पुणे -मोदी सरकारने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. गरीब व हातावरचे पोट असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा असावा, हा उद्देश या योजनेचा होता; मात्र या योजनेवर श्रीमंतांनी डल्ला मारल्याचे उघड झाले. डिसेंबर 2018ला सुरू झालेल्या योजनेत भ्रष्टाचार होतोय हे कळायला प्रशासनाला तब्बल दोन वर्षे लागली.
आता हे लाटलेले कोट्यवधी रुपये वसूल करायचे आव्हान सरकारपुढे आहे. दुसरीकडे गरीब व अडाणी अनेक शेतकरी कागदपत्रांची पूर्तता करू न शकल्याने या योजनेचे लाभार्थी होऊ शकले नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. देशाचा विचार केला तर अजून चार कोटी शेतकरी या योजनेपासून वंचित असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते.
“योजना तशी चांगली, पण नको तिथे पांगली’ अशी गत प्रंतप्रधान किसान सन्मान निधीबाबत झाली आहे. पुणे जिल्ह्यापुरता विचार केल्यास येथेच 16 हजारहून अधिक श्रीमंतांनी तब्बल 14 कोटी रुपये लाटले आहेत. यातील काही श्रीमंत तर असे आहेत की, त्यांचा प्राप्तीकर भरणादेखील या योजनेतून मिळालेल्या पैशांपेक्षा अधिक आहे. विविध संकटांच्या जाळ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असताना त्यांच्याच पैशांवर डोळा ठेवणे म्हणूज गरिबांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचाच प्रकार आहे.
श्रीमंतांबरोबरच या योजनेतील भ्रष्टाचाराला शासकीय अधिकारीवर्ग देखील तितकाच जबाबदार आहे. ही योजना सर्व गरिब शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी खरेतर त्यांच्यावर होती; मात्र हा प्रकार उघड झाल्यानंतर हे अधिकारी सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसले.
2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेअगोदर अत्यंत धावपळीत या योजनेचा श्रीगणेशा करण्यात आला. त्यासाठी युद्धपातळीवर गावोगावी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालये, सहकारी सोसायट्या आदींच्या माध्यमातून योजनेसाठीचे अर्ज भरून घेण्यात आले. त्यावेळी या अर्जांची छाननी योग्य त्या पद्धतीने झाली नाही. हुशार आणि श्रीमंत लोकांनी अर्जासोबत “योग्य’ कागदपत्र जोडली. तर अनेक गरीब व अडाणी शेतकऱ्यांकडे यासाठी कागदपत्रही उपलब्ध नव्हती. एकेक अर्ज भरण्यासाठी व त्यास आवश्यक ती कागदपत्र मिळवण्यासाठी अनेकांची ससेहोलपट पाहायला मिळाली.
तरीही किरकोळ चुका काढून या शेतकऱ्यांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले. यात खरा लाभार्थी वंचित राहिला अन् श्रीमंतांच्या खात्यात पैसा जमा झाला. आता तब्बल दोन वर्षांनंतर राज्य शासनाच्या कृषि विभागाकडून बोगस लाभार्थ्यांची यादी पाठविण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थानिक प्रशासन कामाला लागले आहे. संबंधित अपात्र लाभार्थ्यांना याबाबत नोटिसा धाडल्या असून पैसे परत करण्याविषयी तंबी दिली आहे. आता याला कितपत प्रतिसाद मिळतो हेही महत्त्वाचे आहे. अन्यथा पळवाटाही भरपूर आहेतच.
आधी “सन्मान’, आता वसूली
या योजनेची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तलाठी आणि तहसीलदारांवर होती. त्याचवेळीे अर्ज भरून घेत असताना आयकरची माहिती न मागवल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे प्रथमदर्शनी पुढे येत आहे. ही चूक प्रशासनाची असून आता बोट शेतकऱ्यांकडे दाखवले जात आहे. यात पैस लाटणारांचा दोन वर्षे सन्मान झाला आता वसूलीसाठी खेटे मारावे लागणार आहेत.
हे आहेत अपात्र
सन्मान योजनेच्या लाभासाठी पूर्वी दोन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा होती ती नंतर शिथील करण्यात आली. यामुळे लाभार्थी संख्या मोठ्या संख्येने वाढली. जे प्राप्तीकर भरत आहेत अशा श्रीमंत शेतकऱ्यांनीही वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतला. यामध्ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांचाही समावेश आहे, जे की योजनेच्या निकषात बसत नाहीत.