पुणे –राज्य शासनाच्या आदेशाचे नाव पुढे करत महापालिका प्रशासनाने निवासी मिळकतीत स्वत: घरमालक राहत असल्यास दिली जाणारी 40 टक्के कर आकारणी सवलत 2018 पासून रद्द केली आहे. तसेच, त्यापूर्वीच्या मिळकतींचीही सवलत प्रशासनाने रद्द करून नागरिकांना वाढीव दराने बिले पाठविली आहेत. त्यामुळे सवलत रद्दचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा आणि सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून नागारिक करोनाच्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. त्यानंतर, एका बाजूला महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना आता पालिका प्रशासनाने नवीन मिळकतींना कर आकारणी 40 टक्केची सवलत रद्द केली आहे. तसेच, ज्या मिळकतींमध्ये मालक राहत नाहीत त्यांची 40 टक्के सवलत रद्द करून त्यांना वाढीव बिले पाठविली आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. पूर्वीप्रमाणे पुन्हा सवलत द्यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक शिवा मंत्री यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
शिवसेनेचे नगरविकासमंत्र्यांना साकडे
शहर शिवसेनेच्या वतीनेही राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करसवलत कायम ठेवण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे. शहर प्रमुख गजानन थरकुडे, संजय मोरे, विजय देशमुख यांनी हे पत्र दिले असून सत्ताधारी भाजपमुळे महापालिकेत ही स्थिती उद्भवली असल्याची टीका केली आहे. आधीच जनता महागाईने होरपळली असून करोनामुळे आर्थिक उत्पन्न घटलेले आहे. अशा स्थितीत पुणेकारांवर चूकीच्या पद्धतीने ही सवलत रद्द करून करवाढ करण्याचा एक प्रकारे घाट असून तातडीने ही सवलत कायम ठेवण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी या पत्रात केली आहे.