पुणे – सण उत्सवतील धोकादायक ध्वनी प्रदूषण आणि घातक लेझर बीमच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मागील काही दशकांपासून विविध धर्मांचे सण, राजकीय कार्यक्रम, इतर मिरवणुका आणि कार्यक्रमांवेळी सर्वसामान्यांना ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
सन 2023 च्या गणेशोत्सवादरम्यान महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर आदीसारख्या मेट्रो शहरांना अतिशय हानीकारक ध्वनीक्षेपक आणि धोकादायक लेझर बीमच्या बेकायदेशीर वापरामुळे रेकॉर्डब्रेक ध्वनीप्रदूषण, मर्यादेपेक्षा अधिक आणि अत्यंत धोकादायक ध्वनी पातळीचा सामना करावा लागला. लेझर किरणांमुळे अनेक लोकांच्या दृष्टीवर परिणाम झाला. नियमांचे उल्लंघन होऊनही काहीच शिक्षा होत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
या याचिकेत सहा जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारतर्फे मुख्य सचिव, राज्याचा कायदा आणि न्याय विभाग, राज्याचे पर्यावरण आणि हवामान खाते, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्याचे पोलीस महासंचालक यांचा समावेश आहे. कायद्याचे उल्लंघन करण्याला कोणताही धर्म परवानगी देत नाही. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा आवश्यक भाग नाही, कायदा आणि प्रत्यक्ष वास्तव याविषयीही याचिकेत नमूद करण्यात आले असून, प्रदूषणाची आकडेवारीही देण्यात आली आहे.
राजकीय नेत्यांविषयीही यात तक्रार करण्यात आली आहे. राजकीय नेत्यांची याकडे डोळेझाक होत असल्याचे म्हटले आहे. पोलीस आणि इतर विभागाने या समस्येला तोंड देण्यासाठी यंत्रणा उभारली असेल परंतु अंमलबजावणी करणे आणि योग्य ती कारवाई करणे या कामगिरीला राजकीय नेत्यांकडून पाठबळ दिले जात नाही. इतकेच नव्हे तर ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या विविध ठिकाणांना राजकारणी भेट देताना दिसले आहे. त्यामुळेच या ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
समस्येकडे डोळेझाक
धोकादायक लेझर बीमच्या वापरासाठी कोणतेही नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत आणि त्यामुळे अधिकारी या समस्येकडे डोळेझाक करत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी सरकारमार्फत सामान्य माणूस, रुग्ण, मानव, प्राणी आणि निसर्ग यांच्या हितासाठी केली पाहिजे. सर्व लोक त्रस्त झाले असून, त्यांना शांतता हवी आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.