कराची – पॅरिसमध्ये आगामी काळात होणाऱ्या “फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स’च्या बैठकीमध्ये पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले जाण्याची शक्यता आहे. दहशतवाद्यांचे अर्थसहाय्य, मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादी संघटनांवरील कारवाई प्रभावीपणे न केल्यामुळे पाकिस्तानला 2018 पासून “एफएटीएफ’ने “ग्रे लिस्ट’मध्येच ठेवले आहे.
यामुळे पाकिस्तानला आयात, निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ड मिळवणे जवळपास अशक्य झाले आहे.
इम्रान खान सत्तेत आल्यापासून त्यांनी पाकिस्तानला “एफएटीएफ’च्या “ग्रे लिस्ट’मधून पाकिस्तानला बाहेर काढण्यासाठी सतत प्रयत्न केले आहेत.
मात्र तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानसारख्या कट्टरवादी संघटनांपुढे सरकारने जवळपास आत्मसमर्पणच केले आहे. पाकिस्तान सरकारने आतापर्यंत घेतलेले निर्णय “एफएटीएफ’च्या सूचनांचे उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळे आता पाकिस्तानला काळ्या यादीतच टाकले जाण्याची शक्यता आहे.
जर पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले गेले तर पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध आणि दंडही आकारला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर पाकिस्तानच्या अर्थकारणाला मोठा धक्का बसू शकतो. यापूर्वी 2008-19 मध्ये “एफएटीएफ’च्या निर्बंधांमुळे पाकिस्तानला 38 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे.