राजगुरूनगर -पुणे जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण लढविण्याची तयारी ग्रामीण भागातून, तर 12 नगरपालिकांच्या वॉर्डाची तयारी शहरी भागातून सुरू होती. इच्छुकांनी मतदार भेटीगाठी व समर्थकांच्या पार्ट्या आणि नियोजन बैठकाही सुरू केल्या होत्या. फक्त तारखा जाहीर होण्याचा उशीर होता. पणही सारी तयारी वाया गेली आहे. सर्व निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे आता 12 नगरपालिकांसह जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर प्रशासकराज सुरू झाला आहे, त्यामुळे आगामी सर्वच विकासकामे ठप्प होणार हे मात्र निश्चित!
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारनेओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, असा पवित्रा घेत नव्याने अध्यादेश जारी करीत राज्य निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार आपल्याकडे घेतले. यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना, सूचना-हरकती निर्णय, आरक्षण व संख्या यांचा निर्णय आता राज्य सरकार घेणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने कळविल्यावर राज्य निवडणूक आयोग फक्त या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणार आहे.
आता राज्य सरकारने सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाद्वारे मागासवर्गीयांचा “इम्पिरिकल डेटा’ तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी किती कालावधी लागेल, हे निश्चित सांगता येत नाही. परिणामी, सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर तोपर्यंत प्रशासकराज कायम राहणार आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर जिह्यातील निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
538 जणांचे भाग्य उजळणार होते
जिल्हा परिषद परिषदेचे 81 गट, पंचायत समितीचे 162 गण यासह 12 नगरपालिकांचा समावेश आहे. दरम्यान, 81 जिल्हा परिषद सदस्य, 162 पंचायत समिती गण असे एकूण 243 तर बारामती, इंदापूर, जुन्नर, राजगुरूनगर, चाकण, आळंदी, शिरूर, तळेगाव दाभाडे, लोणावळा, जेजुरी, सासवड, दौंड या 12 नगरपालिकांचे मिळून सुमारे 295 नगरसेवक अशा सर्व मिळून सुमारे 538 जणांचे भाग्य उजळणार होते; मात्र आता निवडणुका लांबल्याने त्या कधी होणार, याची प्रतीक्षा असणार आहे. आरक्षणाचा विषय मे-जूनपर्यंत लांबला तर गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेले अनेक इच्छुक माघार घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
…पण सर्वांच्या आशेवर विरजण
यंदा झेडपी-पंचायत समितीत सदस्य व्हायचेच, असे मनसुबे ग्रामीण भागातून, तर यंदा नगरसेवकपदाचा गुलाल अंगावर घ्यायचाच, अशा विचाराने सर्वपक्षीय इच्छुक अनेक दिवसांपासून तयारीत होते. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची सदस्यसंख्या वाढल्याने त्याचबरोबर अनेक नगरपालिकांचेही नगरसेवक वाढल्याने जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांची गट-गण रचनाही अंतिम झाली नाही. त्यामुळे इच्छुकांची तयारी थंडावली आहे. अशीच स्थिती शहरी भागातील भावी नगरसेवकांचीही आहे. यंदा नगरसेवक होण्याच्या आशेने बहुतेकांची तयारी झाली होती. समर्थकांच्या बैठका व जेवणावळीही काही अंशी सुरू होत्या; पण सर्वांच्या आशेवर विरजण पडले आहे.