सामान्यतः नियम बनविणारेच त्यांना सोयीस्कर मुरड घालत असतात. भाजप नेतृत्वाने नुकतीच पक्षाच्या संसदीय मंडळाची आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची पुनर्रचना केली. वास्तविक कोणत्या पक्षाने अंतर्गत काय बदल करावेत हा त्या त्या पक्षांचा प्रश्न. तेव्हा खरे तर या पुनर्रचनेकडे भाजपचा अंतर्गत प्रश्न म्हणून कानाडोळाही करता येईल. तथापि, या पुनर्रचनेत करण्यात आलेले बदल महत्त्वाचे यासाठी की सरकार आणि पक्षावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे पूर्ण वर्चस्व आहे हे त्यातून दृग्गोचर झाले आहे. शिवाय आपणच घेतलेल्या निर्णयांना बेमालूमपणे फिरविण्याची क्षमतादेखील भाजप नेतृत्वात कशी आहे, हेही यातून अधोरेखित झाले आहे आणि म्हणून या बदलांची दखल घेणे औचित्याचे.
संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समिती म्हणजे भाजप संघटनेतील सर्वोच्च संस्था. त्यावर नियुक्ती होणे याचा अर्थ पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत मोठा सहभाग असणे असाच होतो. या पुनर्रचनेत नितीन गडकरी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना वगळण्यात आले आहे, हे यातील लक्षवेधी बदल. नितीन गडकरी हे काही वर्षांपूर्वीच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये कार्यक्षम मंत्र्यांत त्यांची गणना होते. तथापि, त्यांची गणती मोदी आणि शहा यांच्यापासून अंतर ठेवून राहणारे म्हणूनही होते. नियम नसला तरी माजी पक्षाध्यक्षांना संसदीय मंडळावर कायम ठेवण्याचा प्रघात आजवर भाजपमध्ये होता.
गडकरी यांना वगळून मोदी-शहा यांनी तो संकेत संपुष्टात आणला आहे. अलीकडेच गडकरी यांनी आपल्याला राजकारणातून निवृत्त व्हावेसे वाटते, असे म्हटले होते. या उद्विग्नतेचा अर्थ कदाचित मोदी-शहा यांच्या राजकारण शैलीची निर्भत्सना असा घेतला गेला असावा, असेही शक्य आहे. बहुधा गडकरी यांच्या वयाचा दाखलाही दिला जाईल. तथापि, एक खरे, गडकरी यांना संसदीय मंडळातून वगळून भाजप नेतृत्वाने आपल्याला अप्रिय असणाऱ्या नेत्यांचे पंख कापण्याचे धोरण बिनदिक्कत राबविण्याचे निश्चित केले आहे, याचा पुरावा दिला आहे. तीच बाब शिवराजसिंह चौहान यांची. एक तर चौहान यांचा मध्य प्रदेशात आता तसा वचक राहिलेला नाही; मात्र, चौहान यांच्या महत्त्वाकांक्षा लपलेल्या नाहीत. लोकसभा निवडणुका दीड-दोन वर्षांवर येऊन ठेपल्या असताना चौहान यांना वगळून कदाचित त्यांना मध्य प्रदेशापुरते मर्यादित ठेवण्याची ही व्यूहनीती असू शकते. या पुनर्रचनेत चौहान यांना वगळण्यात येण्याबरोबरच आणखी एक बदल असा की, प्रथमच कोणत्याही भाजप मुख्यमंत्र्याला त्यात स्थान देण्यात आलेले नाही.
वास्तविक, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना खुद्द मोदी संसदीय मंडळाचे सदस्य होते. मात्र, बहुधा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या वाढत्या प्रस्थाला वेसण घालण्यासाठीही त्यांना संसदीय मंडळात स्थान देण्यात आले नसावे आणि योगी आदित्यनाथ यांना वगळण्यासाठी शिवराजसिंह चौहान यांचा बळी दिला गेला असू शकतो. अर्थात, पुनर्रचना करताना नवीन चेहरे, सामाजिक समीकरणांचा विचार असे कितीही समर्थन भाजप नेतृत्वाने केले तरीही या पुनर्रचनेमागे पक्षावर आपली घट्ट पकड आणखी घट्ट करण्याचा विचार नाहीच असे मानणे भाबडेपणाचे.
