निदर्शनास आल्यास दंडात्मक कारवाई करणार : खोदाईच्या कामांचा राडारोडाही उचलण्याचे आदेश
पुणे – शहरामध्ये सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी 30 एप्रिलनंतर कुठेही खोदाई करू नये. तसेच यापूर्वी केलेल्या खोदाईच्या कामांचा राडारोडाही तातडीने उचलून घ्यावा, असे आदेश महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत.
30 एप्रिलनंतर खोदाईची कामे सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यास महापालिकेच्यावतीने दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी नोटीस पथ विभागाच्यावतीने एमएसईबी, बीएसएनएल आणि महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनी यांना दिली आहे.
पुणे महापालिकेच्यावतीने पावसाळा संपल्यानंतर 1 ऑक्‍टोबरपासून विविध सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईची परवानगी देण्यात येते. साधारण 30 एप्रिलपर्यंतच खोदाईच्या कामांना परवानगी दिली जाते. यानंतर मात्र पावसाळ्यापूर्वी खोदाई केलेले रस्ते पूर्ववत करण्याचे काम महापालिकेच्यावतीने करण्यात येते.
दरवर्षी 1 जूनला पावसाळा सुरू होतो, असे गृहीत धरूनच या परवानग्या दिल्या जातात. रस्ते खोदाईची मुदत पाच दिवसांनी संपत आहे. या पार्श्‍वभूमिवर पथ विभागाने यावर्षी परवानगी दिलेल्या वीज महामंडळ, दूरसंचार आणि महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि.ला खोदाईची कामे 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करावीत. यानंतर कुठल्याही रस्त्यांवर खोदाई करण्यात येऊ नये. तसेच ज्याठिकाणी खोदाईची कामे सुरू आहेत, तेथील राडारोडाही 30 तारखेपर्यंत हलविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानंतरही रस्त्यावर नव्याने खोदाईची कामे सुरू झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल, असे या नोटीसीमध्ये नमूद केले आहे.
कंपन्यांविरुद्ध महापालिका युद्ध
दरवर्षीच महापालिकेकडून ही कार्यवाही करण्यात येते. मात्र, याचे पालन केले जात नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे केबल कंपन्यांविरुद्ध महापालिका हे युद्ध दरवर्षीच अनुभवायला मिळते. मात्र, प्रशासनाकडून कारवाई करण्याला या कंपन्या बधत नाहीत. खोदकाम सुरूच ठेवले जाते. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात पुणेकरांना खोदाईचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत महापालिकेकडून या रस्त्यांवर तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात येते. महापालिका मुख्यसभेतही याचे पडसाद उमटतात.
