कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला निर्णय
पुणे – कुकडी डावा कालव्याचे रब्बीचे आवर्तन 15 डिसेंबरपासून सोडण्यात येणार असून आगामी काळात किती पाऊस पडतो याआधारे या वेळापत्रकात कमीअधीक बदल करावा. तसेच नीरा डावा कालवा तसेच नीरा उजव्या कालव्याचे रब्बीचे आवर्तन 10 नोव्हेंबरपासून सोडावे असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
शासकीय विश्रामगृहातील बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री पवारांसह सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार रोहित पवार, संजय शिंदे, दत्तात्रय भरणे, समाधान अवताडे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, माजी विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी आमदार दीपक साळुंखे- पाटील, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण,
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, जुलै 2024 पर्यंत धरणाचे पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी राखून ठेवावे. त्याप्रमाणे पुणे, अहमदनगर, सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे. उर्वरित पाणी रब्बी पिकांना देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे. तसेच टॅंकरसाठी पाणी स्रोत आदींचे नियोजन करावे लागेल.
या प्रकल्पातून पुणे, अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेती, पिण्यासाठी आणि उद्योगांना पाणी दिले जाते. पाण्याचे आवर्तन सोडताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घ्याव्यात. सर्व भागात, पोटचाऱ्यांना समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळेल याकडे लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगतले.
पाणीपट्टीच्या वसुलीतून दुरुस्तीची कामे करावी
नीरा प्रकल्प बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, कालव्याच्या शेवटच्या (टेल) भागात योग्य दाबाने पाणी जाण्यासाठी अस्तरीकरणाची कामे करणे आवश्यक आहे. पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करून त्यातून दुरुस्तीची कामे करून घ्यावीत. पाणीचोरीचे प्रकार टाळण्यासाठी सिंचन विभागाच्या मदतीला पोलीस बंदोबस्त देण्यात येईल.
कालव्याच्या लगत आवश्यकतेप्रमाणे भारनियमन करावे, नीरा उजवा कालव्यासाठी यावर्षी जवळपास 3.5 टीएमसी पाणी कमी आहे. त्यामुळे याबाबत योग्य नियोजन करावे. हे करत असताना सर्व चाऱ्या व उपचाऱ्यांना समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळावे याची काळजी घ्यावी, असेही पवार म्हणाले.