इकबाल सिंग लालपुरा यांना संसदीय मंडळात स्थान देऊन भाजपने प्रथमच एका शीख नेत्याला आपल्या सर्वोच्च मंडळावर स्थान दिले आहे इत्यादी भलामण करण्यात येईलही. त्याही निर्णयामागे पंजाबमधील भाजपची घसरणारी स्थिती कारणीभूत असावी. खुद्द लालपुरा पंजाब विधानसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवार होते; पण ते पराभूत झाले होते. तेव्हा त्यांना संसदीय मंडळावर घेऊन पंजाबात भाजपला किती लाभ होईल हे येणारा काळच सांगेल. अन्यही ज्या राज्यांत भाजपची स्थिती तुलनेने कमजोर आहे तेथील नेत्यांना संसदीय मंडळात आवर्जून स्थान देण्यात आले आहे. तेलंगणाचे प्रदेशाध्यक्ष राहिलेले के. लक्ष्मण यांचा समावेश संसदीय मंडळात करण्यात आला आहे. तेलंगणा हे भाजपचे लक्ष्य आहे आणि त्यादृष्टीने लक्ष्मण यांची नियुक्ती लक्षवेधी.
मात्र, या सर्वांहून सर्वाधिक लक्षवेधी नेमणूक आहे ती कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आणि सत्यनारायण जटिया यांची. याचे कारण वयाची पंच्याहत्तरी पूर्ण केलेल्या नेत्यांनी वानप्रस्थाश्रम घेण्याचा संकेत मोदी-शहा राजवटीने भाजपसाठी अमलात आणला होता. लालकृष्ण आडवाणींपासून मुरली मनोहर जोशी यांच्यापर्यंत अनेकांना याच संकेतानुसार मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य बनवून भाजपच्या निर्णय प्रक्रियेतून बाजूला ठेवण्यात आले होते. तथापि, तोच संकेत येडियुरप्पा आणि जटिया यांच्या बाबतीत भाजपने बाजूला ठेवला आहे. एकीकडे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री चौहान यांना संसदीय मंडळातून वगळतानाच त्याच राज्यातील दलित नेते जटिया यांना मात्र आवर्जून समाविष्ट करण्यात आले आहे. जटिया यांचे वय 76 वर्षांचे आहे आणि मुख्य म्हणजे गेली दोनेक वर्षे ते राजकारणात फारसे सक्रिय नाहीत. त्याच राज्यातील थावरचंद गेहलोत मंडळाचे सदस्य होते. मात्र, त्यांची नेमणूक गेल्या वर्षी कर्नाटकचे राज्यपाल म्हणून करण्यात आली आणि त्यांची जागा रिक्त झाली होती. मात्र, ती जागा भरून काढण्यासाठी 75 व्या वर्षी वानप्रस्थाश्रमाचा संकेत भाजपने बाजूला ठेवला, हे विशेष.
कर्नाटकात येडियुरप्पा यांची तेथील राजकारणावर पकड कायम आहे म्हणून त्यांची नियुक्ती संसदीय मंडळावर करण्यात आली आहे, असे मानणे बाळबोधपणाचे. याचे कारण भाजप नेतृत्वाचा साधारण कल हा बलाढ्य नेत्यांचे पंख कापण्याकडे आहे. मात्र, कर्नाटकात 2023 च्या मध्यास विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर वर्षभरात लोकसभा निवडणुका होतील. केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवायची तर कर्नाटकमधील यशाची भूमिका महत्त्वाची. वय आणि प्रकृती या कारणांवरून येडियुरप्पा यांना गेल्या वर्षी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होण्यास भाजप नेतृत्वाने भाग पाडले हे खरे. मात्र, त्यानंतर त्यांच्या जागी धक्कातंत्राचा वापर करून भाजपने ज्या बसवराज बोम्मई यांची वर्णी लावली त्या बोम्मई यांची ना पक्षावर मांड आहे ना प्रशासनावर. लिंगायत असूनही त्या समाजावर बोम्मई यांचा फारसा प्रभाव नाही; उलटपक्षी येडियुरप्पा यांना भाजपने पद्धतशीरपणे बाजूला केले याचा रोष लिंगायत समाजात अधिक आहे आणि कॉंग्रेस त्या रोषाला हवा देत आहे. बोम्मई यांच्या मंत्रिमंडळात बेदिली आहे आणि त्यांच्या कार्यकाळात कायदा सुव्यवस्थेचे अनेक प्रश्न कर्नाटकात निर्माण झाले आहेत. तेव्हा याचा लाभ कॉंग्रेस आणि जेडीएस हे पक्ष उठवतील यात शंका नाही.
