संपूर्ण देशभरात जिथे कॉंग्रेस कमकुवत झाली तिथे प्रादेशिक पक्षांनी ती पोकळी व्यापली. याउलट जिथे कॉंग्रेसने प्रादेशिक पक्षाशी हातमिळवणी केली तिथे तो प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसची मते घेऊन मजबूत झाला. अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाच्या यशासाठी या दोन अटी आहेत. आतापर्यंत ज्या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षाची प्रगती झाली आहे आणि ती अधिक मजबूत झाली आहे, तिथे कॉंग्रेसला फटका बसला आहे. दिल्ली, पंजाब आणि गुजरात या तिन्ही राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षाने कॉंग्रेसची मते घेऊनच आपले बस्तान बसवले. पण आता इतर कोणत्याही राज्यात कॉंग्रेसची सरळ मते आम आदमी पक्षाकडे वळतील अशी परिस्थिती नाही; त्यामुळे केजरीवाल यांना आता कॉंग्रेसच्या मदतीची गरज भासू लागली आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांची मोटबांधणी आता एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी या एकीतील अडथळ्यांबाबत आणि भवितव्याबाबत जाहीरपणाने केलेले भाष्य या महागठबंधनच्या शिडातील हवा काढून घेणारे ठरले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि कॉंग्रेस यांच्यामधील मनोमिलन होण्यासाठी अद्याप मुहूर्त लागत नाही. समान नागरी कायद्याला तत्त्वतः पाठिंबा देण्याचा आम आदमी पक्षाचा विचार असल्याचे समोर आले आहे.
केजरीवालांच्या दिल्लीतील अध्यादेशाला कॉंग्रेसने पाठिंबा न दर्शवल्याने “आप’ने ही भूमिका घेतली असल्याचे दिसते. तिकडे गुजरातेत “आप’च्या पाच नेत्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे महागठबंधनमधील या दोन प्रमुख पक्षांमधील परस्परसंघर्ष मिटण्याऐवजी वाढतानाच दिसत आहे.
वास्तविक पाहता, अरविंद केजरीवाल यांचे संपूर्ण राजकारण कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने कॉंग्रेसशी जोडलेली आहे. कॉंग्रेस कमकुवत असेल, तर आम आदमी पक्ष भरभराट करू शकतो. दुसरी परिस्थिती अशी आहे की कॉंग्रेसने मदत केली तर आम आदमी पार्टी अधिक मजबूत होऊ शकते. इतिहासात डोकावल्यास देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांबाबत असेच घडत आले आहे. या दोन प्रारूपांवर राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष मजबूत झाले आहेत.
जिथे कॉंग्रेस कमकुवत झाली तिथे प्रादेशिक पक्षांनी जागा घेतली आणि जिथे कॉंग्रेसने प्रादेशिक पक्षाशी हातमिळवणी केली तिथे तो प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसची मते घेऊन मजबूत झाला. अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाच्या यशासाठी या दोन अटी आहेत. आतापर्यंत ज्या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षाची प्रगती झाली आहे आणि ती अधिक मजबूत झाली आहे, तिथे कॉंग्रेस पिछाडीवर गेली आहे. दिल्ली, पंजाब आणि गुजरात या तिन्ही राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षाने कॉंग्रेसची मते घेऊनच प्रगती केली आहे. पण आता इतर कोणत्याही राज्यात कॉंग्रेसची मते थेटपणाने आम आदमी पक्षाकडे वळतील अशी परिस्थिती नाही, त्यामुळे केजरीवाल यांना आता कॉंग्रेसच्या मदतीची गरज भासू लागली आहे.
केंद्राच्या अध्यादेशाबाबत कॉंग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यानंतरही आम आदमी पक्षाने जास्त प्रमाणात नाराजी दाखवलेली नाही, हा योगायोग नाही. यावरून केजरीवाल यांच्या पक्षाची भूमिका मवाळ झाल्याचे दिसते. गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींची मानहानीची याचिका फेटाळली आणि त्यांना दिलासा दिला नाही, तेव्हाही आम आदमी पक्षाने राहुल यांच्या बाजूने मतप्रदर्शन केले आणि अधिकृत निवेदन काढत त्यांना पाठिंबा दिला. दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाचे निवडणूक रणनीतीकार आणि व्यवस्थापक संदीप पाठक यांनी कॉंग्रेसचे मोठेपण जाहीरपणाने स्वीकारले आहे.
