नवी दिल्ली – भारतातील हिंदू धर्माच्या “संरक्षणासाठी” मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकारच्या याचिका स्वीकारण्यास इच्छुक नाही.
या याचिकेत भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना देशात हिंदू धर्माच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या संबंधात आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे की अशा स्वरूपाची याचिका आम्ही सुनावणीसाठी स्वीकारली तर उद्या “कोणी म्हणेल भारतात इस्लामचे रक्षण करा. कोणी म्हणेल भारतात ख्रिश्चन धर्माचे रक्षण करा.”
उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती त्याच्या खटल्याचा युक्तिवाद करण्यासाठी याचिकाकर्ता वैयक्तिकरित्या कोर्टात हजर होता. यावेळी बोलताना त्याने अभ्यासक्रमातील एका विषयाचा संदर्भ दिला. त्यावर कोर्टाने नमूद केले की, अभ्यासक्रम तयार करणे हे सरकारचे काम आहे. या संबंधात तुमचे जे म्हणणे आहे ते इतरांनीही ऐकावे अशी सक्ती करता येणार नाही असेहीं कोर्टाने यावेळी नमूद केले.