अशावेळी येडियुरप्पा यांची आठवण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला येणे स्वाभाविक. आता संसदीय मंडळात नियुक्ती झाल्याने कर्नाटकमधील उमेदवार निवडीवरदेखील येडियुरप्पा यांचा वरचष्मा राहील हे उघड आहे आणि त्यामुळेच त्यांची ही नियुक्ती झाल्यावर कर्नाटकमधील भाजपच्या सर्व छोट्या-बड्या नेत्यांनी येडियुरप्पा यांच्या अभिनंदनासाठी रिघ लावली होती. येडियुरप्पा यांचे वय ऐंशीच्या घरात असूनही मार्गदर्शक मंडळाचा पर्याय त्यांना देण्यात आला नाही; उलट पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेतील सर्वोच्च मंडळात त्यांना स्थान देण्यात आले हे भाजप नेतृत्वाला कर्नाटक आणि दाक्षिणात्य राज्यांतील भाजपच्या कामगिरीची केवढी चिंता आहे याचेच निदर्शक. येडियुरप्पा हे आपल्या चिरंजीवांना आपले राजकीय वारसदार म्हणून प्रस्थापित करण्यास उत्सुक आहेत. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी घराणेशाहीच्या विरोधात एल्गार पुकारला. आता येडियुरप्पा आपल्या चिरंजीवांना उमेदवारी देतात का यावरून मोदींच्या प्रतिपादनाचे पालन खुद्द त्यांचाच पक्ष करतो का, याची कसोटी आहे. एक खरे, पंचाहत्तरीच्या नियमाचे सोयीस्कर विस्मरण भाजप नेतृत्वाला झाले आहे आणि उपयुक्ततावाद हाच कसा वरचढ ठरतो याचे दर्शन यामुळे झाले आहे.
या पुनर्रचनेतील दोन नियुक्त्या या त्यांनी केलेल्या “त्यागाची’ दखल घेऊन केल्या असाव्यात असे वरकरणी दिसते. एक म्हणजे आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांची संसदीय मंडळावर केलेली नेमणूक. आसामच्या विधानसभा निवडणुका मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लढविल्या आणि स्पष्ट बहुमत मिळविले; मात्र हिमंत बिस्वा शर्मा यांच्यासाठी सोनोवाल यांनी मुख्यमंत्रिपद खळखळ न करता रिक्त केले. कदाचित त्याची दखल घेऊन सोनोवाल यांची नियुक्ती संसदीय मंडळावर करण्यात आली असावी. दुसरी नियुक्ती ही केंद्रीय निवडणूक समितीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची. गडकरी यांना संसदीय मंडळावरून वगळत असतानाच फडणवीस यांची निवडणूक समितीवर नियुक्ती व्हावी हा योगायोग नाही. राज्यात सत्तांतर घडल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि अनिच्छेने का होईना; पण केंद्रीय नेतृत्वाच्या आदेशानुसार फडणवीस यांना शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे लागले. या निर्णयावरून नापसंती फडणवीस यांच्या देहबोलीत जाणवत होती; पण आपण पक्षाचे शिस्तबद्ध कार्यकर्ते आहोत, असा मुलामा देत त्यांनी हे पद स्वीकारले.
बहुधा त्या “त्यागा’साठी त्यांना ही पदोन्नती मिळाली असावी, असा होरा आहे. मात्र दुसरीकडे फडणवीस यांची वाटचाल हळूहळू केंद्राकडे सुरू झाली आहे, असेही भाकीत वर्तविण्यात येत आहे. केंद्रात फडणवीस यांना घेतल्यावर महाराष्ट्रात त्यांचा वरचश्मा आपोआपच लयाला जाईल, ही भीतीही अस्थानी नाही. तेव्हा भाजप नेतृत्वाला फडणवीस यांच्या गुणवत्तेची कदर आहे म्हणून त्यांना केंद्रीय निवडणूक समितीवर घेतले आहे की, महाराष्ट्रात फडणवीस यांचा महाराष्ट्र भाजपमध्ये हस्तक्षेप कमी व्हावा म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, हे लवकरच कळेल. स्वतः फडणवीस या निर्णयाने आणि विशेषतः आपल्याला केंद्रात घेतले जाऊ शकते या संभाव्य परिणामाने किती समाधानी असतील हे सांगता येणार नाही. “आय हॅड रादर बी फर्स्ट ऍट व्हिलेज दॅन सेकंड ऍट रोम’ असे ज्युलिअस सीझरचे वचन आहे. फडणवीस यांना महाराष्ट्र भाजपमधील प्रबळ स्थान सोडून दिल्लीत दुय्यम स्थान ग्रहण करण्यात किती रुची असेल हा कळीचा मुद्दा.
भाजपने संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची पुनर्रचना अवश्य केली आहे; पण त्यात केवळ गुणवत्ता किंवा कामगिरी हे निकष नाहीत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने उपयुक्ततावाद आणि प्रस्थ वाढत असणाऱ्या नेत्यांचे पंख कापण्याचा धूर्तपणाही त्यात आहे. “मुखी कुणाच्या पडते लोणी, कुणा मुखी अंगार’ अशी माडगूळकरांची एक गीतपंक्ती आहे. भाजपच्या या संघटनात्मक बदलांना ती चपखल लागू पडते!
राहुल गोखले