प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – व्यावसायिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा विद्यार्थ्यांना फायदा होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) “प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. त्यानुसार राज्यातील पाच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या मंजूर पदांच्या दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मधील तरतुदीनुसार ही नियुक्ती केली जाणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या. यामध्ये मुंबईतील शासकीय विज्ञान संस्था, सिडनेहॅम व्यवस्थापकीय उद्योजकीय शिक्षण संशोधन संस्था, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील शासकीय विज्ञान संस्था, अमरावती येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था या पाच संस्थांमध्ये प्रत्येकी एक या प्रमाणे एकणू पाच जागा प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिससाठी राखीव असतील.
अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य, ग्रामीण विकास, सेंद्रिय शेती, न्यायिक व्यवसाय, प्रसारमाध्यम, उद्योग आदी क्षेत्रात किमान पंधरा वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीची प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस पदासाठी नियुक्ती करता येईल. प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस पदासाठी संस्थेद्वारे निवड प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
दरम्यान, प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची नियुक्ती संस्थांना स्वत:च्या निधीतून, मानधन तत्त्वावर किंवा उद्योगांकडून प्रायोजित निधीतून करावी लागेल. त्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.