हैदराबाद मुक्तीसाठी जी लष्करी कारवाई केली होती तिला “ऑपरेशन पोलो’ असे नाव दिले होते. “ऑपरेशन पोलो’ 13 ते 18 सप्टेंबर 1948 यादरम्यान करण्यात आले.
स्वतंत्र भारताच्या रचनेनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सर्व संस्थानांशी बोलणी करून सहाशेच्या आसपास संस्थाने स्वतंत्र भारतात सामील करून घेतली. मात्र, या स्वातंत्र्यात दोन दुखऱ्या जागा राहिल्या, त्या म्हणजे काश्मीर व हैदराबादच्या निजामाच्या संस्थानाचे विलीनीकरण. हैदराबाद राज्याचा सत्ताधिश निजाम मीर उस्मान अली खान याने 11 जून 1947 रोजी आपले राज्य स्वतंत्र राहणार असल्याचे जाहीर केले. स्वातंत्र्याच्या संधीकालात निजामाने लढवलेले डावपेच, लॉर्ड माउंटबॅटनचा प्रभाव आणि सरकारची नरमाई याच्या परिणामी स्वतंत्र भारताच्या नकाशावर दक्षिण भारतात निजामाचे हैदराबाद राज्य एखाद्या बेटासारखे होते. स्वातंत्र्य आंदोलनाची भूमिका भारतीय इतिहासात उपमहाद्वीपातील असंख्य राजे व सरंजामशाही संस्थानिक यांच्यातील संघर्षाचा परकीय आक्रमकांना फायदा मिळत गेल्याच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये असेही होते. हैदराबाद राज्यात ब्रिटिश राजवटीच्या अस्ताच्या वेळेस सध्याच्या तेलंगणा, मराठवाडा, उत्तर कर्नाटक, विदर्भाचा काही भाग सामील होता.ब्रिटिशांनी देशी राज्ये आणि संस्थानिकांनाही त्यांनी आपले राज्य भारतात की पाकिस्तानात विलीन करावयाचे की, स्वतंत्र राहावयाचे या बाबतीत स्वातंत्र्य दिलेले होते.
निजामाने आपले राज्य स्वतंत्र राहणार असल्याचे घोषित केल्यामुळे भारत सरकार आणि जनतेपुढे मोठा पेच निर्माण झाला. राज्यात बहुसंख्य हिंदू, होते. राज्यातील जनतेने हैदराबाद राज्याचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण करण्यासाठी सत्याग्रह व सशस्त्र आंदोलन केले होते. ज्यांनी निजामाचे अत्याचार पाहिले त्यांच्यासाठी “ऑपरेशन पोलो’ म्हणजे स्वातंत्र्यसूर्यच होता. निजामाच्या कचाट्यातून हैदराबाद संस्थान मुक्त झाल्यानंतर संस्थानात काही वेळ लष्करी प्रशासन होते. “ऑपरेशन पोलो’चा निर्णय जानेवारी 1948 मध्ये झाला होता, असे जनरल जे. एन. चौधरी यांच्या आत्मचरित्रामध्ये नमूद आहे. परिस्थिती आणखी एका कारणामुळे चिंताजनक झाली होती, ते म्हणजे सरदार वल्लभभाईंची प्रकृती बिघडत चालली होती.
हैदराबाद राज्याच्या विलीनीकरणासाठी जनतेने जे सत्याग्रह व सशस्त्र आंदोलन केले, हेच आंदोलन भारतीय इतिहासात “हैदराबादचा स्वातंत्र्यसंग्राम’ या नावाने ओळखले जाते. ही लष्करी कारवाई होती. तिला “ऑपरेशन पोलो’ नाव दिले होते. “ऑपरेशन पोलो’ 13 ते 18 सप्टेंबर 1948 या दरम्यान करण्यात आले. यात 32 सैनिकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले व शेकडो जखमी झाले. या लढाईमध्ये भारतीय सैन्य दलाच्या 35 हजार सैनिकांनी भाग घेतला. निजामाच्या हैदराबाद स्टेट फोर्सची संख्या 22 हजार होती आणि रझाकार यांची संख्या 2 लाख होती. लढाईमध्ये निजामाच्या हैदराबाद स्टेट फोर्सचे 807 सैनिक व 1373 रझाकार मारले गेले. याशिवाय 1911 रझाकारांना व 1647 हैदराबाद स्टेट फोर्सच्या सैनिकांना युद्धकैदी बनवण्यात आले. अनेक सामान्य नागरिकांनी या मुक्तिसंग्रामात आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले.
