“आरटीओ’ची परवानगी न घेताच वाहनांचे मॉडिफिकेशन
मनपा, एफडीए, पोलिसांकडे नोंदणीदेखील नाही
सागर येवले
पुणे – एखादे जुने तीन-चारचाकी वाहन पाहायचे. त्याला मॉडिफाय करून मोबाइल कॅन्टीन (फिरते हॉटेल) सुरू करायचे. गर्दीच्या ठिकाणी हे वाहन उभे करून खाद्यपदार्थ विक्री करायची…असा सोपा “उद्योग’ शहरासह उपनगरांत जोमात सुरू आहे. यातील बहुतांश कॅन्टीन विनापरवानाच सुरू आहेत. याची कोणतीही नोंदणी कोणत्याही प्रशासनाकडे नाही, हे दखल घेण्यासारखे आहे.
“आरटीओ’च्या नियमानुसार वाहनामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही. करायचे असेलल, तर “आरटीओ’ची परवानगी आवश्यक आहे. पण, परवानगी न घेताच अनेकजण वाहनांमध्ये बदल करून मोबाइल कॅन्टीन सुरू करत आहेत. पहाटे, दिवसभर आणि महत्त्वाच्या भागांत मध्यरात्रीही रस्त्याकडेला टेम्पो किंवा तीन चाकी वाहन उभे करून आणि खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. तर, बोटावर मोजता येतील एवढ्याच चालकांनी प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) विभागाकडे नोंदणी केली. तर अन्य कॅन्टीन हे विनापरवानाच सुरू आहेत.
असा मिळतो परवाना
फिरत्या कॅन्टीनमध्ये अन्नपदार्थ विक्री व्यवसाय करायचा असेल, तर आधी मनपा अतिक्रमण नियंत्रण विभाग, अन्न व औषध प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागते. नंतर सर्व मूळ प्रतींसह आरटीओकडे मोबाइल कॅन्टीनसाठी अर्ज करावा लागतो. पण, आरटीओकडे कोणीही अर्ज करण्यास येत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत फक्त केवळ पाच ते सहा जणांचीच मोबाइल कॅन्टीनचा परवाना घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
फिरते कॅन्टीन ‘धोकादायक’
फिरत्या कॅन्टीनमध्ये केवळ तयार केलेले पदार्थ, फळे, भाजीपाला यांची विक्री करण्यास परवानगी आहे. मात्र, शहरातील बहुतांश मोबाइल कॅन्टीनमध्ये खाद्य पदार्थ विक्रीत गॅस, इंडक्शन शेगडीचा वापर केला जातो. हा प्रकार धोकादायक आहे. वाहनाची इंधन टाकी आणि त्यावर गॅस किंवा वीज वापर केला जात आहे. त्यात बहुतांश कॅन्टीन हे गर्दीच्या ठिकाणी असतात. त्यामुळे दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदार कोणाची?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फिरत्या कॅन्टीनसाठी एफडीए, पुणे महापालिका आणि पुणे वाहतूक विभाग या तिघांच्या “एनओसी’ जमा केल्यावर आरटीओकडून परवानगी दिली जाते. मात्र, परवानगीसाठी कोणीही येत नसून, बोटावर मोजता येतील एवढ्याच लोकांनी परवानगी घेतली.
– संजीव भोर,
प्रादेशिक परिवहन आयुक्त, पुणे