पुणे- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या 1 हजार 926 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी मान्यता दिली. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला असून यामध्ये रिंगरोडसाठी 207 कोटी, मेट्रोसाठी 515 कोटी, रस्ते व पायाभूत सुविधांसाठी 250 कोटी आणि टीपी स्कीमसाठी 275 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात “पीएमआरडीए’ची दहावी बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील ऑनलाइन सहभागी झाले होते. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगराणी , वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आदी अधिकारी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
पीएमपीला संचलन तूट म्हणून 188 कोटी रुपये देण्यास मान्यता
मोशी येथील अडीच एकर जागा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या “स्टॅच्यु ऑफ हिंदूभूषण’ स्मारकासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
विकास आराखडा दि.20 जून 2023 पूर्वी सादर करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक
65 मीटर रुंदीच्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या 14 हजार 200 कोटींसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता
पुणे महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या 11 व 23 गावांमधून वसूल झालेल्या विकास शुल्कातून 10 टक्के आस्थापना खर्च व पीएमआरडीए ने या गावातील विकास कामावर केलेला खर्च व कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामावर होणारा खर्च व भूसंपादन साठी होणारा खर्च वजा जाता उर्वरित रकमेच्या 75 टक्के रक्कम पुणे महापालिकेकडे वर्ग करण्यास मान्यता.