पुणे – केंद्र शासनाने पुणे शहराचा समावेश “अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट’मध्ये ( शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन) केला आहे. याअंतर्गत महापालिकेने शहरासाठीचा पूर व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. तो सुमारे अडीचशे कोटींचा आहे.
आराखड्याचे सादरीकरण नुकतेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. दरम्यान, या आरखड्यात प्राधिकरणाने काही बदल सुचवले आहेत.
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये वाढत्या नागरिकरणामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती उद्भवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात पुण्याचाही समावेश असून गेल्या काही वर्षांत पावसाळ्यात वारंवार पूरस्थिती उद्भवत आहे. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनाने “अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट’ योजना प्रस्तावित केली आहे. यात 2021-2026 या कालावधीसाठी 14 व्या आणि 15 व्या वित्त आयोगाअंर्तगत शहरांना विशेष निधी दिला जाणार आहे. महापालिकेस या कामासाठी या वर्षात 50 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी पूर व्यवस्थापन आराखडा सादर करायचा आहे. दरम्यान, पालिकेने हा आराखडा तयार केलेला असून त्यासाठी “सी-डॅक’ची मदत घेण्यात
आली आहे.
शहराचे होणार डिजिटल मॅपिंग
या प्रकल्पाअंतर्गत नाले तसेच शहराचे डिजिटल मॅपिंग ड्रोनद्वारे केले जाणार आहे. त्यासाठी “सी-डॅक’ची मदत घेतली जाणार आहे. प्रामुख्याने पावसाळ्यात हे सर्वेक्षण करून भविष्यात नाल्यांवर होणारी अतिक्रमणे, पाणी साचणारी ठिकाणांचे मॅपिंग केले जाणार आहे. शहरासाठी स्वतंत्र कमांड ऍड कंट्रोल सेंटर तयार केले जाणार असून त्यात आपत्तीची पूर्वसूचना तसेच आपत्तीकाळात उपयोगी असलेल्या तांत्रिक बाबींचा समावेश केला जाणार आहे.
नेमके काय करणार?
शहरातील टेकड्यांवर पाणी जिरविण्यासाठी चर
पूर येणाऱ्या नाल्यांवर कलवर्ट
शहरातील नाल्यांचे ड्रोनद्वारे मॅपिंग
तातडीच्या पावसाळी जलवाहिन्या
कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारणी
नाल्यांवर गॅबियन वॉल उभारणे
पर्जन्यमापकांची संख्या वाढविणे अशी कमी केली जाणार आहेत.