भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांचा आरोप; भारतीय नागरिकांना धोका नाही
कराड – भारताचे संविधान हे सर्व नागरिकांसाठी आहे तर नागरिकत्व सुधारणा कायदा भारताचे नागरिक नसलेल्यांसाठी आहे. या कायद्याने भारतीय नागरिकांना कसलाही धोका निर्माण होणार नाही. मात्र, विरोधकांकडून याबाबत अपप्रचार सुरू असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेश प्रवक्त माधव भंडारी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला.
नगराध्यक्ष सौ. रोहिणी शिंदे, एकनाथ बागडी, मुकुंद चरेगावकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. भंडारी म्हणाले, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (2019) नवा नाही. या कायद्यात 1955 मध्येही सुधारणा करण्यात आली होती.
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश या आपल्या शेजारच्या देशांमधील हिंदू, जैन, बौद्ध, शिख, पारशी व ख्रिश्चन नागरिकांचा प्रचंड धार्मिक छळ करण्यात आला. त्यामुळे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या आणि देशात राहत असलेल्या लोकांना या कायद्यातील सुधारणेमुळे नागरिकत्व मिळणार आहे. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. या कायद्याचा भारतातील मुस्लिम अथवा अन्य कोणत्याही नागरिकाशी संबंध नाही.
कोणत्याही भारतीयाला नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार नाही. नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा असल्याने तो कायदा रद्द करण्याचा प्रश्नच नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत नाही. समतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार रास्त वर्गीकरणाचा अधिकार घटनेने शासन संस्थेला दिला आहे. घटनेने अनेक बाबतीत विविध धर्मीयांसाठी कायदे करण्याची परवानगी दिली आहे.
हिंदू मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे, तसे सरकारी नियंत्रण मशिदी किंवा चर्चवर नाही. इमामांना वेतन दिले जाते; पण अशी सुविधा हिंदूंसाठी नाही. ईशान्य भारतातील नागरिकांचा बांगलादेश किंवा इतर कोठूनही आलेल्या व कोणत्याही धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यास विरोध आहे. कायद्यातील ही सुधारणा आसाम, मेघालय, मिझोराम अथवा त्रिपुरातील आदिवासी भागांना लागू होत नाही.
ईशान्य भारतात अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम व नागालॅंड या राज्यांत “इनर लाइन परमिट’ काढावे लागते. ही राज्ये या सुधारणांच्या कक्षेतून वगळण्यात आली आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानात अल्पसंख्य ठरलेल्या आणि भारतात आलेल्या लोकांनी आता नागरिकत्वासाठी अर्ज केला तर पूर्वी ते बेकायदा राहिले म्हणून त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही.
आतापर्यंत जे सरकारी लाभ मिळत होते, ते रद्दही होणार नाहीत. या सुधारणेमुळे अस्तित्वात असलेले अर्ज करून नागरिकत्व घेण्याचे कायदे बाद ठरत नाहीत. परकीय देशातील मुस्लिमांसह कोणतीही व्यक्ती भारताचा नागरिक होण्यासाठी सध्याच्या कायद्यानुसार अर्ज करू शकते. अहमदिया, शिया व हाजरा हे मुस्लिम वांशिक गट आहेत.
मुस्लिमधर्मीय असल्याने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमध्ये ते अल्पसंख्याक नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या कायद्यात समावेश नाही. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांनी हिंदूंसह अन्य लोकांवर दहशतवादी हल्ले केले होते. त्यांच्यावर तेथील लष्कराने कारवाई केली आणि रोहिंग्यांनी पलायन केले. दहशतवादी रोहिंग्या गटांपासून भारताला धोका आहे. त्यांना सरसकट नागरिकत्व देता येणार नाही. असेही भंडारी यांनी स्पष्ट केले.