पुणे -महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांना पथारीवर लाथ मारणे चांगलेच भोवले आहे. त्यांच्याकडील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचा अर्धा पदभार काढून घेण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आता अतिक्रमण विभागासाठी दोन उपायुक्त असणार आहेत. तर, जगताप यांचा पदभार महापालिकेत नव्याने शासनाकडून प्रतिनियुक्त करण्यात आलेले उपायुक्त राजू नंदकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. या शिवाय, जगताप यांच्याकडील पर्यावरण विभागाचा पदभारही काढण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या बाबतचे आदेश काढले आहेत. या शिवाय, नंदकर यांच्याकडे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग, तांत्रिक विभाग तसेच मोटार वाहन विभागाची जबाबदारी असणार आहे.
महापालिकेत राज्यशासनाकडून दोन नविन उपायुक्त प्रतिनियुक्तीने पाठविण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांकडून प्रशासकीय फेरबदल करण्यात आले आहेत. त्यात, जगताप यांच्याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्याने त्यांच्याकडील अर्धा पदभार काढून घेण्यात आला. आतापर्यंत अशा प्रकारे कधीही कामाची विभागणी करण्यात आलेली नव्हती. मात्र, काही दिवसांपूर्वी जगताप यांच्याकडून फर्गसन रस्त्यावर पथारीला थेट लाथ मारण्याचा व्हीडिओ व्हारयल झाला होता. तसेच, राजकीय पक्ष तसेच पथारी व्यावसायिक संघटनांकडून त्यांचा पदभार काढून घेण्याची मागणी होत होती. अखेर आयुक्तांनी त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आयुक्तांच्या आदेशानुसार, परिमंडळ-1च्या येरवडा-कळस-धानोरी, नगररस्ता-वडगावशेरी आणि ढोले पाटील रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय आणि परिमंडळ-2 च्या औंध, घोले रस्ता-शिवाजीनगर आणि कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अतिक्रमणांची जबाबदारी नंदकर यांच्याकडे असणार आहे. तीन परिमंडळाची जबाबदारी माधव जगताप यांच्याकडे असणार आहे.
फेरबदलाच्या आदेशाने अधिकारी नाराज…
महापालिका आयुक्तांकडून खातेबदलाच्या आदेशात अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्याकडे असलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग तसेच तांत्रिक विभागाचा पदभारासह मोटार वाहन विभाग तसेच प्रशिक्षण प्रबोधिनीची जबाबदारीही आता नंदकर यांच्याकडे दिली आहे. त्यामुळे, शिक्षण विभागामध्ये नाराजीचा सूर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने शिक्षण मंडळ बराखास्त झाल्यानंतर त्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांकडे आली आहे.
आयुक्तांनी ती अतिरिक्त आयुक्तांकडे दिली त्यानंतर आता ती उपायुक्तांकडे दिली असून ते वर्ग-1 चे अधिकारी आहेत. मात्र, त्याच वेळी शिक्षण विभागाचे कामकाज शासन नियुक्त वर्ग-1 चे अधिकारीच पाहत आहेत. त्यामुळे या नियुक्तीवरून वाद होण्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.