पुणे – महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतील बोगस रुग्णांकडून काही टक्के रक्कम घेऊन बिले मंजूर करून दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. गरिबांच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांना श्रीमंत करणाऱ्या या योजनेतील हा प्रकार दडपण्यासाठी आरोग्य विभागाचा आटापिटा सुरू आहे.
शहरी गरीब योजनेत उत्पन्नाचे बनावट दाखले आणि खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेकडून या योजनेचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. त्याद्वारे या योजनेत उपचार घेतलेल्या योजनेच्या सभासदांची माहिती संकलित करण्यात येत असून, यापुढे सभासदांची नोंदणीही ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. असे असतानाच; शहरातील एका बड्या रुग्णालयात रुग्णांना महापालिकेचे एक लाख रुपये मिळवून देण्यासाठी या रकमेतील काही रक्कम कमिशन म्हणून घेऊन बिले मंजूर करून घेतली जात आहेत. असे प्रकार होत असल्याचे समोर आल्याने महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तातडीने या हॉस्पिटल प्रशासनास पत्र पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच पॅनेलवरील सर्व रुग्णालयांनाही याबाबत पत्र देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे त्याच वेळी असे प्रकारच घडले नाहीत तसेच रुग्णालयाने सादर केलेली कागदपत्रे योग्य असल्याचे दाखवित रुग्णालयांना वाचविण्याचा आरोग्य विभागाचा आटापिटा सुरू आहे. त्यामुळे या रॅकेटमध्ये आता महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी सामिल आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पालिकेकडून शहरी गरीब योजनेचे डिजिटायजेशन सुरू असून यातून ही गंभीर बाब समोर आली आहे. तसेच ही बाब लक्षात घेऊन तातडीने रुग्णालय व्यवस्थापनाशी संपर्क साधावा तसेच व्यवस्थापनास याबाबत सूचना द्याव्यात आणि पुन्हा असा प्रकार घडल्यास रुग्णालयावर फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा द्यावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
असे चालते रॅकेट…
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित रुग्णालय शहरातील नामांकित आहे. या ठिकाणी असलेले बिलिंग तसेच इतर कर्मचारी बिल जास्त झालेल्या रुग्णांना महापालिकेच्या आरोग्य योजनेची माहिती देतात. तसेच त्यांना एक लाख रुपये मिळवून देतो असे सांगतात. त्यांच्याकडून या रकमेच्या काही टक्के रक्कम घेतली जाते. त्यानंतर रुग्णालयाकडे असलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासह इतर कागदपत्रांच्या माध्यमातून या योजनेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे बिलांसह महापालिकेस सादर केली जातात. महापालिकेचे अधिकारी यातील काही रक्कम घेऊन बिले मंजूर करतात.