पुणे – आर्थिक वर्ष जवळपास संपत आले असताना, राज्य सरकारने आरोग्य सेवेवरील तरतुदीपैकी निम्मी रक्कमही खर्च केलेली नाही, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
करोना रुग्णांची सर्वाधिक संख्या आणि मृत्यूचे प्रमाणही महाराष्ट्रात अधिक आहे. आता तरी आरोग्ययंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी तरतूद वाढवून ते शिस्तबद्ध खर्च करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे, अशी मागणी “जन आरोग्य अभियान’ने केली आहे.
राज्य सरकारने आरोग्य सेवेवर चालू आर्थिक वर्षात (2021-22) केलेल्या खर्चाचे विश्लेषण जन आरोग्य अभियानाने केले आहे. दि. 15 फेब्रुवारी 2022 रोजी या वित्तीय वर्षाचे साडेदहा महिने पूर्ण झाल्यावर राज्य आरोग्य विभागाच्या प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती घेतली. यात कर्मचाऱ्यांचे पगार, औषधे, दवाखाने चालवण्यासाठी आवश्यक इतर साहित्य याबाबतीत सतत हात आखडता घेतला जात असल्याचे दिसून येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, हा पूर्ण निधी का खर्च केला नाही? त्यात प्रशासकीय अडचणी का निर्माण झाल्या? नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयींबद्दल लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री का बोलत नाहीत, असे अनेक प्रश्न या परिस्थितीवरून निर्माण होत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत ठोस धोरण ठरवणे आवश्यक आहे.
औषध खरेदी-पुरवठा धोरण कूचकामी
राज्याचे औषध खरेदी आणि पुरवठा धोरण अकार्यक्षम पद्धतीने राबवले जात असल्याचे पुढे आले आहे. रुग्णालयांना आवश्यक औषध पुरवठा वेळेवर होत नाही. परिणामी, स्थानिक पातळीवर औषधांची महागड्या दराने खरेदी करावी लागते किंवा रुग्णांना खर्च करावा लागतो. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग मिळून औषधे आणि सामग्रीसाठीच्या 2,077 कोटी रु.च्या बजेटपैकी केवळ 180 कोटी रुपये, म्हणजे एकूण बजेटच्या 8.6 टक्के खर्च झाले आहेत. करोनाच्या काळात औषधे, इतर सामग्री आणि ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी असलेले बजेट साडेदहा महिन्यांत फक्त 8.6 टक्के खर्च होते, यासारखी दुसरी शोकांतिका नाही, अशी टीकाही संघटनेने केली आहे.
आरोग्य अभियानातही “कंजुषी’
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमावरील सरकारचा खर्च अत्यंत अपुरा आहे. यात राज्य सरकारचा वाटा-1,583 कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी फक्त 32.3 टक्के, तर केंद्राचा वाटा असलेल्या 2 हजार 472 कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत फक्त 41.3 टक्के खर्च झाले आहेत, असे “अभियान’तर्फे सांगण्यात आले.