पुणे -अनावश्यक कामे रोखण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी वित्तीय समिती नेमली होती. समितीच्या निर्णयांमुळे पालिकेची 2022-23 आर्थिक वर्षात तब्बल 100 कोटी रूपयांची बचत झाली. त्यामुळे ही समिती कायम ठेवण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबतचे आदेश नुकतेच काढले आहेत.
करोना काळात महापालिकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन शासनाने उत्पन्नातील केवळ 33 टक्के रक्कम देखभाल दुरूस्ती तसेच इतर कामांवर खर्च करण्याचे आणि उर्वरीत रक्कम आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करण्याचे आदेश काढले होते. जो 33 टक्के खर्च केला जाणार आहे. त्यावरही नियंत्रणासाठी वित्तीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
या समितीचे अध्यक्ष म्हणून आयुक्तांना नेमण्यात आले होते. महापालिकेनेही एप्रिल 2021-22 मध्ये या समितीची स्थापना केली होती. मात्र, या समितीवरून प्रशासन आणि नगरसेवक यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात ही समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता महापालिकेत गेल्या वर्षभरापासून प्रशासक आहेत. त्यामुळे सर्व आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासक म्हणून आयुक्तांनाच आहेत. आयुक्त अध्यक्ष असलेल्या या समितीत ज्या कामांसंबधित प्रस्ताव असतील त्याचे संबधित अतिरिक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, मुख लेखापाल आणि ज्या खात्याचा प्रस्ताव असेल ते खाते प्रमुख यांचा समावेश या समितीत असणार आहे.
या खर्चांना घातला लगाम
अनावश्यक रंगरंगोटी, संकल्प चित्र, आवश्यकता नसतानाही देखभाल दुरूस्ती, रस्ते तसेच ड्रेनेजची तुकड्यातील कामे, गरज नसताना पदपथांची कामे, जागा मिळेल तिथे ओपन जीम, संकल्पनांचे फलक, स्वच्छतागृहांची बाहेरून रंगरंगोटी, पदपथांना अनावश्यक रंग, पेव्हिंग ब्लॉक, बसथांबे रंगविणे, भिंतीवरील छायाचित्रे, राडारोडा उचलण्याची कामे, बकेट वाटप, मशिन वाटप, कापडी पिशव्या वाटप, बाकडे बसविणे अशा प्रकारच्या कामांचा समावेश आहे.