दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेली लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून देशातील सर्वच पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू असताना कॉंग्रेस पक्षातील अध्यक्षपदाची निवडणूक सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. विशेष म्हणजे राहुल गांधी हे पदयात्रेत कार्यरत असून, निवडणुकीपासून चार हात दूर आहेत. मल्लिकार्जुन खर्गे आणि शशी थरूर यांच्यापैकी कुणाची वर्णी लागते हे लवकरच समोर येईल; परंतु अनेक वर्षांनंतर कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी बिगर गांधी घराण्यातील व्यक्ती विराजमान होणार आहे. नव्या अध्यक्षापुढे आव्हाने किती प्रचंड आहेत, हे सांगण्याची गरज नाही. मुद्दा आहे तो पक्षाचा रिमोट कंट्रोल त्याच्या हाती राहणार की तो केवळ नामधारी अध्यक्ष असणार हा!
देशातील सर्वांत जुना पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर अखेर गांधी कुटुंबाबाहेरच्या व्यक्तीची वर्णी लागणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. कारण 30 सप्टेंबर रोजी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी मल्लिकार्जुन खर्गे, शशी थरूर यांनी अर्ज दाखल केला आहे. राजकीय पक्षांतर्गत होणाऱ्या अशा निवडणुकीचे स्वागत करायला हवे. कारण ही व्यवस्था जनतेचे सरकार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठी तब्बल दोन दशकांनंतर निवडणुका होत आहेत. गेल्या निवडणुकीत सोनिया गांधी आणि जितेंद्र प्रसाद यांच्यात लढत झाली होती. ही निवडणूक जिंकणे अशक्य असल्याचे प्रसाद यांना ठाऊक होते, तरीही त्यांनी सोनिया गांधी यांना आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. लोकशाही व्यवस्थेचे हेच मोठे बलस्थान आहे. आजदेखील असेच वातावरण दिसून येत आहे.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी एकीकडे राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अर्ज दाखल केला आहे, तर दुसरीकडे केरळमधील राज्यसभेचे खासदार, कॉंग्रेस नेते शशी थरूर यांनी निवडणुकीत उडी घेतली आहे. तसेच झारखंडचे आणखी एक कॉंग्रेस नेते के. एन. त्रिपाठी यांनीदेखील अर्ज दाखल केला होता; पण त्यांचा अर्ज बाद झाला. वास्तविक कॉंग्रेसचे बोलघेवडे नेते दिग्विजय सिंह यांचेही नावदेखील चर्चेत होते. परंतु आयत्या वेळी त्यांनी माघार घेत खर्गे यांची बाजू उचलून धरण्याचा निर्णय घेतला. या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वांत चर्चेत राहिले ते राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत. परंतु राजस्थानच्या खुर्चीचा मोह त्यांना सुटत नसल्याने अखेर खर्गे यांना मैदानात उतरावे लागले. येत्या 17 ऑक्टोबरला निवडणूक होत असून, 18 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होणार आहेत. बहुसंख्य कॉंग्रेस नेत्यांना खर्गे विजयी होतील, असा ठाम विश्वास आहे. कारण अर्ज भरताना त्यांना कॉंग्रेस नेत्यांकडून मिळणारे समर्थन पाहता ही निवडणूक केवळ औपचारिकताच आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. खर्गे हे गांधी-नेहरू कुटुंबाचे निष्ठावान म्हणून ओळखले जातात. म्हणूनच कॉंग्रेसची संपूर्ण यंत्रणा ही त्यांच्या बाजूने उभी राहिलेली दिसून येते.
निवडणुकीत देशभरातील नऊ हजारांहून अधिक कॉंग्रेसचे पदाधिकारी मतदान करतील. प्रश्न असा की, मतदान करण्यापूर्वी दोन्ही उमेदवारांची योग्य रितीने चाचपणी आणि पडताळणी केली जाणार का? खर्गेंच्या बाबतीत विचार केल्यास ते संपूर्णपणे कर्तव्यनिष्ठ आणि तत्त्व-सिद्धांतांबाबत समर्पित असणारे नेते आहेत. तर दुसरीकडे थरूर हे कॉंग्रेसला सध्याच्या काळानुसार बदल करू इच्छित आहेत. पक्षाच्या बांधणीचे विकेंद्रीकरण करत कार्यकर्ताकेंद्रित पक्ष उभारणी करण्याचा त्यांचा मानस आहे आणि ही महत्त्वाची बाब आहे. थरूर हे कॉंग्रेसच्या हायकमांड संस्कृतीत बदल घडवून आणू इच्छित आहेत. याप्रमाणे जिल्हा पातळीवरील अडचणींचा तिथेच निपटारा करणे सोयीचा असून त्यासाठी प्रत्येकवेळी हायकमांडकडे जाण्याची गरज भासू नये, असे थरूर यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात त्यांनी म्हटले की, राज्याच्या पातळीवर घेण्यात येणारे कोणतेही निर्णय असो त्याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा अध्यक्षांवर सोडला जातो. पण अशी ठरावाची गरज कशासाठी? राज्य विधिमंडळाला याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार द्यायला हवा, असे थरूर यांना वाटते.
