शहरात 6, तर ग्रामीणमध्ये 10 टक्के रेडीरेकनरमध्ये वाढ प्रस्तावित
राज्य शासनाने निर्णय घेतल्यास नवे दर दि. 1 एप्रिलपासून लागू होणार
पुणे – नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 2022-23 या आर्थिक वर्षात पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात जमिनीच्या अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात सरासरी 6 टक्के तर ग्रामीण भागात 10 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. तर नगरपालिका क्षेत्रात सरासरी 5 टक्के वाढ सुचविली आहे. या दरवाढीला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली तर येत्या एक एप्रिलपासून ही वाढ लागू होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे दर नव्याने लागू करण्यात येतात. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विभागाने पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडीरेकनरचे नवे दर प्रस्तावित केले आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी बैठक झाली. मुद्रांक शुल्क विभागाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचे रेडीरेकनरचे दर तयार करण्याचे
पूर्ण झाले आहे. यासाठी मागील वर्षभरात झालेल्या व्यवहारांच्या सरासरीवर नवे दर प्रस्तावित केले आहे.
रेडी रेकनरचे दरात शहरी भागात सरासरी 6 टक्के तर ग्रामीण भागात सरासरी 10टक्के आणि नगरपालिका क्षेत्रात 5 टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित केली आहे. आता हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतरच ही दरवाढ लागू केली जाणार आहे.
ग्रामीण भागात येत्या काही वर्षात मोठे प्रकल्प येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विमानतळ, रिंगरोड, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, एमआयडीसी, महामार्गांचे रुंदीकरण, टाऊनशीप स्कीम आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींचे दर वाढविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.