पुणे -महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने सन 2018 व 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत गैरव्यवहार झाला असून, यात सहभागी उमेदवारांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळांमधील शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या शिक्षकांची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने मागविली असून, अपात्र शिक्षकांना घरचा रस्ता दाखविण्यात येणार आहे.
बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 केंद्र शासनाने पारित केला आहे. राज्य शासनाने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने 2017 मध्ये अधिसूचनेद्वारे दुरुस्ती केलेली आहे. त्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांकरिता 30 मार्च 2019 पर्यंत टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. केंद्रीय भरतीपूर्व परीक्षा 2010 वगळता 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांनी आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता धारण केली नसल्यास त्यांची सेवा समाप्त करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
टीईटी’ परीक्षेच्या निकालात फेरफार करून अपात्र उमेदवारांना पात्र करण्यात आले. यात आर्थिक उलाढाल झाल्याचे उघड झाले असून, काही उमेदवारांनी टीईटी’ उत्तीर्ण झाल्याची बनावट प्रमाणपत्रे प्राप्त केली होती. गैरप्रकारामध्ये समाविष्ट उमेदवारांविरुद्ध केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या मुंबई,
औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांची माहिती मागविण्यात आलेली आहे. याबाबतचे आदेश शिक्षण सहसंचालक देविदास कुलाळ यांनी जारी केले आहेत.