रश्नावर दिलेले थेट उत्तर चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.
पत्रकार परिषदेत भुट्टो यांना विचारण्यात आले की, रशियाने युक्रेनविरुद्ध अण्वस्त्र वापरल्यास पाकिस्तानला काय वाटते? त्यावर भुट्टो यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अण्वस्त्रांचा वापर करू नये; परंतु अण्वस्त्रांचा वापर करू नये, हे भुट्टो यांचे विधान पाकिस्तानच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. भुट्टो यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत पाकिस्तानच्या ठरावाच्या अनुषंगाने बर्लिनमध्ये विधान करायला हवे होतं, ज्याने अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांना अण्वस्त्र नसलेल्या राष्ट्रावर हल्ला करण्यास मनाई केली होती, असे बासित यांनी निदर्शनास आणले. जर्मनीने भारताच्या घडामोडींवर अनेकदा भाष्य केले आहे आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दलही जर्मनीने नाराजी व्यक्त केला होती.
दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने कधीही उघडपणे रशियावर टीका केली नाही, उलट तो संवादाद्वारे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचा सल्ला देत आहे. रशियाच्या विरोधात उघडपणे उभे न राहिल्याने भारताबाबत जर्मनी आणि पाश्चात्य देशांमध्ये नाराजी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. नुकतेच अमेरिकेचे पाकिस्तानातील राजदूत डोनाल्ड ब्लॉम हे पाकव्याप्त काश्मीरमधील मुझफ्फराबाद येथे गेले होते. त्यांनी पाकिस्तान-अमेरिकेच्या अलमनाईच्या सदस्यांसोबतच्या बैठकीला हजेरी लावली. या बैठकीबाबत पाकिस्तानमधील अमेरिकी दूतावासाच्या अधिकृत ट्विटर हॅंडलवरून एक ट्वीट करण्यात आले होते. त्यामध्ये पाकव्याप्त काश्मीरला “आझाद जम्मू आणि काश्मीर’ असे म्हटले होते. आतापर्यंत अमेरिका पाकव्याप्त काश्मीर म्हणत होती; पण अचानक तिने “आझाद जम्मू-काश्मीर’ असे म्हटले आहे.
रशियाबद्दल आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारत अत्यंत सावधपणे पाऊले उचलत आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने रशियाविरुद्धच्या ठरावावर मतदान केले. या मतदानाच्या वेळी भारत अनुपस्थित होता. हा प्रस्ताव रशियाच्या मानवाधिकार रेकॉर्डसाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ नियुक्त करण्यासाठी सादर करण्यात आला होता. तो 17 विरुद्ध सहा मतांनी मंजूर झाला. भारत आणि ब्राझीलसह 24 देश मतदानापासून दूर राहिले.वरील प्रकरणात जर्मनीने काश्मीर बाबत केलेले वक्तव्य अनावधानाने केले असे मुळीच नाही. जर्मनीला सडेतोड उत्तर भारताने दिले आहे. काश्मीर प्रश्नाला पुन्हा जिवंत करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना जर्मनीची प्रत्यक्ष साथ मिळणे दुःखद आहे.
– अरिफ शेख