आतापर्यंत आपकडून कॉंग्रेसवर सातत्याने टीका केली जात होती आणि हा पक्ष संपुष्टात येत असल्याचे सांगितले जात होते; पण राज्यसभा खासदार संदीप पाठक यांनी कॉंग्रेसचा दर्जा खूप मोठा असून विरोधी ऐक्य निर्माण करण्यात या पक्षाला मोठी भूमिका बजावावी लागेल, असे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर विरोधी एकजुटीसाठी कॉंग्रेसने प्रत्येक लहान-मोठ्या पक्षाशी चर्चा करावी, असेही म्हटले आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेसशी समन्वयाचा मार्ग त्यांनी बंद केलेला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कॉंग्रेस आणि भारत राष्ट्र समिती यांची वेगळी आघाडी होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू होती. सपा आणि तृणमूल या चारपैकी दोन पक्षांना कॉंग्रेसशी लढायचे नाही. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसची स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना कॉंग्रेसच्या राजकारणाने काही फरक पडणार नाही. पण भारत राष्ट्र समिती आणि आम आदमी पक्षाचे राजकारण पूर्णपणे कॉंग्रेसशी जोडलेले आहे.
कॉंग्रेसने कठोर परिश्रम करून तेलंगणात चांगली निवडणूक लढवली तर भारत राष्ट्र समितीचे मोठे नुकसान होऊ शकते. तसेच आम आदमी पक्षाला प्रत्येक राज्यात कॉंग्रेसच्या अडथळ्याचा सामना करावा लागणार आहे. अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आता संपुष्टात आले आहे. त्या चळवळीच्या वादळामुळे उडालेली धूळ आता पृष्ठभागावर स्थिरावली आहे. त्या वादळात कॉंग्रेसचा पाया कोलमडला. पण गेल्या 10 वर्षातील कॉंग्रेसविरोधातील भ्रष्टाचाराचे कथन हरवत चालले आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा फायदा झालेल्या भाजप आणि आप या दोन्ही पक्षांवरही आरोप होत आहेत. “आप’चे मंत्री आज तुरुंगात आहेत.
भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांचा पक्षात समावेश केला आहे. आम आदमी पक्षाने विचारधारेऐवजी मोफत वस्तू आणि सेवा देऊन लोकांना आकर्षित करण्याचे राजकारण केले. आता कॉंग्रेसनेही आपल्या विचारसरणीसोबतच मोफत वस्तूवाटप हे निवडणूक लढवण्याचे प्रमुख हत्यार बनवले आहे. त्यामुळे आता केजरीवाल यांची गोची झाली आहे. कॉंग्रेसविरुद्ध लढणे आता कठीण आहे हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. याउलट कॉंग्रेससोबत युती केली तर साहजिकच त्यांची मते “आप’कडे येऊ शकतात, हे त्यांना उमगले आहे. कर्नाटकपाठोपाठ कॉंग्रेसविषयी अल्पसंख्याकांमध्ये आणि गरीब वर्गामध्ये जी सहानुभूती निर्माण झाली आहे, त्याचा आपल्यालाही फायदा होऊ शकतो, हे “आप’ला लक्षात आले आहे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणामध्ये आम आदमी पक्षाच्या प्रचाराला अजून वेग येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केजरीवाल यांनी भगवंत मान यांच्यासमवेत राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात रॅली काढल्या आहेत, परंतु प्रतिसाद उत्साहवर्धक नाही. आम आदमी पक्षाने एकट्याने निवडणूक लढवली तर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडप्रमाणे त्यांना फटका बसू शकतो. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट लढत आहे, तर तेलंगणात बीआरएस, कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये लढत आहे. आम आदमी पक्ष यामध्ये कुठेही नाही.
केजरीवाल आणि त्यांचे निवडणूक रणनीतीकार संदीप पाठक यांना एक कल्पना आहे की लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये आम आदमी पक्ष काही करू शकला नाही, तर लोकसभा निवडणुकीत त्यासाठी कोणतीही संधी उरणार नाही. त्यामुळेच कॉंग्रेसची मोठी भूमिका मान्य करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण कॉंग्रेस नेते कोणत्याही परिस्थितीत आम आदमी पार्टीशी समन्वय साधण्याच्या बाजूने नाहीत. अशा परिस्थितीत केजरीवाल कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करण्यासाठी कोणती शक्कल लढवतात हे पहावे लागेल.
– विश्वास सरदेशमुख