राधिका बिवलकर
गेल्या दीड वर्षापासून देशातच नव्हे तर जगभरात करोना महासाथ आणि लॉकडाऊन याचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम रोजगारावर झाला आहे. भारताचा विचार केल्यास संघटित आणि असंघटित क्षेत्रावरच्या रोजगाराला मोठा फटका बसला आहे. एका अभ्यासानुसार म्हटले की, करोना काळात बेरोजगारीच्या आकडेवारीत चिंताजनक वाढ झाली आहे. सध्या व्यवहार ठप्प राहिल्याने त्याचे योग्य आकलन करता आलेले नाही आणि नुकसानीचा आकडही समजलेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या एका समितीने कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला देशभरातील रोजगाराचे आणि नुकसानीचे अचूक चित्र सादर करावे, असे निर्देश दिले. यासाठी संसदीय समितीने आकडेवारी गोळा करताना इपीएफओची मदत घ्यावी, असा सल्ला दिला आहे. यानुसार देशभरातील नोकरी गमावलेल्या लोकांचा वास्तविक आकडा समोर येऊ शकतो. म्हणूनच संसदीय समितीचा हा सल्ला महत्त्वाचा आहे. कारण जोपर्यंत नुकसानीचे वास्तव रूप समोर येत नाही, तोपर्यंत त्याचा निपटारा करण्यासाठी ठोस कृती योजना आखता येणार नाही.
देशात सध्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची चर्चा आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेच्या काळात देशात आणि राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. परिणामी आर्थिक आघाड्यांवरच्या हालचाली ठप्प राहिल्या. विशेष म्हणजे संसर्गाचा वेग कमी असतानाही परिस्थिती पूर्वपदावर आली नाही.
एकीकडे करोनाशी मुकाबला करताना आरोग्याच्या आघाडीवर लोक काळजीत असताना दुसरीकडे रोजगाराची चिंताही होती. लॉकडाऊन आणि निर्बंध यात उद्योगचक्र अडकले. या अडचणीवर “वर्क फ्रॉम होम’चा तोडगा काढण्यात आला. हा पर्याय अनेकांचा रोजगार वाचवणारा ठरला. परंतु प्रत्यक्ष सहभागावर आधारित उद्योग हे कुलूपबंद राहिले.
संघटित क्षेत्रातील कामकाज आणि रोजगारातील संतुलन ढासळले. यावरूनच असंघटित क्षेत्रातील स्थिती किती शोचनीय झाली असेल, याचा आपल्याला अंदाज येईल. शेतात, बांधकामावर काम करणारे मजूर आणि कामगाराची स्थिती डबघाईला आली. देशात मागील वर्षात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. यात मजुरांची संख्या लक्षणीय राहिली.
दुसऱ्या लाटेची तीव्रता कमी झाल्याने दिलासा मिळत असला आणि व्यवहार सुरू झाले असले तरी तिसऱ्या लाटेमुळे पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची टांगती तलवार आहेच. यादरम्यान, संघटित क्षेत्रातून बाहेर पडलेल्या असंख्य लोकांनी असंघटित क्षेत्रात काम केले किंवा स्वयंरोजगाराचा पर्याय निवडला.
परंतु सध्या सर्वच क्षेत्रातील व्यवहार मर्यादित रूपात आहेत. अनेक आव्हाने समोर उभी आहेत. त्यामुळे निवडलेला नवीन पर्याय किती काळ तग धरेल, हे सांगता येत नाही. साहजिकच जोपर्यंत लोकांचे उत्पन्न सामान्य राहते, क्रयशक्ती चांगली असते, तोपर्यंत बाजारात खरेदीचा माहोल राहतो. परंतु आता खरेदी ही केवळ अत्यावश्यक वस्तूंपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. लोक केवळ गरजू वस्तूंनाच प्राधान्य देत आहेत. कारण भविष्यात काय स्थिती राहील, हे आताच सांगणे कठीण आहे.
करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची धास्ती सर्वांनाच असल्याने आर्थिक व्यवहारदेखील मर्यादित पातळीवरून होत आहेत. अशीच परिस्थिती आणखी काही काळ राहिली तर बेरोजगारीचे चित्र आणखी वाईट होईल. त्याचा थेट परिणाम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडेल.