नवी दिल्ली- कोविड-19 च्या रुग्णांवरील उपचारासाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या द्रवरूप ऑक्सिजनची आयात करण्याच्या प्रक्रियेला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सुरुवात केली आहे. हिवाळ्याच्या दिवसात कोविड-19 ची बाधा होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑक्सिजनची मागणी वाढण्याचीही शक्यता आहे. या आपत्तीला तोंड देण्याची पूर्वतयारी म्हणून ऑक्सिजनची आयात केली जाणार आहे. या संदर्भात “एचएलएल लाईफकेअर लिमिटेड’ या सरकारी कंपनीने आरोग्य मंत्रालयाच्यावतीने बुधवारी जागतिक निविदा काढली आहे.
हा ऑक्सिजन केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध रुग्णालयांसाठी खरेदी केला जाणार आहे. या ऑक्सिजनची खरेदी आणि वितरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी 600 ते 700 कोटी रुपयांचा खर्च येण्याचा अंदाज आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
मंगळवारपर्यंत देशभरातील करोना रुग्णांपैकी 3.97 टक्के रुग्णांना ऑक्सिजन दिला जात आहे. 2.46 टक्के रुग्णांना ऑक्सिजन सुविधा असलेल्या अतिदक्षता कक्षामध्ये ठेवण्यात आले आहे तर 0.40 टक्के रुग्णांना कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देण्यात येत आहे.
देशात लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी देशात दरदिवशी 6,400 मेट्रिक टन ऑक्सिजनच्या निर्मितीची क्षमता होती. त्यापैकी 1 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन वैद्यकीय कारणासाठी वापरला जात असे. तर उर्वरित ऑक्सिजन औद्योगिक कारणासाठी वापरला जात असे. अनलॉक प्रक्रियेदरम्यान 30 सप्टेंबरपासून उद्योगधंदे पुन्हा सुरू झाले. त्यानंतर ऑक्सिजन उत्पादनाची दैनंदिन क्षमता 7 हजार मेट्रिक टन होती. त्यापैकी 3,094 मेट्रिक टन कोविड रुग्णांसाठी वापरला जातो आहे. हे प्रमाण केवळ मागणीपुरतेच मर्यादित आहे. त्यामुळे 1 लाख मेट्रिक टन द्रवरूप ऑक्सिजन आयातीचा निर्णय घेण्यात आला.