पुणे – आधी चार महिने प्रभाग रचनेची प्रतीक्षा…., त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाची प्रतिक्षा… पुन्हा राज्यशासन ओबीसी नवीन कायद्याच्या तयारीत…. यासर्व प्रक्रियेत पालिकेवर प्रशासकांची नेमणूक… यातून निवडणूका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी पुढे जाणार असल्याच्या चर्चेने आणखी किती खर्च करणार? मतदारांना किती साकडे घालणार? अशा प्रश्नांतूनच इच्छुक उमेदवारांचे धाबे दणाणले आहे.
करोनाची साथ वर्षभरात संपेल आणि त्यानंतर लगेचच महापालिका निवडणुकांचे बिगूल वाजेल, असे गृहीत धरून अनेक इच्छुकांनी “तयारी’साठी मोठा खर्च केला. त्यामुळे सध्याची स्थिती पाहून आता तरी घ्या एकदाच्या निवडणुका, अशी आळवणी इच्छुकांकडून केली जात आहे.
महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक जानेवारी 2022 मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र, करोना संकटामुळे तसेच ओबीसी आरक्षण सुनावणी आदी मुद्द्यांमुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली. करोना आटोक्यात आल्यानंतर निवडणूक वेळेतच होईल, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. त्यानुसार, प्रभाग रचनाही जाहीर झाली, ओबीसी आरक्षणाचीही सुनावणी सुरू झाली. महापालिकेची मुदत 14 मार्चला संपत असताना प्रत्यक्षात आरक्षणा विना प्रारूप प्रभाग रचना 1 फेब्रुवारीला जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर आता ती दि. 20 मार्चच्या आसपास अंतिम होण्याची शक्यता आहे. त्यातच, न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढल्याने आता निवडणुका एप्रिल-मे मध्ये होतील, याच कारणातून इच्छुकांचे धाबे दणाणले आहेत.
दोन वर्षांपासून करताहेत खर्च…
महापालिकेच्या निवडणुका जानेवारी 2022 मध्ये होणार असल्याने तसेच त्याची तयारी सप्टेंबर 2020 पासूनच सुरू होत केल्याने अनेक इच्छुकांनी करोनाची संधी साधत प्रभागात मोठ्या प्रमाणात खर्चाला सुरुवात केली होती. करोनाची साथ वर्षभर राहिली तरी त्याचा फायदा होईल याची संधी साधत अनेकांनी काम सुरू केले. त्यानंतर आता प्रभाग रचनेत मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याने अनेकांना आपल्या केलेल्या कामावर पाणी सोडत नवीन प्रभागात पुन्हा नव्याने कामाची मुहूर्तमेढ करावी लागली. यासाठी सहली, शिबिरे, मेळावे, हळदी-कुंकू, मनोरंजनाचे कार्यक्रमांवर, फ्लेक्सबाजीसाठी अनेकांनी खर्च केला आहे. मात्र, आता निवडणुका पुढे गेल्या आणखी किती खर्च सोसायचा असा प्रश्न, या इच्छुकांना सतावत आहे.