शैलेश धारकर
जवळजवळ प्रत्येक महिन्याला कोविड रुग्णालयात आगीच्या घटना स्वीकारार्ह नाहीत. लोक जिथे जीव वाचविण्यासाठी येतात, तिथे त्यांचा आगीत होरपळून मृत्यू व्हावा, ही बेफिकिरीची पराकाष्ठा म्हणावी लागेल. आपल्या राज्यात नागपूरमध्ये रात्री कोविड रुग्णालयात आग लागली. त्यात एका महिलेसह चारजणांचा मृत्यू झाला.
रुग्णालयात एकंदर 27 रुग्णांवर उपचार सुरू होते. दुसऱ्या मजल्यावरील अतिदक्षता विभागाच्या एअर कंडिशनर युनिटपासून आगीची सुरुवात झाली. या विभागाबाहेर आग विशेष पसरली नाही, हे सुदैवच म्हणायचे. महाराष्ट्रात अशा दुर्घटना एका पाठोपाठ एक समोर येऊ लागल्या आहेत. मुंबईतही भांडुप उपनगरातील एका कोविड रुग्णालयात आगीचा भडका उडून दहा लोकांचा मृत्यू झाला.
अशा प्रकारे आतापर्यंत विविध ठिकाणी कोविड रुग्णालयांमध्ये झालेल्या अग्निकांडामधून आपण काहीच धडा घेतला नाही आणि आगीपासून बचावासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, हे नाशिकमध्ये घडलेल्या अशाच दुर्घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या दृष्टीने मानवी जीव किती स्वस्त आहे, हेही या घटनेवरून दिसून येते.
इमारती आणि रुग्णालयांसारख्या ठिकाणी आगीपासून बचावाच्या पुरेशा उपाययोजना असल्यास एक तर अशा दुर्घटना होणारच नाहीत आणि झाल्याच तरी त्या जीवघेण्या नसतील. लोकांना आगीपासून वाचविणे शक्य होईल. परंतु तसे दिसत नाही, याचाच अर्थ कुठेतरी त्रुटी आहेत. मुंबईत रुग्णालयात आग लागण्याची ही पहिली घटना निश्चितच नाही.
यापूर्वीही मुंबईतील अनेक रुग्णालयांमध्ये आग भडकल्याची उदाहरणे आहेत आणि अशा प्रकरणांवर राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून पांघरुण घातले जाते, असे दिसून येते. त्यानंतर प्रशासन पुन्हा एकदा गांधारीच्या भूमिकेत जाते आणि पुन्हा नवीन दुर्घटना घडते.
गेल्या वर्षी देशातील काही राज्यांमध्ये कोविड रुग्णालयांत आग लागण्याच्या घटनांनी आणि त्यात झालेल्या मृत्यूंनी सर्वांना व्यथित केले होते. एका पाठोपाठ एक अशा घटना घडत राहिल्या होत्या आणि अखेर सरकारने सर्व राज्यांना निर्देश जारी केले होते.
रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा पर्याप्त स्वरूपात असेल याची काळजी घेण्यास बजावले होते. गुजरातमधील राजकोट आणि अहमदाबाद येथे कोविड रुग्णालयांत आग लागल्यामुळे झालेल्या मृत्यूंमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली होती आणि रुग्णालयांमधील अग्निशमन यंत्रणेविषयी अहवाल मागितला होता.
रुग्णालय, नर्सिंग होम आदी सुरू करण्यासाठी निर्धारित निकषांची पूर्तता करावी लगते; परंतु हे निकष धाब्यावर बसवून अधिकारी रुग्णालयांना लाच घेऊन परवाने देतात, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. याच भ्रष्टाचाराची किंमत लोकांना आपल्या प्राणांनी चुकती करावी लागत आहे.