पुणे – जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा धोरणात्मक बाबींमध्ये आवश्यक सहभागी होता यावे यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे पद “डेव्हलपमेंट कमिशनर’ (विकास आयुक्त) करण्यात यावे. विभागीय आयुक्तांकडे असलेले आस्थापनाविषयक बाबी व अपिलीय अधिकार सीईओंना देण्यात यावे. त्यासाठी त्यांना विकास आयुक्त पदाचा दर्जा देण्यात यावा. तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजना राबविण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे आणखी एक पद निर्माण करण्यात यावे, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
सद्यस्थितीत डेव्हलपमंट कमिशनर म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख असणाऱ्या जबाबदाऱ्या कायम राहाव्यात. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कामाचा भार वाढला आहे. त्यांच्या कामाची व्याप्ती पाहता त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज आहे. धोरणात्मक बाबींमध्ये जिल्हास्तरावर त्यांचा सहभाग व्हावा यासाठी कार्यालयीन प्रक्रियेत वेळ न जाता निर्णय प्रक्रियेत उपयोगात यावा यासाठी सीईओ यांचे पद हे विकास आयुक्त म्हणून करण्यात यावे. जिल्हास्तरावर आस्थापनाविषयक कामांबाबत जलदगतीने निर्णय होऊ शकेल, असा विश्वास आयुष प्रसाद यांनी पत्रात व्यक्त केला आहे.
स्वतंत्र पद निर्माण…
जिल्हा परिषदेकडे 1999 मध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे स्वतंत्र पद निर्माण करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे जिल्हा परिषदेतंर्गत विविध विभागांपैकी पशुसंवर्धन, कृषी समाज कल्याण, लघु पाटबंधारे, बांधकाम विभागाची कामे स्वतंत्ररित्या सोपविण्यात आली आहेत. विकास योजनतील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचा सहभाग पाहून राज्य सरकारने प्रकल्प संचालक हे पद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दर्जाचे केले आहे.