पुणे- जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी 230 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर प्रशासकराज आले आणि सुधारित अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापुढे मांडण्यात आला. त्यामध्ये 62 योजनांपैकी केवळ 19 योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून, अन्य 42 योजनांना कात्री लावण्यात आली आहे. यावर्षी कृषी विभाग वगळता सर्व विभागाच्या डीबीटी योजना बंद करत “प्रशासका’ने दणका दिला.
पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाबाबत नुकतीच बैठक झाली. त्यात पवार यांच्यासमोर जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र, यात घट झाली असून, 216 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला पालकमंत्र्यांनी मान्यता दिली. माजी पदाधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या मूळ अर्थसंकल्पात 62 योजनांचा समावेश होता. त्यामध्ये केवळ 19 योजनांची प्रभावीपद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण विभागासाठी 85 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. 100 पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे नूतनीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. 85 कोटींमध्ये पंधरा कोटी जिल्हा परिषद निधी, जिल्हा नियोजन समितींमार्फत 60 कोटी आणि पंधराव्या वित्त आयोगातून 10 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. तसेच शाळांचे सीमाभिंत, मैदानांचे बांधकाम हे मनरेगांमधून करण्यात येणार आहे.
काही योजना बंद, निधीला कात्री
अर्थसंकल्पात घट करून काही योजना बंद तर निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. हा निधी इतर योजनांकडे वळविला आहे. त्यामुळे विशेष योजनांवर लक्ष ठेवून ठोस कामे करता येणार आहे. ज्या योजनांमधून विकासाच्या दृष्टीने उपयोग नाही, त्याला कात्री लावत खऱ्या अर्थाने ज्या विकासासाठी कमी निधी आहे, त्याची आवश्यकता असा विकासासाठी भरीव निधी मिळणार आहे. त्यामध्ये कामे चांगली आणि त्याचा दर्जाही चांगला असेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.