राहुल गोखले
गेल्या दोन वर्षांत भाजप-जेडीयूमध्ये धुसफूस वाढली आहे. त्याची तीव्रता आता अधिक जाणवू लागली आहे. त्याबाबत…
जेथे आपला जनाधार नाही तेथे सुरुवातीला प्रादेशिक मित्रपक्षांची साथ घ्यायची आणि आपला जनाधार विस्तारत ठेवत अखेरीस आपल्या मित्रपक्षाचे खच्चीकरण करायचे ही अलीकडच्या काळात भाजपची व्यूहरचना राहिली आहे. ती योग्य किंवा अयोग्य यावर दुमत असू शकते. मात्र, ती व्यूहरचना भाजपसाठी यशस्वी ठरत आहे हे नाकारता येणार नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे बिहार.
याला पार्श्वभूमी आहे ती 2020 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची. त्या अगोदरच्या म्हणजे 2015 सालच्या निवडणुकीत भाजप आणि जेडीयू हे पक्ष प्रतिस्पर्धी म्हणून लढले होते आणि तरीही जेडीयूला 71 तर भाजपला 53 जागा मिळाल्या होत्या. तथापि राष्ट्रीय जनता दलाशी नितीश कुमार यांचे संबंध लवकरच बिघडले आणि मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीला 2014 पासून विरोध करणारे नितीश राजदची साथ सोडून पुन्हा भाजपच्या वळचणीला आले. याचा बहुधा वचपा 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने काढला. दोन्ही पक्षांनी एकत्रित निवडणुका लढवून आणि नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित करून देखील जेडीयूला अवघ्या 43 जागांवर समाधान मानावे लागले तर भाजप तब्बल 74 जागा जिंकल्या.
अर्थात त्यापूर्वीच 2019 साली महाराष्ट्रात शिवसेनेशी झालेल्या खेळखंडोब्यानंतर बिहारमध्ये जेडीयूला मुख्यमंत्रिपद नाकारल्याने भाजपची प्रतिमा ही शब्द न पाळणारा पक्ष अशी बनली असती आणि शिवसेनेने भाजपवर विश्वासघाताचा आरोप केला होता त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असते. कदाचित त्या भयातून भाजपने नाईलाजाने नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपद बहाल केले असेलही. तथापि भाजप नेतृत्वाच्या गळी ही बाब फारशी उतरली असणे शक्य नाही. त्याचे पडसाद तेव्हापासून उमटत आहेत आणि आता ते तीव्र होऊ लागले आहेत. याची सुरुवात खरे तर 2020 च्या विधानसभा निवडणुकांपासूनच झाली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील पक्ष असणाऱ्या लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, तसे करताना आपण मोदींच्या विरोधात नसून केवळ जेडीयूच्या विरोधात आहोत आणि नितीश कुमार कोणत्याही स्थितीत मुख्यमंत्री बनता कामा नयेत यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचे चिराग यांनी जाहीर केले होते. चिराग एवढा मोठा निर्णय घेतील अशी कोणालाही अपेक्षा नव्हती. साहजिकच यामागे भाजपचीच फूस आहे अशी वदंता होती. त्यातही चिराग यांनी मुख्यतः जेडीयूच्या उमेदवारांच्या विरोधात उमेदवार उभे करून मतविभागणीचा फटका जेडीयूला बसावा याची खबरदारी घेतल्याने ती वदंता अधिकच पक्की झाली. परिणामतः
जेडीयूला अनेक जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला आणि तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधनला जवळपास रालोआच्या तुल्यबळ जागा जिंकता आल्या. जेडीयू दुर्बल होणे आणि भाजप सबळ होणे हा योगायोग नव्हे. तेव्हाही नितीश यांनाच मुख्यमंत्री करून भाजपने औदार्याचे दर्शन घडविले खरे; पण बिहारमध्ये सारे काही आलबेल नाही याचे ध्वनी तेव्हापासूनच उमटू लागले आहेत. नितीश कुमार यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आणि एका अर्थाने भाजपविरोधकांच्या सुरात सूर मिसळला. केंद्र सरकारने अशी जनगणना करणे व्यावहारिक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाला निवेदन दिल्यांनतर काहीच दिवसांत नितीश यांनी केंद्राने आपल्या मताचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करून भाजपवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.