वास्तविक शशी थरूर हे नेहरू युगाची गोष्ट सांगत आहेत. जेव्हा पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री विधानचंद्र राय हे पंडित नेहरू यांना लिहिलेल्या पत्रात “माय डीयर जवाहरलाल’ असा उल्लेख करत असत. एवढेच नाही तर उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानू गुप्ता यांनी दिल्लीत पंडित नेहरू यांच्या तीन मूर्ती मार्गावरील निवासस्थानी आयोजित बैठकीत एक गोष्ट स्पष्ट केली आणि ती म्हणजे उत्तर प्रदेशचे सरकार हे “दारुल शफा’तून चालेल, “तीन मूर्ती’तून नाही. त्यावेळी यूपीतील मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान हे लखनौच्या दारुल शफा मार्गावर होते. जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या काळात कॉंग्रेसची संस्कृती पूर्णपणे बदलली. अर्थात 1969 ते 1974 पर्यंतच्या राजवटीला भारताचा सुवर्णकाळ मानला जातो. परंतु त्यांनी पक्षात व्यक्तीपूजा आणली. त्यामुळे लोकशाही हा एक देखावाच राहिला. आता कॉंग्रेसला पुन्हा नेहरू युगात नेणे शक्य नाही. कारण पक्षाच्या कार्यकर्त्याचे स्वरूप बदलले आहे. अशा वेळी एका अर्थाने थरूर यांचा विचार हा आदर्शवादी मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीचे स्वागत करायला हवे. कारण ते पक्षात बदल घडवून आणू इच्छित आहेत.
कॉंग्रेस पक्ष हा 1914 ते 1948 पर्यंत महात्मा गांधी यांच्या सावलीखाली वावरला आणि नंतर नेहरू-गांधी कुटुबांच्या प्रभावाखाली. साहजिकच, या सावलीशिवाय कॉंग्रेस पक्षाचा विचार करणे हे सर्वसामान्यांसह राजकीय निरीक्षकांनाही सोपे ठरणारे नाही. आपला प्रभाव या घराण्यापर्यंत पोचावा अशी प्रत्येक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांची इच्छा असते. यात काही चुकीचे नाही. परंतु वारसदारांनादेखील आपले कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवावे लागते. भारत जोडो यात्रेचे आयोजन करण्यामागचा हाच हेतू आहे. या निवडणुकीपासून बाजूला होत नेहरू-गांधी कुटुंबाने कॉंग्रेसमध्ये बदल घडवून आणण्यास एक प्रकारे प्रेरणाच दिली आहे.
कॉंग्रेस पक्षाचा इतिहास पाहिला तर स्वातंत्र्यापासून ते आजतागायत कॉंग्रेसने 18 अध्यक्ष पाहिले. यादरम्यान 75 वर्षांपैकी 40 वर्षे हे नेहरू-गांधी कुटुंबातील सदस्यच अध्यक्षपदी होते. उर्वरित 35 वर्षांचा विचार करता त्याकाळात कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद गांधी घराण्याबाहेरच्या व्यक्तीकडे असले तरी पंतप्रधानपद गांधी कुटुंबातील सदस्याकडे राहिले.
खर्गे अध्यक्ष झाले तरी त्यांच्यासमोर संघटनेतील अन्य नेत्यांना एकत्र आणण्याचे आव्हान पेलतानाच गांधी कुटुंबाचा आदेश पाळावाच लागणार आहे. कारण आतापर्यंत ही जबाबदारी गांधी कुटुंबांवरच राहिली आहे. तसेच गांधी कुटुंबाचे पाठबळ असल्याशिवाय अध्यक्षपदी कोणीच टिकले नाही आणि हे इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे. त्यामुळे कोणीही अध्यक्ष झाला तरी त्यास सोनिया, राहुल आणि प्रियंका यांचे म्हणणे शिरसावंद्य मानूनच काम करावे लागेल. अशा स्थितीत अध्यक्षपदाकडे अधिकार काय राहणार? तो कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही आणि पक्षाला नवीन दिशा व सूचना देण्यासही यशस्वी ठरणार नाही.
गांधी घराण्याबाहेरच्या कॉंग्रेसाध्यक्षाने मनमानी केल्यास त्याला याची किंमत मोजावी लागते, हे स्पष्ट आहे. याचे उदाहरण म्हणजे 1969 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपतीपदासाठी अपक्ष उमेदवार व्ही. व्ही. गिरी यांना जिंकून दिले तर पक्षाचे उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांना पाडले. 1977 मध्ये आणीबाणीनंतर ब्रह्मानंद रेड्डी आणि वाय. बी. चव्हाण यांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्ती केली. तेव्हा पक्ष फुटला आणि त्यामागचे कारण इंदिरा गांधीच होत्या. 1997 ची घटना तर अजूनही काही नेत्यांच्या मनात ताजी असेल. माधवराव शिंदे, राजेश पायलट, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बॅनर्जी, जी. के. मूपनार, पी. चिदंबरम, जयंती नटराजन यांनी तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्याविरोधात वातावरण तयार केले. परिणामी केसरी यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखविला. सोनिया गांधी यांना अध्यक्ष करण्यासाठी कॉंग्रेस नेत्यांनी घातलेला हा घाट होता.
सारांशाने पाहता, कॉंग्रेस अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीची प्रक्रिया भलेही लोकशाही मार्गाने पार पडेल. परंतु यातून निवडून येणारा अध्यक्ष हा स्वतंत्रपणाने काम करेल का? पक्षाचा रिमोट कंट्रोल गांधी घराण्याकडून काढून घेतला जाईल का? तसे झाल्यास गांधीनिष्ठ कॉंग्रेसवासियांना ते रुचेल का? न रुचल्यास ते लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या नव्या अध्यक्षाला कितपत सहकार्य करतील? नवा अध्यक्ष जर कठपुतली किंवा नामधारीच राहणार असेल, तर मग या निवडणुकांमागचा उद्देश काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे काळाच्या उदरात दडली आहेत. कॉंग्रेस पक्षामध्ये समुद्रमंथनासारखी घुसळण होण्याची शक्यता आहे. यातून नेमके कोणते अमृत बाहेर येते, हे पाहूया.
– मिलिंद सोलापूरकर
