पुणे – पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प अखेर ट्रॅकवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाचे काम महारेल या सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून उभारले जाणार आहे, तर भूसंपादनाची जबाबदारी एमएसआरडीसीकडे सोपविण्याचा निर्णय नुकत्याच मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
महारेलकडून पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा अहवालही तयार करण्यात आला. त्यास राज्य सरकारने मान्यताही दिली. त्यानुसार प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी थेट खरेदीने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने तयार केला.
भूसंपादनासाठी आवश्यक सुमारे १,५०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे. मात्र, रेल्वे प्रशासनाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. दरम्यान, निधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी रेल्वे मंत्रालयाने या प्रकल्पाचे काम महारेलकडून काढून स्वत:कडे घेतले. तसेच यापूर्वी सादर केलेल्या ‘डीपीआर’ मध्ये तीस टक्के बदल करीत तो स्वत: राबविण्याचा निर्णय घेतला. महारेल आणि रेल्वे यांच्यात वादात या प्रकल्पाचे काम थांबले होते.
सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून देखील या वादामुळे प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नुकतीच मुंबई मध्ये बैठक झाली. त्यामध्ये या प्रकल्पावर चर्चा होऊन रेल्वे ऐवजी महारेलने हा प्रकल्प राबवावा. तसेच त्यासाठी भूसंपादनाचे काम एमएसआरडीसीने करावे, असा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
प्रकल्पाची वैशिष्टे
* पुणे नाशिक रेल्वे मार्ग 235 किलोमीटर लांबीचा
* रेल्वे मार्ग पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतून जाणार
* ट्रेनचा वेग 200 किलोमीटर प्रति तास
* पुणे -नाशिक अंतर अवघ्या दोन तासांवर येणार
* पुणे -नाशिक दरम्यान 24 स्थानकांची आखणी