नितीश यांनी राज्यात 2016 पासून दारूबंदीचे धोरण अवलंबिले आहे. असे असताना काही महिन्यांपूर्वी बिहार विधानसभा परिसरात दारूच्या रिकाम्या बाटल्या आढळल्याने नितीश यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. त्यातच भाजप आमदार निकी हेब्रोम यांनी आदिवासींना मोहाच्या दारूच्या उत्पादनाची परवानगी मिळावी अशी मागणी केल्यांनतर नितीश आणि हेब्रोम यांच्यात खडाजंगी झाली होती कारण अप्रत्यक्षरीत्या ही मागणी राज्याच्या दारूबंदी धोरणाच्या विरोधात आणि मुख्य म्हणजे नितीश यांना लक्ष्य करणारी होती. अलीकडेच नालंदामध्ये विषारी दारू प्यायल्याने अकरा जणांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हा भाजपने नालंदा प्रशासनाला टीकेचे लक्ष्य करून पुन्हा नितीश यांच्यावरच एका प्रकारे शरसंधान केले.
बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जे केले तेच जेडीयूने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत केले. बिहार सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व असणाऱ्या व्हीआयपी पक्षाने उत्तर प्रदेशात भाजप उमेदवारांच्या विरोधात आपले उमेदवार उभे केले. याला अर्थातच नितीश यांची फूस असणार हे ओघानेच आले. कारण जेडीयूच्या उमेदवारांच्या विरोधात व्हीआयपी पक्षाने उमेदवार उभे केले नव्हते. याचा वचपा म्हणून भाजपने बिहार विधानसभेत व्हीआयपीच्या तिन्ही आमदारांना आपल्या पक्षात सामील करून घेत व्हीआयपी पक्षाचे अस्तित्वच संपुष्टात आणले. मच्छीमारांच्या हिताच्या विरोधात काढलेल्या अधिसूचनेचा मुद्दा बनवीत भाजपने मग व्हीआयपी पक्षाचे संस्थापक मुकेश सहानी यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याचा दबाव नितीश यांच्यावर आणला. अखेरीस सहानी यांना डच्चू देणे भाग पडले.
विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आणि नितीश कुमार यांच्यात अलीकडेच सभागृहात झालेल्या कलगीतुऱ्याला याच भाजप-जेडीयू दरीची किनार आहे. हे सगळे कमी की काय म्हणून नितीश यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडावे आणि भाजपला द्यावे असे सूर भाजपमधून उमटत आहेत. यामागे भाजपची दबावनीती नाही असे मानणे भाबडेपणाचे. त्यातच खुद्द नितीश यांनी पत्रकारांना आपली राज्यसभेचे खासदार बनण्याची मनीषा आहे, असे सांगितल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
आपण उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार आहोत हे तर नितीश सूचित करीत नाहीत ना अशी शक्यता आता व्यक्त होत आहे. त्यातच नितीश उपराष्ट्रपती झाले तर आपल्याला कोणताही प्रत्यवाय असणार नाही, असे विधान राबडीदेवी यांनी केल्याने या चर्चांना फोडणीच मिळाली आहे. किंबहुना नितीश यांना दिल्लीत आणून आणि कदाचित पद देऊन त्या बदल्यात भाजप बिहार आपल्या ताब्यात घेईल हेही संभव आहे. याचे कारण नितीश यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविणे एरव्ही इतके सोपे नाही आणि सोयीचेही नाही याची जाणीव भाजप मुखंडांना असावी. अर्थात, नितीश दिल्लीत गेल्यावर बिहारमध्ये जेडीयूची स्थिती काय होणार हे निराळे सांगायला नको.
बिहारमध्ये घडणाऱ्या कुरघोड्यांच्या राजकारणाच्या घटना या त्यामुळेच लक्षवेधी ठरत आहेत. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या पदांच्या निवडणुका काहीच महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्या निवडणुकांचा मार्ग बिहारमधून जातो का हे पाहणे औत्सुक्याचेच; पण त्यानिमित्ताने बिहारमध्ये भाजप आपला मुख्यमंत्री बसवतो का हे पाहणे अधिक उत्कंठतेचे. त्यातून भाजपला सत्ताही मिळेल आणि आपल्या प्रादेशिक मित्रपक्षांचे खच्चीकरण करण्याचा आणखी एक डाव भाजपने यशस्वी केल्याचा प्रत्ययही येईल.