नवी दिल्ली – सरकारने मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी उत्पादन आधारित सवलती जाहीर केल्या होत्या. आता आणखी दहा क्षेत्रांना ही योजना लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
या योजनेनुसार 10 क्षेत्रांतील कंपन्यांना दर्जेदार उत्पादन वाढविण्यासाठी चालना दिली जाईल. तसेच या क्षेत्रांनी निर्यात करावी याकरिता उत्तेजन दिले जाईल. उत्पादन वाढविल्यास या क्षेत्रांना आर्थिक मदत दिली जाईल.
या 10 क्षेत्रांना 1.40 लाख कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. त्यातील सर्वात मोठा वाटा वाहन क्षेत्राला मिळणार आहे. वाहन क्षेत्राला 57,000 कोटी रुपयांच्या सवलती मिळणार आहेत. केमिकल बॅटरी, औषधी, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि ग्राहक वस्तू क्षेत्रालाही उत्पादन वाढविल्यास सवलती मिळणार आहे.