मुंबई – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज जाहीर केलेल्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यामध्ये सलग सहाव्यांदा रेपो दर साडे सहा टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात न केल्यामुळे नागरीकांनी बँकाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यात तूर्त तरी बदल होणार नाही.
किरकोळ महागाईचा दर 4 टक्के इतक्या निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा जास्त असल्यामुळे, सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने बहुमतीने रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. निधीची अल्पकालीन तरलता कायम राखण्यासाठी बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने कर्ज घेतात, त्याला रेपो दर असं म्हणतात.
चालू आर्थिक वर्षात किरकोल महागाईचा दर 5.4 टक्के आणि पुढल्या आर्थिक वर्षात तो साडेचार टक्के राहील, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेल्या आर्थिक घडामोडी आणि गुंतवणुकीचा वाढता ओघ, यामुळे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये देशाचा स्थूल उत्पादन वाढीचा दर 7.3 टक्के, तर पुढल्या आर्थिक वर्षात तो 7 टक्के राहण्याची शक्यता असल्याचं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं.
डिजिटल पेमेंटसाठी वन टाईम पासवर्ड –
डिजिटल पेमेंट साठी ग्राहकांना लवकरच विविध वैधता प्रणालींच्या माध्यमातून एसएमएस आधारित वन टाईम पासवर्ड वापरून व्यवहार करता येतील. यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं डिजिटल पेमेंट व्यवहारांच्या प्रमाणीकरणासाठी, तत्त्वांवर आधारित चौकट स्वीकारण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. याबाबतचे निर्देश लवकरच जारी केले जातील असं ते म्हणाले.
भारतीय रिझर्व्ह बँक गेले काही महिने घाऊक आणि किरकोळ क्षेत्रासाठी प्रायोगिक तत्वावर, सिबीडीसी अर्थात मध्यवर्ती बँकेच्या डिजिटल चलनाचा वापर करत आहे. सरकारी संस्थांनी प्रदान केलेल्या विविध लाभांसाठी आता सिबीडीसीचा वापर करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव असून, कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही त्यांच्या कर्मचार्यांना दिल्या सुविधांच्या खर्चासाठी सिबीडीसीचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. कमी अथवा मर्यादित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागात व्यवहार करता यावेत, यासाठी सिबीडीसीमध्ये ऑफलाइन कार्यक्षमता सुरू करण्याचाही आरबीआयचा प्रस्ताव आहे. या सर्व सुधारणा टप्प्या टप्प्यानं लागू केल्या जातील असं शक्तिकांत दास म्हणाले.
दृष्टीक्षेपात पतधोरण
– रेपो दर 6.5 टक्के या पातळीवर कायम
-विकासदर सात टक्के राहण्याचा अंदाज
-किरकोळ महागाई 5.4 टक्क्यावर राहण्याची शक्यता
– व्यावसाईक बँकांकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा
– अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम राहण्याची अपेक्षा
– सेवा, कृषी, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र विस्तारणार
– खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक वाढणार
– ग्रामिण भागातून मागणी वाढली
– परदेशातील युद्धाचा पुरवठा साखळीवर परिणाम
– परकीय चलन साठा 522 अब्ज डॉलर
– देशातील बँकांची स्थिती मजबूत
– पेटीएमचा डिजिटल व्यवस्थेवर परिणाम नाही.