मुंबई – ओमायक्रॉनमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती निवळत असून रोजगार निर्मिती वाढू लागली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जानेवारी महिन्यात बेरोजगारीचा दर कमी होऊन 6.57 टक्के इतका झाला आहे. मार्च 2021 नंतर प्रथमच बेरोजगारीचा दर इतक्या कमी पातळीवर आला आहे.
सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीएमआयइे) या संस्थेने म्हटले आहे की शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 8.16 टक्के तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर 5.84 टक्के आहे. डिसेंबर महिन्यात बेरोजगारीचा दर 7.91 टक्के होता. त्यावेळी शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 9.30 टक्के तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर 7.28 टक्के होता.
जानेवारी महिन्यात तेलंगणातील बेरोजगारीचा दर सर्वांत कमी म्हणजे 0.7 टक्के इतका आहे. गुजरातमध्ये बेरोजगारीचा दर 1.2 टक्के, मेघालयातील बेरोजगारीचा दर 1.5 टक्के ओडिशातील बेरोजगारीचा दर 1.8 टक्के आहे. हरियाणात बेरोजगारीचा दर सर्वात जास्त म्हणजे 23.4 टक्के असून राजस्थानातील बेरोजगारी 18.9 टक्के इतका आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये भारतातील 5 कोटी 30 लाख नागरिकांना रोजगाराची गरज होती.
सीएमआयई या संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी सांगितले की, रोजगार शोधण्यामध्ये महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. करोनामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगार मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. त्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील बरेच लोक काम मिळाले तर तर ते करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी भारत सरकारला आगामी काळामध्ये व्यापक प्रमाणात उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
भारत सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र या क्षेत्रातून मिळणारे रोजगार पुरेसे असतील का याबाबत शंका निर्माण होत आहेत. मागणी नसल्यामुळे कंपन्या उत्पादन वाढवित नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांमध्ये रोजगारनिर्मिती होत नाही.
मागणी वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज काही अर्थतज्ञाकडून व्यक्त केली जात आहे. यासाठी अनेकांनी गरीब नागरिकांना थेट पैसे देण्याच्या योजनेवर विचार करण्याची सूचना केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने आतापर्यंत तरी अशा प्रकारच्या प्रस्तावावर विचार केलेला नाही. फक्त या काळामध्ये गरीब लोकांना अन्नधान्याचा पुरवठा केंद्र सरकारने केला आहे.