मुंबई – मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुरस्कृत आहेत. राष्ट्रवादीच्याच काही लोकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या, असा पलटवार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
नवाब मलिक यांना खोटं बोलण्याचा रोग जडला आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका राष्ट्रवादीच्याच काही लोकांनी दाखल केल्या होत्या. काही लोकांशी त्यांच्या बैठकाही झाल्या होत्या, असे फडणवीस म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, मी राजकीय बोलणार नव्हतो. मात्र, आता बोलणार आहे. 50 वर्षांत जे सरकार आरक्षण देऊ शकले नाही ते आम्ही दिले. मात्र, भाजप सरकारने आरक्षण दिले. त्यांना क्रेडिट मिळू नये अशी सत्ताधाऱ्यांची भावना आहे. हे सरकार हात झटकत आहे, हे योग्य नाही. त्यांना आरक्षण द्यावेच लागेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
चव्हाण आणि मलिक खोटे पण रेटून बोलत आहेत. ते दिशाभूल करत आहेत. पण जनता हुशार आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तेव्हा फडणवीसांची आठवण झाली. आधी चर्चेला बोलावले नाही. आम्ही कायदा टिकवला होता, ते टिकवू शकले नाहीत. आम्ही मराठा आरक्षण योग्य समन्वय साधून टिकवले असते, असा दावा करत मुख्यमंत्र्यांना योग्य ब्रिफिंग मिळत नसल्याचा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला.
भाजप सरकारने केलेला कायदा घटनादुरुस्तीपूर्वीचाच
उच्च न्यायालयामध्ये अतिशय स्पष्टपणे भूमिका मांडली होती. 102 वी घटनादुरुस्तीपूर्वी भाजप सरकारने हा कायदा केला होता. आम्ही त्या कायद्याला अमेंड करतोय. आम्ही हा जो कायदा केला आहे तो 102 व्या घटनादुरुस्तीने बाधित होत नाही. कारण तो कायदा घटनादुरुस्ती करण्यापूर्वीचा आहे. आता आम्ही तो फक्त अमेंड करतोय. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक खोटे बोलत आहेत, असा दावाही फडणवीस यांनी केलाय.
समन्वयाचा अभाव
मराठा आरक्षणाचा निकाल दु:खदायी आणि अत्यंत निराशाजनक आहे. मुळातच आपण मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका झाली. त्यावर हायकोर्टाने आपल्या बाजूने निकाल दिला. आपला कायदा वैध ठरवला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाली. तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो. तेव्हा आपण सर्वोच्च न्यायालयात मजबुतीने बाजू मांडली. आज याचिकाकर्त्यांनी जे मुद्दे मांडले, त्यावेळी तेच मुद्दे मांडले होते. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी झाली. आपण तेव्हा प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यामुळे आपला कायदा सुरूच राहील, असे तेव्हा सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. मात्र, नवीन बेंच तयार केले. तेव्हा सरकारने बाबी मांडताना समन्वयाचा अभाव होता. वकिलांना माहिती नव्हती, त्यांना सूचना दिलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे केस ऍडजर्न करावी लागली. या समन्वयाच्या अभवामुळेच कायद्याला स्थगिती मिळाली, असंही फडणवीस म्हणाले.