सोलापूर रस्त्यावरून सैनिकी रणगाडे हैदराबादच्या दिशेने चालले होते. उमरग्यात निजामाचे एक जुजबी जेल होते. सैन्याने ते फोडले आणि कैदी मोकळे केले. गावातील तरुणांना माहिती विचारून सैनिक रझाकारांना पकडत होते. निजामी शासनसत्तेचा प्रतिकार 109 तासांत संपुष्टात आला. त्याआधी सीमेवर घुसखोरी करणाऱ्या निजामी लष्कर व रझाकारी टोळ्यांविरुद्ध ऑपरेशन कबड्डी चालवले गेले होते. 1948च्या ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात ऑपरेशन पोलोची तयारी सुरू झाली. या मोहिमेसाठी फर्स्ट ग्वालियर लान्सर्स, मैसूर लान्सर्स, मेवाड इन्फंट्री, फोर्थ ग्वालियर इन्फंट्री, राजाराम रायफल्स, फर्स्ट मैसूर इन्फंट्री यातील दले तैनात केली होती. या लष्कराला हवाई दलाचे सहाय्य होते.
सदर्न कमांडचे सरसेनापती लेफ्टनंट जनरल राजेंद्रसिंह हे पुण्याच्या मुख्यालयातून सर्व सूत्रे हलवीत होते. हैदराबाद संस्थानात पाच दिशांनी लष्कर शिरले. वायव्येला औरंगाबादकडून, पश्चिमेला सोलापूरकडून, ईशान्येला आदिलाबादकडून, दक्षिणेला कर्नुलकडून तर आग्नेयेला विजयवाड्याकडून लष्कराने संस्थानी हद्दीत प्रवेश केला. वेगवेगळ्या विभागांसाठी दलप्रमुख होते. सोलापूरहून शिरलेल्या तुकड्यांचे नेतृत्व मेजर जनरल जयंतीनाथ चौधरी यांच्याकडे होते, तर औरंगाबादच्या बाजूने शिरलेल्या तुकड्यांचे नेतृत्व मेजर जनरल डी. एस. ब्रार यांच्याकडे होते. 13 सप्टेंबर 1948 रोजी पहाटे 4 वाजता कारवाई सुरू झाली. पहिल्या तासातच तुळजापूर सर झाले. नळदुर्गला जोरदार प्रतिकार झाला. तेथील पूल निजामी सैन्याने उडवून देण्यापूर्वीच भारतीय लष्कराने कब्जात घेतला. सेनेने औरंगाबादच्या बाजूला जालना रस्त्याने मुसंडी मारली. परभणी जिल्ह्यात कन्हेरगाव जिंकले. कर्नुल विभागात तुंगभद्रेवरील महत्त्वाचा पूल ताब्यात आला. आदिलाबाद भागात बल्लारशहाचा पूलही ताब्यात आला. वरंगळ व बीदरच्या विमानतळांवर बॉंबफेक केली. भारतीय सैन्याने हैदराबाद संस्थानाला 13 सप्टेंबर रोजी चहूबाजूंनी घेरले. आजच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्गजवळच्या लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा पुलावर आणि दौलताबादनजीक महत्त्वपूर्ण लष्करी हालचाली आपल्या लष्कराने केल्या आणि रझाकारी टोळ्यांचे डावपेच निष्फळ ठरवले. 14 सप्टेंबरला दौलताबाद मुक्त केले.
14 सप्टेंबरला दोन तासांच्या चकमकीनंतर भारतीय सैन्याने दौलताबादचा किल्ला जिंकून घेतला. जालनाही मुक्त केले. सोलापूरकडून शिरलेल्या तुकड्या सिकंदराबादच्या अर्ध्या वाटेवर पोहोचल्या. उस्मानाबाद व येरमाळाही ताब्यात आले. विजयवाड्याच्या फौजा सिकंदराबादपासून साठ मैलांवर पोहोचल्या. याच दिवशी कर्नुल येथील रझाकारांचा प्रतिकारही मोडून काढण्यात आला व वरंगळ आणि बीदरच्या विमानतळांवर पुन्हा हल्ला करण्यात आला. 15 सप्टेंबरला औरंगाबादवरील चढाई फत्ते झाली. हुमनाबाद पडले. शहागडच्या पुलावर कब्जा झाला. जनरल चौधरींची तुकडी सिकंदराबादला पोहोचली.
जनरल राजेंद्रसिंह यांनी निजामाच्या सेनापतीला निर्वाणीचा इशारा देऊन शरण येण्यास सांगितले व त्याप्रमाणे 15 तारखेस त्याने निजामाच्या वतीने शरणागती पत्करली. आणखी दोन दिवसांत सर्व औपचारिकता पूर्ण होऊन निजामशाहीची अखेर झाली व ते संस्थान भारतात विलीन झाले. हा निजाम मराठेशाहीच्या काळापासून एक डोकेदुखी बनलेला होता व त्याचा निर्णायक पाडाव झालेला नव्हता. मात्र या विलीनीकरणाने ते साधले. पुढे त्या भाषावार प्रांतरचनेत संस्थानाचे अनेक तुकडे होऊन मराठी भाषिक भाग म्हणजे मराठवाडा महाराष्ट्रात आला.