नवी दिल्ली – लॉकडाउनसंबंधाने सरकार जो निर्णय घेईल त्यानुसार केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या (सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल) पीठांच्या कामकाजाची शक्यता 20 एप्रिल नंतर पडताळली जाईल, असे 14.एप्रिलच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते.
काही विशिष्ट कामांसंदर्भात लॉकडाउनच्या अटी शिथिल करत असल्याचे सरकारने घोषित केले. अत्यावश्यक वस्तूंच्या, विशेषकरून अन्नधान्याच्या, वाहतूक व पुरवठ्याची सोय करणे, तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. अतिशय मर्यादित स्वरूपात काम करण्याची परवानगी कार्यालयांना देण्यात आली असून, तेथे सर्वसामान्य व्यक्तींना प्रवेश किंवा त्यांचा थेट संपर्क यांना परवानगी नाही.
आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयांचे कामकाज होत नसून, अपवादात्मक प्रकरणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून काम केले जात आहे. जवळपास सर्वच ठिकाणी, “ट्रिब्युनल’ हॉटस्पॉट भागामध्येच स्थित आहेत. अशा परिस्थितीत खटले भरणे व चालविणे कठीण असल्याचे बारच्या प्रतिनिधींनीही म्हटले आहे.
यास्तव, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या पीठाचे कामकाज आणि त्यातील सुनावणी 03 मे पर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जाहीर झालेल्या सुट्ट्यांच्या दिवशी कामकाज सुरू ठेवण्याच्या पर्यायाच्या व्यवहार्यतेबद्दलही, कामकाज सुरू झाल्यानंतर विचार करण्यात येईल.