मांडवगण फराटा – न्हावरे-इनामगाव-तांदळी महामार्गाच्या कामासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. ज्यांच्या जमिनीचे, पिकांचे व इतर मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, अशा बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला व नुकसानभरपाई शासनाने त्वरित द्या, तरच काम सुरू करा, या भूमिकेवर प्रकल्पबाधित शेतकरी आजही ठाम आहे.
न्हावरे-इनामगाव-तांदळी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. या रस्त्याचे काम करताना शेतकरी, ग्रामस्थांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दि. 15 ऑगस्ट 2020पासून संतप्त झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारुन या रस्त्याचे काम बंद पाडले आहे.
त्यानंतर शुक्रवारी (दि. 11) न्हावरे व तांदळी येथे प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख, बांधकाम विभागाचे अधिकारी व बाधित शेतकरी बांधव यांच्यात बैठकी झाल्या. मात्र या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेत शेतकरी बांधवांचे समाधान न झाल्याने मोबदला व नुकसानभरपाई मिळाल्याशिवाय रस्त्याचे काम करून देणार नाही, या आपल्या भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत, त्यामुळे प्रशासन आता काय निर्णय घेणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असल्याचे घोडगंगा कारखान्याचे संचालक प्रा. सुभाष कळसकर यांनी सांगितले.
गेल्यावर्षी या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले. या रस्त्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या सूचना, हरकती मागविलेल्या नाहीत. आता मूळ 3.75 मीटर रुंदीचा रस्ता 18 ते 20 मीटर रुंदीचा राष्ट्रीय महामार्ग बसविणे शक्य नाही. या रस्त्यालगत आमच्या शेतकरी बांधवांची घरे आहेत. विहिरी, विंधन विहिरी आहेत. त्यासाठी त्यांनी कोट्यावधी रूपये खर्च केले आहेत. या विहिरी व विंधन विहिरींवर गेल्या 50 वर्षांपासून आमच्या शेतकऱ्यांची बागायती शेती आहे.
कळसकरवाडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची इमारत अगदी रस्त्यालगत आहे. रस्त्याचे काम करताना ही घरे पाडल्यास गावातील व वाडीतील अनेक ग्रामस्थ बेघर होणार आहेत. त्याचे कारण यातील काही ग्रामस्थ असे आहेत की त्यांच्याकडे एक गुंठाही जमीन नाही. त्यांनी कसे जगायचे? म्हणून रस्त्याचे काम करताना यातील खरे वास्तव विचारात घेणे हे ही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
महामार्गाला विरोध नाही…
महामार्गाला आमचा विरोध नाही. रस्ता झाल्यास निश्चितच भागाचा विकास होणार आहे. या रस्त्याचा फायदा शेतकरी वर्गालाही होणार आहे. पण रस्त्याच्या कामासाठी ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. ज्यांची घरे पडणार आहेत. ज्यांच्या विहिरी, विंधनविहिरी बुजविल्या जाणार आहेत. ज्यांच्या शेतातील उभी पिके उद्ध्वस्त केली गेली आहेत. झाडे तोडली जाणार आहेत. त्या शेतकरी बांधवांना त्याचा मोबदला आणि नुकसानभरपाई शासनाकडून मिळालीच पाहिजे, असे बाधितांचे म्हणणे आहे.
त्रुटी राहिल्याची प्रशासनाकडून कबुली
या रस्त्याचे दोन टप्पे विचारात घेतले असता न्हावरे ते इनामगाव रस्त्याचे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मते 1980 च्या दरम्यान जिल्हा मार्गातून राज्य मार्गात हस्तांतरण करण्यात आले. त्या काळात या रस्त्याच्या संदर्भातील आवश्यक असणाऱ्या पुर्तता पूर्ण होणे गरजेचे होते असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, त्यात मूळात प्रशासनाकडूनच काही त्रुटी राहिल्या आहेत व याची कबुली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीच दिली आहे.