इंदापूर – मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ केले, महाराष्ट्र सरकारनेदेखील शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करावे अशी मागणी तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते व सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना केली होती. आता त्यांचे सरकार असून, ते उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वीजबिल सरसकट माफ करून दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी माजी राज्यमंत्री तथा आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी केली.
इंदापूर येथील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सभागृहात शनिवारी (दि. 11) राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष हनुमंत कोकाटे, उपाध्यक्ष नवनाथ रुपनवर, कार्याध्यक्ष अतुल झगडे,
माजी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन सपकळ, युवक अध्यक्ष ऍड. शुभम निंबाळकर, युवक कार्याध्यक्ष सचिन खामगळ, संदेश देवकर, सुभाष डरंगे, गफूर सय्यद व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आमदार भरणे म्हणाले, उद्योजकांचे हजारो कोटींचे कर्ज हे केंद्र सरकार माफ करत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करोनाचे संकट असताना, शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट होता. महिन्याला पगारात पुरतील एवढादेखील महसूल जमा होत नव्हता.
तरीही हजार, पाचशे रुपये भरून शेतकऱ्यांची वीजजोडणी केली. सध्या जीएसटी, एक्साइज व रेव्हेन्यूमधून शासनाला महिन्याला तीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वीज तोडणी थांबवून, शेतकऱ्यांना शासनाने आधार द्यावा.
इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी व नीरा भीमा सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांना मागील चार महिन्यांपासून उसाचे बिल मिळालेले नाही. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने त्यांचे पैसे अडवले आहेत. असा गैरसमज विरोधक पसरवत आहेत. बॅंकेने कधीही शेतकऱ्यांची अडवणूक केली नाही.
पुणे जिल्हा बॅंकेला 31 जानेवारीला कारखान्याचे पत्र मिळाल्यानंतर, आम्ही संचालक मंडळाने तात्काळ बैठक घेऊन शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली 200 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत;
मात्र कर्ज मागताना कारखान्याला साखर पोत्यांवर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर, साखर पोत्यांमध्ये तफावत आढळून आल्याने, बॅंक नियमानुसार अडचणी निर्माण झाले आहेत. हे योग्य वेळी आम्ही कागदपत्रांच्या पुराव्यासह जाहीर करू, असाही इशारा आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी दिला.
शेतकऱ्यांना व्याजासह पैसे द्यावे लागतील
पुणे जिल्हा बॅंकेवर 27 वर्षांपासून संचालक म्हणून काम करतोय, बॅंकेने कधीही शेतकऱ्यांची अडवणूक केली नाही. बॅंकेने 2 लाख 36 हजार पोत्यांचे पेमेंट केले आहे. सभासदांना जमा खर्चाची श्वेतपत्रिका मिळाली पाहिजेत. इकडे पाटस कारखाना व आसपासच्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना काटा पेमेंट केले आहे. कर्मयोगी व नीरा भीमाच्या शेतकरी सभासदांनी साखर आयुक्तांना पत्रव्यवहार केला तर शेतकऱ्यांना एफआरपीला व्याजसह पैसे द्यावे लागतील. असेही आमदार भरणे यांनी पत्रकार परिषदेत नमूद केले.