शेतकरी कृती समिती अध्यक्ष सतिश काकडे यांनी मांडली शेतकऱ्यांची भूमिका
वाघळवाडी/सोमेश्वरनगर- श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या (ता. बारामती) चेअरमन, संचालक मंडळाने डिस्टीलरीची विस्तारवाढ करण्याबाबत व त्याकरीता लागणारे स्वभांडवल उभारणीसाठी 2018-19 या हंगामातील अंतिम ऊस बिलातून परतीची ठेव कपात करण्याबाबत विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दि.30/9/2019ला ठेवला होता. या सभेमध्ये मात्र या विषयांवर रात्री 8.00 वाजेपर्यंत चर्चा झाली त्यानंतर चेअरमन यांनी पुढील 9 विषय 5 मिनिटांमध्येच सभासदांशी कोणतीही चर्चा न करताच मंजुर करीत चेअरमन व संचालक मंडळाने सभेतून काढता पाय घेतला.
याबाबत पुणे जिल्हा शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सतिश शिवाजी काकडे यांनी सांगितले की, डिस्टीलरीची विस्तारवाढ करण्यास सभासदांचा विरोध आहे याची कल्पना चेअरमन व संचालक मंडळाला असल्यानेच यावर कोणतीच चर्चा घडवून आणलेली नाही. चेअरमन यांनी यासाठी 75 कोटी रूपये खर्च येणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, जुना दैनंदिन 30 हजार लिटर क्षमतेचा डिस्टीलरी प्रकल्प आहे व तो ज्यादा क्षमतेने चालुन सदर प्रकल्प दैनंदिन 45 हजार लिटर क्षमतेने उत्पादन होते म्हणजे आत्ता दैनंदिन 30 हजार लिटर क्षमतेचा प्रकल्प केल्यास त्यातुन दैनंदिन 45 हजार लिटर उत्पादन होऊन एकुण उत्पादन दैनंदिन 90 हजार लिटर होईल. त्यासाठी एवढ्या खर्चाची आवश्यकता नाही.
याच कारणातून या प्रकल्पाला शेतकरी सभासदांचा विरोध होत आहे. यामुळेच डिस्टीलरीची विस्तारवाढ करणे, या विषयांवर सभेमध्ये चर्चा होऊ दिलेली नाही. तसेच कारखान्याकडे दोन वर्षा पुर्वीचा शिक्षण निधी 8 कोटी 50 लाख रूपये त्या-त्या वेळी उभारणी कामी न वापरता पडून असताना पुन्हा शिक्षण निधीसाठी 50/- रू. प्रति मे.टन कपात करण्यास सभासदांचा विरोध आहे. तसेच दोन वर्षापुर्वी कपात केलेल्या प्रकल्प निधीस व शिक्षण निधीस वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेवुन देखील चेअरमन यांना एक रूपयाही खर्च करता आला नाही. यावरून चेअरमन यांची निष्क्रीयता दिसते, असेही सतिश काकडे यांनी म्हंटले आहे.
- देशातही असा प्रकल्प नाही…
सोमेश्वर कारखाना डायरेक्ट ज्युस टु इथेनॉल बनवणार आहे. परंतु, डायरेक्ट ज्युस टु इथेनॉल प्रकल्प फायद्याचा आहे की नाही याचा विचार करणे महत्वाचे आहे. कारण, अशा प्रकारचा प्रकल्प देशात व महाराष्ट्रात अजुन तरी कोठेही सुरू झालेला नाही. याबाबत केंद्र व राज्य शासनाचे कोणतेही ठोस अनुदान किंवा मदत नाही. तसेच कारखान्याने मागील दोन वर्षापूर्वी प्रकल्प उभारणीच्या नावाखाली सभासदांकडुन 8 कोटी 25 लाख रूपयांचा निधी सभासदांच्या ऊस बिलातून कपात करून दिला आहे. गेली दोन वर्ष चेअरमन कोणाची वाट पाहत होते. आत्ताच हा प्रकल्प करण्याकरिता इतकी घाई कशा करीता, असा सवाल सतिश काकडे यांनी केला आहे.
2012-13 या गाळप हंगामातील परतीच्या ठेवींची रक्कम मुदत संपल्याने कायद्याप्रमाणे द्यावीच लागते. सभासदांची लेखी संमती असल्याशिवाय कोणतीही रक्कम कारखान्यास कापता येत नाही. याबाबत आम्ही साखर आयुक्त यांच्या कार्यालयात दाद मागितली आहे.
– सतिश शिवाजी काकडे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा शेतकरी कृती समिती