पीएमपी संचालक मंडळात आता पीएमआरडीए आयुक्तांचा सहभाग

पिंपरी, दि. 18 – पीएमपीच्या प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मुंबईत बैठक बोलवली होती. या बैठकीत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) संचालक मंडळामध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) आयुक्तांच्या सहभागावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. याला मुख्यमंत्र्यांनीही मंजुरी दिली आहे.
पीएमपीकडून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडबरोबरच पीएमआरडीएच्या हद्दीत बस सेवा दिली जाते. पण, पीएमपीची वाढत जाणारी संचलन तूट लक्षात घेता पीएमपी प्रशासनाने काही दिवसांपुर्वी ग्रामीण भागातील मार्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, बस बंद केल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली होती. त्यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पीएमपीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया यांना हे मार्ग सुरू करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या बदल्यात पीएमआरडीएकडून संचलन तूट पोटी आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, ही तूट मिळण्यासाठी पीएमआरडीच्या आयुक्तांचा पीएमपी संचालक मंडळामध्ये सहभाग होणे गरजेचे होते. त्यासाठी नुकतीच पीएमपी संचालक मंडळाने देखील मान्यता दिली होती. पण, या निर्णयावर सरकारकडून शिक्कामोर्तब होणे बाकी होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांची मुंबईत शुक्रवारी बैठक बोलावली होती.
पीएमआरडीच्या हद्दीत पीएमपीकडून सेवा दिली जाते. पीएमपीची संचलन तूट वाढत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी पीएमआरडीएचे आयुक्तांचा पीएमपी संचालक मंडळात सहभागाच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत सही झाली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएकडून पीएमपीला संचलन तूटच्या हिस्स्याची रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे भाडेवाढ करण्याची आवश्‍यकता नाही, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
पीएमआरडीएकडे 187 कोटींची मागणी
पीएमपीकडून पीएमआरडीच्या हद्दीत 112 मार्गावर सेवा दिली जाते. या मार्गावर साधारण 477 बस चालतात. त्या बदल्यात पीएमपीकडून पीएमआरडीकडे 187 कोटी रूपयांची मागणी केली आहे. त्याबरोबरच तीन ते चार ठिकाणी पीएमपी डेपोसाठी जागांची मागणी करण्यात आली आहे. आता या निर्णयामुळे ही रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.