इस्लामाबाद – पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना सायफर गैरव्यवहार प्रकरणी मोठा दिलासा दिला. इम्रान खान यांना या प्रकरणी कोठडीतच ठेवण्याबाबत काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले. ही अधिसूचना 29 ऑगस्ट रोजी काढण्यात आली होती.
इम्रान यांच्यावरील खटल्याला मान्यता देणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात खान यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय पिठाने कोठडीबाबतची मार्गदर्शक सूचनाही दिली. याच न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पिठाने पूर्वी इम्रान खान यांच्याविरुद्ध रावळपिंडीतील अदियाला तुरुंगातील खटल्याला मंजूरी दिली होती.
इम्रान खान यांना अटकेनंतर अटक येथील जिल्हा कारागृहामध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यांना 26 सप्टेंबरला अदियाला तुरुंगात हलवले गेले. तेंव्हापासून त्यांना तेथेच ठेवण्यात आले आहे. इम्रान खान यांच्यावरील खटला अदियाला तुरुंगातच चालवण्यात यावा, अशी विनंती गृहमंत्रालय आणि विशेष न्यायालयाने केली होती.
त्याला कायदा मंत्रालयाने कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. इम्रान खान आणि त्यांच्या कारकिर्दीतील परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांच्यावर सरकारी गोपनीयतेच्या कायद्याचा भंग केल्याचा आरोप आहे. या खटल्याची सुनावणी 23 ऑक्टोबरला सुरू झाली असून साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जात आहेत.