पुणे –महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट 23 गावांसह “पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील गावांच्या विकास आराखड्याची सुनावणी सुरू असतानाच; “पीएमआरडीए’कडून सुविधा क्षेत्र म्हणून ताब्यात आलेल्या 17 जागा भाडेकराराने देण्याचा घाट घातला आहे. या निर्णयास “आपले पुणे’ संस्थेने विरोध केला असून ही प्रक्रिया न थांबल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा संस्थेचे उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांनी दिला आहे. याबाबतचे पत्र संस्थेच्या वतीने नगरविकास विभाग तसेच “पीएमआरडीए’ आयुक्तांना दिले आहे.
“पीएमआरडीए’चा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर झालेला आहे. त्यावर हरकती-सूचनांवर सुनावणी सुरू असताना त्यांच्या ताब्यात आलेल्या सुविधा क्षेत्र (ऍमेनिटी स्पेस) लीजवर देण्याची जाहिरात “पीएमआरडीए’कडून देण्यात आली आहे. त्यानुसार या एकूण 17 सुविधा क्षेत्र लीजवर देण्याची जाहिरात प्रसिद्ध केली असून ज्याचे क्षेत्रफळ 1 लाख 34 हजार 621.91 चौरस फूट असून हे क्षेत्र 13 कोटी 10 लाख 92 हजार 935 रुपये किंमत गृहीत धरली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या सुविधा क्षेत्राच्या जागा ताब्यात घेताना या जागेचा “एफएसआय’ हा संबंधित विकसकाला यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या जागेवरील बांधकाम योग्य क्षेत्र याची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे या जागा भाडेकराराने दिल्या तरी त्यावर संबंधितांना कोणतेही बांधकाम न करता सुविधा उपलब्ध कराव्या लागणार आहेत. याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून हा निर्णय घेण्यात आला असून या प्रस्तावाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालय निर्णयाची माहिती घेऊनच कार्यवाही
“पीएमआरडीए’च्या विकास आराखड्याबाबत उच्च न्यायालयात भाजपनेच याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी सुरू असून त्यात, डीपीबाबत निर्णय घेताना “पीएमआरडीए’ला डीपीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास मनाई केली नसली तरी इतर निर्णय घेण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे “पीएमआरडीए’ने न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.