पालिकेला जाब विचारण्यासाठी टीम वाको व वाघोलीकरांची ईमेल पाठवा मोहीम
वाघोली – मिळकत कर भरूनही मुलभूत सुविधा पुणे महापालिकेकडून दिल्या जात नसल्यराने वाघोली अगेन्स्ट करप्शन ऑर्गनायझेशन (टीम वाको) व वाघोलीकरांनी संबंधित प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महापालिका व अधिकाऱ्यांना ईमेल पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. वाघोलीतील 100हून अधिक रहिवाशांनी मूलभूत सुविधा मिळत नसतानाही प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून ईमेलद्वारे विचारणा केली आहे.
वाघोलीचे जुलै 2021 मध्ये पीएमसीमध्ये विलीनीकरण केले. दोन वर्षांनंतरही वाघोलीतील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापनाबाबत आजतागायत विकास झाला नाही. नगर रोड हायवे, सर्व्हिस रोड आदींसह कोणत्याही रस्त्यावरून प्रवास करताना लोकांचा जीव धोक्यात असतो. बहुतांश अंतर्गत आणि जोड रस्त्यांची स्थिती दयनीय आहे, या रस्त्यांवर पाणी साचणे ही बारमाही समस्या आहे.
वाघोलीतील शेकडो गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना पीएमसीकडून पाणी मिळत नसल्याने त्यांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चून खासगी टॅंकर पुरवठादारांकडून पाणी विकत घ्यावे लागते. पीएमसीने पुरवल्या जाणाऱ्या कचरा विल्हेवाटीच्या सेवा अस्तित्वात नसल्यामुळे वाघोलीकर कचरा काढण्यासाठी खासगी एजन्सींना पैसे देतात. रस्त्यांसह विविध सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर डंपिंग आणि कचरा जाळण्याच्या कृतीमुळे समस्या वाढली आहे. ड्रेनेजची योग्य व्यवस्था नाही, ज्यामुळे सांडपाणी नियमितपणे ओव्हरफ्लो होते. पावसाच्या आगमनानंतर रस्ते नाल्यांमध्ये बदलतात.
पीएमसीकडून पाणीपुरवठा नाही, ड्रेनेज व्यवस्था नाही आणि कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन नाही अशा सेवा नसतील, तर पाणी कर, सांडपाणी कर आणि स्वच्छता कर यासारख्या कर घटकांचा मालमत्ता करात समावेश का केला जातो? जर आपण सुरक्षित नसलो, तर आपले कुटुंबीय सुरक्षित नसतात. खड्डे पडलेल्या रस्त्यावरून प्रवास करताना दररोज अपघात होतात, उघड्या नाल्यांतून बाहेर येणारे सांडपाणी, खराब रस्ते असतानाही पीएमसी रोड टॅक्सची मागणी का करीत आहे? वाघोलीकरांनी वसूल केल्या जाणाऱ्या कराच्या अनुषंगाने पीएमसीकडून सेवा मिळत नसल्याने मालमत्ता कर का भरावा? शेकडो गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांचा मालमत्ता कर किमान 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत माफ करावा. शिवाय, वाघोलीसाठी येत्या काही वर्षांसाठी अशा काही योजना प्रत्यक्षात अस्तित्वात असल्यास, अधिकृत विकास आराखडा द्यावा.
पुणे महानगरपालिकेत वाघोलीचा समावेश झाल्यानंतर वाघोलीच्या विकासाची गती मंदावली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार आणि पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे वाघोलीत भरीव विकास कामे होत नाहीत तोपर्यंत मिळकत कराची आकारणी करू नये, याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे.
-रामकृष्ण सातव पाटील, संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे
पुणे पालिकेत वाघोलीचा समावेश झाल्यानंतर किरकोळ विकासकामे झाली आहेत. ग्रामपंचायत काळात अर्धवट कामे तसेच ग्रामपंचायतीने विकास आराखड्यातील मंजूर कामे, नवीन समस्या सोडवण्यासाठीची विकासकामे होणे गरजेचे आहे. विकासकामे होईपर्यंत मिळकत करातून नागरिकांना सूट द्यावी, यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे.
-अनिल सातव पाटील, युवा नेते भाजप हवेली तालुका