पुणे -पीएमपी प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांत तब्बल 610 बस भंगारात टाकण्यात आल्या आहेत. याच कालावधीत फक्त 358 नवीन बस ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. प्रशासन स्वमालकीच्या जुन्या बस स्क्रॅप करत आहे, पण त्याच वेळी स्वमालकीच्या बस घेण्याऐवजी ठेकेदारांच्या बसला प्राधान्य देत आहे.
आरटीओच्या नियमानुसार मुंबईवगळता इतर जिल्ह्यातील प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे आयुर्मान 12 वर्षे निश्चित केले आहे. पण, पीएमपी प्रशासनाने 2020 मध्ये संचालक मंडळाच्या ठरावात नियम बदलत हे वयोमान 10 वर्षे किंवा 7 लाख किलोमीटर पूर्ण केले. त्यानुसार प्रशासनाने जानेवारी 2020 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत 610 वाहने स्क्रॅप केली आहेत. यातील 449 बस या लिलावाद्वारे विकल्या. यातून प्रशासनाला 13 कोटी 38 लाख 15 हजार रूपये प्राप्त झाले आहेत. पण, याच कालावधीत पीएमपीच्या ताफ्यात 358 नवीन बस दाखल झाल्या आहेत. त्यातील 308 ई-बस या ठेकेदारांच्या आहेत.
पीएमपी प्रशासन ठेकेदारांच्या बससाठी 68 आणि 69 रुपये प्रति किलोमीटर या दराने प्रतिमहिना सरासरी 26 कोटी रुपये ठेकेदारांच्या बससाठी मोजत आहे. तसेच ठेकेदारांच्या बससाठी लागणार सीएनजीचा खर्चदेखील पीएमपी करत आहे. हा खर्च सरासरी 13 कोटी रुपये असतो. या कारभारामुळे पीएमपीची संचलन तूट 738 कोटी रुपयांवर गेली आहे. प्रशासन संचलन तूट कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. पण, त्याच वेळी ठेकेदारांचे आर्थिकहीत कसे जपले जाईल याचा पुरेपूर विचार केला जात असल्याचे चित्र आहे.